विश्व राजनीति र शक्ति सन्तुलनको जालो

विश्व राजनीति आज यस्तो जटिल मोडमा उभिएको छ, जहाँ स्थायी मित्रता र स्थायी शत्रुता भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ, सामरिक आवश्यकता र शक्ति सन्तुलनले राष्ट्रहरूका सम्बन्ध निर्धारण गरिरहेका छन्। कुनै देश अर्को देशसँग नजिकिनुको कारण साझा विचारधारा वा ऐतिहासिक सम्बन्ध मात्र हुँदैन; सम्भावित सुरक्षा खतरा, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा र भविष्यका रणनीतिक आवश्यकताले पनि राष्ट्रहरूलाई सहकार्य गर्न प्रेरित गर्छन्। त्यसैले आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मित्रता र शत्रुताको सरल विभाजनबाट बुझ्न सकिदैन।

संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, रुस, पाकिस्तान, जापान, युक्रेन, उत्तर कोरिया, इजरायल, इरान र साउदी अरबबीचका सम्बन्धले यही जटिलता देखाउँछन्। अमेरिकाले चीनको प्रभाव सन्तुलित गर्न भारत र जापानसँग सहकार्य गर्छ भने रुससँगको प्रतिस्पर्धामा युक्रेनलाई सहयोग गर्छ। चीनले पाकिस्तानसँगको रणनीतिक सम्बन्धलाई महत्त्व दिन्छ र रुससँगको सहकार्यबाट अमेरिकी प्रभावको सामना गर्न खोज्छ। मध्यपूर्वमा इजरायल, इरान र साउदी अरबका सुरक्षा तथा क्षेत्रीय स्वार्थले द्वन्द्वलाई थप जटिल बनाएका छन्। तर यी सम्बन्धलाई पूर्णतः निश्चित गठबन्धन वा एउटै उद्देश्यले सञ्चालित व्यवस्था मान्नु उचित हुँदैन।

एउटा क्षेत्रमा सुरु भएको युद्धले अर्को क्षेत्रको सुरक्षा, अर्थतन्त्र र कूटनीतिमा समेत असर पार्न सक्छ। हतियार, ऊर्जा, व्यापार, प्रविधि र आर्थिक प्रतिबन्ध शक्ति सङ्घर्षका माध्यम बनेका छन्। त्यसैले आजको मुख्य प्रश्न युद्ध कहाँ भइरहेको छ भन्ने मात्र होइन; विभिन्न द्वन्द्वलाई जोड्ने स्वार्थको जालो कसरी निर्माण भएको छ, यसले युद्धलाई किन लम्ब्याउँछ र शान्तिको सम्भावना कसरी कमजोर बनाउँछ भन्ने पनि हो।

महाशक्तिको प्रतिस्पर्धा: शक्ति सन्तुलनको राजनीति

शक्ति सन्तुलनको मूल उद्देश्य सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीको प्रभाव नियन्त्रण गर्नु, आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र आवश्यक पर्दा सहयोगी राष्ट्रको सामर्थ्य उपयोग गर्नु हो। तर एउटा राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षा बढाउन चालेको कदम अर्को राष्ट्रका लागि खतरा बन्न सक्छ। यसबाट अविश्वास, हतियार प्रतिस्पर्धा र सैन्य गठबन्धनको विस्तार हुने जोखिम रहन्छ।

अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा यसको प्रमुख उदाहरण हो। चीनको आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य क्षमता विस्तार हुँदै जाँदा अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र फिलिपिन्ससँग सहकार्य बढाएको छ। भारतका लागि चीनसँगको सीमा विवाद र हिन्द महासागरमा चिनियाँ प्रभावको विस्तार प्रमुख सुरक्षा चासो हुन्। तथापि भारतले अमेरिकासँग सहकार्य गरे पनि आफ्नो विदेश नीतिमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने प्रयास जारी राखेको छ।

चीन र पाकिस्तान बीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई पनि भारतसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट अलग गर्न सकिदैन। पाकिस्तानले चीनबाट पूर्वाधार, आर्थिक र रक्षा सहयोग प्राप्त गर्छ भने चीनले पाकिस्तान मार्फत अरब सागर र दक्षिण एसियामा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने अवसर पाउँछ। यद्यपि यो सम्बन्ध भारतलाई सन्तुलित गर्ने उद्देश्यमा मात्र सीमित छैन; व्यापार, क्षेत्रीय सम्पर्क र दीर्घकालीन रणनीतिक सहकार्य पनि यसका आधार हुन्।

रुस र चीनबीचको सहकार्य अमेरिकी प्रभाव घटाउने साझा चासोसँग जोडिएको छ। युक्रेन युद्धपछि पश्चिमी प्रतिबन्धले रुसलाई चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध अझ महत्त्वपूर्ण बनाउन प्रेरित गरेको छ। अर्कोतर्फ, भारतले अमेरिकासँग प्रविधि तथा सुरक्षा सहकार्य विस्तार गर्दै रुसबाट रक्षा सामग्री र ऊर्जा पनि प्राप्त गरिरहेको छ। यसले राष्ट्रहरू सधै एउटै शक्तिको पक्षमा उभिदैनन् भन्ने स्पष्ट पार्छ। राष्ट्रिय हित अनुसार विभिन्न शक्तिसँग सम्बन्ध कायम राख्नु रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यास हो।

एसियाको शक्ति जालो: भारतदेखि ताइवानसम्म

एसिया आज विश्व अर्थतन्त्र, समुद्री व्यापार र सैन्य प्रतिस्पर्धाको प्रमुख केन्द्र बनेको छ। चीनको उदय, भारतको बढ्दो प्रभाव र अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिले यस क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनलाई प्रभावित गरेका छन्। ताइवान यस प्रतिस्पर्धाको सबैभन्दा संवेदनशील केन्द्र मध्ये एक हो।

चीनले ताइवानलाई आफ्नो भू-भाग मान्दै एकीकरणको लक्ष्य राखेको छ भने ताइवानले आफ्नै शासन व्यवस्था कायम राखेको छ। अमेरिकाले ताइवानको आत्मरक्षाका लागि सहयोग गर्दै आएको छ। जापानका लागि पनि ताइवान आसपासको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ, किनकि त्यहाँको सैन्य भिडन्तले समुद्री व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा र विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक असर पार्न सक्छ।

उत्तर कोरियाको आणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमले अर्को सुरक्षा चुनौती सिर्जना गरेको छ। अमेरिकाले दक्षिण कोरिया र जापानसँग सुरक्षा सहकार्य बढाउँदा चीनले आफ्नो आसपास अमेरिकी सैन्य उपस्थिति विस्तार भएको ठान्न सक्छ। तर उत्तर कोरियाका सबै निर्णय चीनकै निर्देशनमा हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष सही होइन। प्योङयाङले आफ्नै शासनको सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छ।

म्यानमारको अस्थिरता पनि चीन र भारतका रणनीतिक चासोसँग जोडिएको छ। चीनले म्यानमार मार्फत बंगालको खाडी र हिन्द महासागरमा पहुँच विस्तार गर्ने अवसर देख्छ भने भारतले सीमा सुरक्षा र पूर्वी एसियासँगको सम्पर्कलाई महत्त्व दिन्छ। तर म्यानमारको सङ्कटलाई बाह्य शक्तिको प्रतिस्पर्धाबाट मात्र व्याख्या गर्न मिल्दैन। आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व, जातीय सङ्घर्ष र सैन्य शासनले पनि त्यहाँको अवस्था जटिल बनाएका छन्।

यसरी एसियाका राष्ट्रहरू बीच प्रतिस्पर्धा र सहकार्य एकै साथ अघि बढिरहेका छन्। व्यापारिक निर्भरताले युद्धको लागत बढाए पनि गलत आकलन, राष्ट्रवादी दबाब र सैन्य प्रतिस्पर्धाले द्वन्द्वको जोखिम समाप्त भएको छैन।

मध्यपूर्वको सङ्कट: प्रत्यक्ष युद्ध र अप्रत्यक्ष भिडन्त

मध्यपूर्वको राजनीति ऊर्जा स्रोत, समुद्री मार्ग, क्षेत्रीय प्रभुत्व, राष्ट्रिय सुरक्षा र बाह्य शक्तिको संलग्नताबाट प्रभावित छ। इजरायल आफ्नो सुरक्षा र अस्तित्वलाई प्राथमिकता दिन्छ। इरानले आफ्नो शासनको सुरक्षा र क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार गर्न खोज्छ भने साउदी अरबले राजकीय स्थिरता, आर्थिक रूपान्तरण र क्षेत्रीय नेतृत्वलाई महत्त्व दिन्छ।

अमेरिका र इजरायल बीचको घनिष्ठ सुरक्षा सम्बन्ध यस क्षेत्रको शक्ति संरचनाको महत्त्वपूर्ण आधार हो। अमेरिकाले इजरायललाई रक्षा सामग्री र कूटनीतिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। तर गाजाको मानवीय सङ्कट, प्यालेस्टिनी जनताको अधिकार र क्षेत्रीय युद्ध विस्तारको जोखिमले अमेरिकी नीति माथि अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना पनि बढाएको छ।

इरानले हिजबुल्लाह, हुथी र अन्य सशस्त्र समूहहरूसँग विभिन्न प्रकारका सम्बन्ध तथा सहयोग कायम गरेको छ। यी समूहका आफ्नै स्थानीय राजनीतिक उद्देश्य र निर्णय क्षमता छन्; तिनलाई इरानको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेका एउटै संरचनाका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। तथापि तिनका गतिविधिले इरान र उसका क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी बीचको तनाव बढाउन सक्छन्।

साउदी अरब र इरान बीचको प्रतिस्पर्धाले यमन सहित क्षेत्रका विभिन्न द्वन्द्वलाई प्रभावित गरेको छ। तर यमनको सङ्कटलाई यी दुई राष्ट्रको प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित गर्दा त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिक सङ्घर्ष र नागरिकको पीडा ओझेलमा पर्छ।

सन् २०२६ मा अमेरिका र इजरायलको इरान माथिको सैन्य आक्रमण पछि क्षेत्रीय तनाव अझ गम्भीर बनेको छ। इरानको आणविक कार्यक्रम, सैन्य कारबाही, आर्थिक प्रतिबन्ध र होर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षा सम्बन्धी विवादले सङ्कटलाई थप जटिल बनाएका छन्। युद्धविराम सम्बन्धी प्रयास भए पनि स्थायी राजनीतिक समाधानको सम्भावना अनिश्चित छ।

मध्यपूर्वको द्वन्द्वले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति, व्यापारिक ढुवानी र बीमाको लागतमा असर पार्न सक्छ। होर्मुज जलडमरूमध्य वा लालसागरमा अवरोध आए तेलको मूल्य बढ्ने र विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले सैन्य कारबाही भन्दा बाहिर नागरिक सुरक्षा, मानवीय सहायता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र क्षेत्रीय संवादलाई समाधानको आधार बनाउन आवश्यक छ।

युद्धको अर्थतन्त्र: हतियार, ऊर्जा र स्वार्थ

आधुनिक युद्ध रणभूमिमा मात्र सीमित छैन। आर्थिक प्रतिबन्ध, हतियार आपूर्ति, प्रविधि माथिको नियन्त्रण, ऊर्जा बजार र व्यापारिक मार्ग समेत शक्ति सङ्घर्षका माध्यम बनेका छन्। यसले युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएका राष्ट्रहरूलाई पनि असर गर्छ।

रुस-युक्रेन युद्धले युरोपको सुरक्षा संरचना, ऊर्जा आपूर्ति, खाद्यान्न व्यापार र रक्षा खर्चमा व्यापक प्रभाव पारेको छ। युक्रेनले आफ्नो सार्वभौमिकता र भू-भागको रक्षा गर्न पश्चिमी राष्ट्रहरूबाट सैन्य तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको छ। रुसले पनि सैन्य क्षमता र आर्थिक अनुकूलनका उपाय प्रयोग गर्दै युद्ध जारी राखेको छ। चीनसँगको व्यापारिक सहकार्यले रुसलाई केही आर्थिक विकल्प उपलब्ध गराएको छ, यद्यपि पश्चिमी प्रतिबन्धका सबै असर समाप्त भएका छैनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय तनाव बढ्दा राष्ट्रहरूले लडाकु विमान, क्षेप्यास्त्र, युद्धपोत, निगरानी प्रणाली र साइबर सुरक्षामा लगानी बढाउँछन्। यसले रक्षा उद्योगको माग विस्तार गर्छ। तर सबै युद्ध हतियार उद्योगकै कारण सुरु हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष सही होइन। क्षेत्रीय विवाद, भू-भाग माथिको दाबी, शासनको सुरक्षा र ऐतिहासिक अन्याय पनि युद्धका प्रमुख कारण हुन्। यद्यपि हतियारको निरन्तर आपूर्तिले द्वन्द्व लम्बिने जोखिम बढाउन सक्छ।

आर्थिक प्रतिबन्धको प्रभाव पनि मिश्रित हुन्छ। यसले प्रतिद्वन्द्वीको आर्थिक क्षमता सीमित गर्न सक्छ, तर प्रतिबन्धित राष्ट्रले वैकल्पिक साझेदार खोज्ने र नयाँ व्यापारिक संरचना विकास गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ। अर्धचालक, ऊर्जा, दुर्लभ खनिज र सञ्चार प्रविधि माथिको प्रतिस्पर्धाले आर्थिक सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय बनाएको छ।

यससँगै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रचारले युद्ध सम्बन्धी जनमत प्रभावित गरिरहेका छन्। अपुष्ट समाचार, भ्रामक तस्बिर र गलत सूचनाले जनतालाई उत्तेजित पार्नुका साथै राजनीतिक नेतृत्व माथि कठोर कदम चाल्न दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले तथ्यमा आधारित पत्रकारिता र विश्वसनीय सूचनाको महत्त्व बढेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले युद्धविराम, मानवीय सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। तर सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूको निषेधाधिकार र महाशक्तिहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले प्रभावकारी निर्णयमा अवरोध पुर्‍याउन सक्छ। यसको बाबजुद बहुपक्षीय संवाद र संस्थागत सहकार्य कमजोर पार्नु समस्याको समाधान होइन।

नेपालका लागि सन्तुलित कूटनीतिको आवश्यकता

विश्व शक्तिहरू बीचको प्रतिस्पर्धा नेपालले रोक्न सक्दैन, तर त्यसबाट उत्पन्न अवसर र जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्छ। भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालका लागि दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र राष्ट्रिय हितमा आधारित सम्बन्ध कायम राख्नु अपरिहार्य छ।

भारतसँग नेपालको खुला सिमाना, व्यापार, पारवहन, रोजगारी, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्ध जोडिएको छ। चीनसँग पूर्वाधार, पर्यटन, व्यापार र उत्तरी सम्पर्क विस्तारका अवसर छन्। त्यसैले कुनै एउटा शक्तिको पक्षमा अनावश्यक रूपमा झुक्नु वा अर्को छिमेकीसँग अविश्वास बढाउनु नेपालको दीर्घकालीन हित अनुकूल हुँदैन। नेपालको विदेश नीतिको आधार सार्वभौमिक समानता, भौगोलिक अखण्डता, पारस्परिक सम्मान, अहस्तक्षेप र राष्ट्रिय स्वार्थ हुनुपर्छ।

नेपालले भारत र चीनसँगका समस्यालाई भावनात्मक बहस वा सार्वजनिक उत्तेजनाबाट होइन, नियमित कूटनीतिक संवाद र पारस्परिक लाभका आधारमा समाधान गर्नुपर्छ। आफ्नो भू-भाग कुनै मित्रराष्ट्र विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता कायम राख्दै सार्वभौम अधिकार र राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट अडान लिनुपर्छ।

विदेश नीतिलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नु अर्को प्राथमिकता हो। निर्यात वृद्धि, विदेशी लगानी, जलविद्युत् व्यापार, पर्यटन, कृषि प्रशोधन र सूचना प्रविधिमा अवसर विस्तार गर्नुपर्छ। मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किदा त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको जीवन जोखिममा पर्न सक्छ र विप्रेषणमा निर्भर परिवार तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसैले श्रमिकको सुरक्षा, आपत्कालीन उद्धार योजना, वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति र व्यापारिक मार्गको अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, असंलग्न आन्दोलन र अन्य बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। विश्व शान्ति स्थापनामा नेपाली सुरक्षाकर्मीको योगदान नेपालको प्रतिष्ठा र कूटनीतिक पहुँचको महत्त्वपूर्ण आधार हो। नेपालले नागरिक सुरक्षा, मानवीय सहायता, आणविक जोखिम न्यूनीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना सम्बन्धी विषयमा सन्तुलित आवाज उठाउन सक्छ।

यसका साथै विदेश नीतिमा संस्थागत निरन्तरता आवश्यक छ। सरकार परिवर्तनसँगै आधारभूत कूटनीतिक प्राथमिकता बदलिरहने हो भने नेपालको विश्वसनीयता कमजोर हुन सक्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध र आर्थिक कूटनीतिमा राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम साझा समझदारी निर्माण गर्नु आवश्यक छ।

निष्कर्षमा, आजको विश्व राजनीतिमा युद्ध र शान्ति दुवै सम्भावना शक्ति सन्तुलन, राष्ट्रिय स्वार्थ, राजनीतिक नेतृत्व र कूटनीतिक निर्णयबाट प्रभावित हुन्छन्। कुनै एउटा क्षेत्रमा भएको द्वन्द्वले अर्को क्षेत्रमा आर्थिक, सामरिक र मानवीय सङ्कट निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले सबै युद्ध तत्काल समाप्त हुने निश्चितता छैन, तर शान्ति असम्भव छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन। संवाद, युद्धविराम, मानवीय सहायता र चरणबद्ध राजनीतिक सम्झौताले द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने अवसर दिन्छन्।

नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मार्ग सन्तुलित कूटनीति, रणनीतिक स्वायत्तता र आर्थिक आत्मनिर्भरताको क्रमिक निर्माण हो। महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धामा कुनै एउटाको विजय वा पराजयलाई आफ्नो सफलताको मापदण्ड बनाउनुको सट्टा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, नागरिकको सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

नेपालको वास्तविक शक्ति भौगोलिक अवस्थिति मात्र होइन; विश्वसनीयता, शान्तिप्रियता, कूटनीतिक विवेक र जनताको आर्थिक क्षमता पनि हो। अन्ततः नेपालको राष्ट्रहित भनेको कुनै महाशक्तिको प्रभाव विस्तार हुनु होइन, नेपालले आफ्नो निर्णय स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्नु, सार्वभौमिकता सुरक्षित राख्नु र आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सक्नु हो।

प्रकाशित मिति: ११ कार्तिक २०८३, मंगलबार