काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले राजदूत सिफारिस गर्दा आफैँले निर्धारण गरेको मापदण्ड पालना नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शाहीले परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डविपरीत सरकारले विभिन्न व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेको दाबी गरेका हुन् ।
उनका अनुसार विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्था वा विदेशी संघसंस्थामा काम गरेका व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्तिका लागि योग्य हुन कम्तीमा १० वर्षअघि त्यस्तो पदबाट अलग भएको हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर सरकारले यही मापदण्ड पूरा नगरेका व्यक्तिहरूलाई राजदूतका लागि सिफारिस गरेको उनको आरोप छ ।
‘सरकारले आफैँ मापदण्ड बनाएर आफैँ लागू गर्न किन सकेको छैन ? यसलाई सुशासन भनिँदैन, यो कुशासन हो,’ शाहीले भने, ‘आफैँ बनाएको मापदण्ड आफैँ लागू गर्न नसक्नुका पछाडि दुईवटा कारण हुन सक्छन्—विदेशी दबाब वा अर्बौँको चलखेल।’
शाहीले अमेरिकाका लागि सिफारिस गरिएका चिरनजंग थापा, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, जर्मनीका लागि सरू जोशी, ओमानका लागि डा. पद्माक्षी राणा र दक्षिण कोरियाका लागि प्रा. डा. सङ्गम श्रेष्ठको नाम मापदण्डविपरीत रहेको दाबी गरे ।
राजदूतका लागि सिफारिस गरिएका अन्य व्यक्तिको हकमा समेत सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना नभएको उनको भनाइ थियो ।
शाहीले सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि बनाएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगरेको विषयमा संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे ।
यसअघि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न १३ देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्न नाम सिफारिस गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: ५ आश्विन २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया