काठमाडौं । झापाको कन्काइ नदीमा १४ वर्षदेखि निर्माणाधीन पुल अलपत्र पारेको पप्पु महादेव खिम्ती जेभीबाट सरकारले १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रुपैयाँ असुल गर्ने भएको छ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेबापत उक्त रकम जरिवाना तथा थप दायित्वका रूपमा निर्धारण गरिएको हो।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय इटहरी आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ३५ दिनभित्र रकम राजस्व खातामा दाखिला गर्न निर्माण कम्पनीका नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। तोकिएको अवधिमा रकम नबुझाए कम्पनीको चल–अचल सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजना प्रमुख युवराज पोखरेलका अनुसार अधुरो काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप लागत, पुरानो ठेक्का मूल्य र हालको लागतबीचको अन्तर तथा कानुनबमोजिमका जरिवाना जोडेर कम्पनीको दायित्व निर्धारण गरिएको हो।
यसअघि कम्पनीले धरौटीबापत राखेको १ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बैंक जमानतसमेत जफत गरी राजस्व खातामा जम्मा गरिसकिएको छ। रकम नबुझाए तहसिल कार्यालयमार्फत असुली प्रक्रिया अघि बढाइने र सडक विभागअन्तर्गतका अन्य कार्यालयबाट कम्पनीले पाउने भुक्तानीसमेत रोक्का राख्न पत्राचार गरिएको छ।
निर्माणमा लापरबाही गरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा कम्पनी यसअघि नै तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परिसकेको छ।
विसं २०६८ जेठ ३१ गते ७२३ मिटर लामो कन्काइ पुल निर्माणका लागि ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। विसं २०७२ जेठ ३० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पुलमा पाँच पटक म्याद थपिए पनि भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशत मात्रै पुगेको थियो।
निर्माणमा प्रगति नभएपछि आयोजनाले गत वर्षको मङ्सिरमा ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो।
पुल निर्माण नहुँदा झापा र आसपासका स्थानीय वर्षायाममा उर्लिएको कन्काइ नदीमा जोखिम मोलेर डुङ्गा चढ्न तथा हिउँदमा शुल्क तिरेर बाँसको अस्थायी पुलबाट वारपार गर्न बाध्य हुँदै आएका छन्।
प्रकाशित मिति: २९ भाद्र २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया