काठमाडौं । सरकारी नीति निर्माणमा बिचौलियाको प्रभावबारे बहस सेलाउन नपाउँदै सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिदमा सहुलियत ऋण दिने प्रस्तावित निर्देशिकाले नयाँ विवाद निम्त्याएको छ। ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा समेटिएका प्रावधानले राज्यको नीति निर्माणमा व्यावसायिक स्वार्थ हाबी भएको गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
मस्यौदामा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) तथा नेपालमै उत्पादन वा एसेम्बल गरिएका सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। त्यस्तै, कर्मचारीको पदअनुसार लाखौँ रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण र त्यसको ब्याज सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्तावित रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यही प्रावधानलाई लिएर नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसनसँग सम्बन्धित निराकार श्रेष्ठ तथा बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकसँग सम्बन्धित उज्ज्वल श्रेष्ठको व्यावसायिक स्वार्थलाई लिएर कर्मचारीवृत्तमै आशंका उब्जाएको कर्मचारी स्रोतको भनाई छ।
सरकारी कर्मचारीलाई सुविधा दिने नाममा निश्चित कम्पनीका गाडीको बजार विस्तार गर्न अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाउन खोजिएको आशंका छ।
निर्देशिकामा अगाडि सारिएको विद्युतीय सवारीसाधन तथा नेपालमै उत्पादन वा एसेम्बल्ड गरिएका सवारीसाधन खरिदलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्थाले ईभी गाडी आयातकर्ता तथा नेपालमै एसेम्बल गरिएका विशेषतः उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष समेत रहेका अञ्जन श्रेष्ठको सहोदर भाई निराकार श्रेष्ठको कम्पनीले बिक्री गर्ने हुन्डाई गाडीको पक्षपोषण हुनेमा दुईमत देखिँदैन ।
यो व्यवस्था अगाडि बढाइएकोमा सरकारी कर्मचारीहरू मात्रै नभएर व्यापारीहरुसमेत सशंकित देखिन्छन्। नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता तथा महासंघ अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसनको स्वार्थमा यस्तो व्यवस्था अगाडि बढाइएको कर्मचारीहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
उक्त कम्पनीको हुन्डाई एसेम्बल्ड प्लान्टबाट ‘हुन्डाई भेन्यु’ र ‘क्रेटा’ मोडलका गाडीहरू उत्पादनको नाममा कोरिया र भारतबाट तयारी अवस्थाका पार्टपुर्जा, इञ्जिन र चेसिस कन्टेनरमा ल्याएर नेपालमा बिक्रीवितरण गरिन्छ । उता, विद्युतीय गाडीमा बीवाईडीको आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंकलगायतका स्वार्थमा यस्ता योजना अगाडि बढाइएको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनपछि नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको कोरला नाकाबाट भित्रिएका ७७४ वटा बीवाईडी गाडी नियन्त्रणमा लिइएको र पछि छाडिएको घटनालाई लिएर पनि प्रश्न उठेको थियो।
करको दरमा हेरफेर भएको सूचना अर्थ मन्त्रालयबाट चुहिएपछि ठूलो संख्यामा विद्युतीय गाडी रातारात भित्र्याइएको आशंकामा ती गाडी समातिएका थिए । ती गाडी भित्र्याउने व्यक्ति उज्ज्वल श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको बूढानीलकण्ठ स्कुलदेखिको निकट सम्बन्ध रहेको दाबीसमेत यस प्रकरणमा चर्चामा आएको थियो।
सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकामा समेत अञ्जन र उज्ज्वलहरूको योजनाअनुसार हुण्डाई र बिवाईडीलाई फाइदा पुग्ने यस्ता प्रावधान राखेर गाडी सुविधा निर्देशिका अगाडि बढाइएको कर्मचारीहरुकै दाबी छ।
प्रकाशित मिति: १२ कार्तिक २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया