काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन मन्त्रालयले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गरिरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले ग्यास आपूर्ति सामान्य बनाउन आपूर्ति प्रक्रियाका सबै चरणको अध्ययन गरी तत्काल सुधारका उपाय अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आपूर्ति प्रणालीमा देखिएका अवरोध पहिचान गर्न कार्यक्रम मूल्याङ्कन तथा समीक्षा प्रविधि विश्लेषण (पर्ट एनालाइसिस) गरिएको छ । त्यसका आधारमा भन्सारदेखि बजारसम्मको आपूर्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउने काम भइरहेको उनले बताए ।
‘भन्सार जाँचपास (क्लियरेन्स)को समय घटाउन अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको छ । बाटोमा हुने जाम तथा आवागमन व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयसँग सहकार्य भइरहेको छ,’ मन्त्री साहले भने, ‘नियमित रूपमा आउने १०० बुलेट ग्यासलाई अस्थायी रूपमा एक सातासम्म १६० बुलेटसम्म पुर्याउन कूटनीतिक पहल अघि बढाइएको छ ।’
ग्यास आपूर्ति तत्काल सहज बनाउनुका साथै दीर्घकालीन रूपमा दिगो र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक मार्गनिर्देशन तयार गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयभित्र आन्तरिक समिति गठन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री साहका अनुसार मन्त्रालयमा ग्यास उद्योगीसँग भएको छलफलबाट काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ५० हजार सिलिन्डर ग्यास आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए–नभएको दैनिक तथ्याङ्कका आधारमा अनुगमन भइरहेको उनले बताए ।
अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि, बजार अनुगमनको अवस्था तथा कालोबजारीका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नप्रति सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री साहले बताए ।
उनले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा अनुचित रूपमा मूल्यवृद्धि गर्ने व्यवसायीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पारे ।
‘मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र मातहतका कार्यालयबाट संयुक्त तथा आकस्मिक अनुगमन टोली परिचालन गरी अवाञ्छित मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता हितविपरीत गतिविधि गर्नेमाथि कारबाही हुँदै आएको छ र यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ ।’
मन्त्री साहले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत वर्षभरि १९३ वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको तयारी भइरहेको उनले बताए ।
मन्त्री साहले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएका उद्योगले एक वर्षभित्र आफ्नो अचल सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए ।
तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापन हुन नसके त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था ऐनमा रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
निर्यात प्रवर्द्धन र आयात व्यवस्थापनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न ‘वाणिज्य नीति, २०८१’, ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८०’ तथा ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना’ अद्यावधिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्री साहले जानकारी दिए ।
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनको मागका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डिडीए) सम्पन्न भएको उनले बताए ।
उद्योग सञ्चालनका सम्भावित विकल्प, वित्तीय दायित्व, प्रविधिगत अवस्था तथा बजार सम्भाव्यतालाई अध्ययन गरी निर्णय गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री साहले जानकारी दिए ।
खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र क्रसर उद्योगको सञ्चालनलाई समयसापेक्ष मापदण्ड बनाएर प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए ।
मन्त्री साहका अनुसार ‘खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ संघीय संसद्मा पेस भई हाल सम्बन्धित समितिमा छलफलका क्रममा छ ।
उत्तरी नाकाबाट व्यापार तथा आवागमन सहज बनाउन सम्बन्धित व्यापार महाशाखा र सरोकारवाला निकायमार्फत नाकागत अवस्था, पूर्वाधार, भन्सार प्रक्रिया तथा व्यापारमा देखिएका अवरोधबारे तथ्य सङ्कलन भइरहेको मन्त्री साहले बताए ।
उनका अनुसार सङ्कलित तथ्यका आधारमा उत्तरी नाकाबाट हुने व्यापार र आवागमनलाई थप सहज बनाउने विषयमा आवश्यक पहल अघि बढाइनेछ ।
प्रकाशित मिति: ५ आश्विन २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया