काठमाडौं । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पार्टी र सरकारबीचको समन्वय, नेतृत्वको अधिकार तथा सरकार सञ्चालनको शैलीलाई लिएर आन्तरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह र उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीचको भूमिकालाई लिएर पार्टीभित्र विभिन्न मतभेद देखिन थालेको नेताहरूको अनौपचारिक अभिव्यक्तिले संकेत गरेको छ।
पार्टी नेतृत्वनिकट एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले पार्टीलाई सरकारका कामकारबाहीबारे पर्याप्त जानकारी नदिई आफ्नै कार्यशैलीमा अघि बढिरहेका छन्। यसप्रति सभापति लामिछाने असन्तुष्ट रहेको ती नेताको भनाइ छ। यता प्रधानमन्त्री शाहले भने पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताबाट सरकारी काममा अवरोध सिर्जना भइरहेको गुनासो गर्ने गरेको बताइएको छ।
पार्टीको संगठनात्मक नेतृत्व लामिछानेसँग र सरकार सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मेवारी शाहसँग रहेकाले यी दुई तहबीच अधिकार तथा उत्तरदायित्वको सीमालाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ। अर्थमन्त्री वाग्ले पार्टीको उपसभापति पनि भएकाले उनको भूमिका र भारत भ्रमणका क्रममा दिएका अभिव्यक्तिले समेत आन्तरिक राजनीतिक समीकरणमा थप बहस सिर्जना गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले असन्तुष्टि सतहमा ल्याउने आशङ्का
निकट भविष्यमै हुने भनिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई रास्वपाभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने वा थप चर्काउने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ। मन्त्री चयन, जिम्मेवारी बाँडफाँट र सरकारको कार्यसम्पादनका विषयमा पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीबीच सहमति हुन नसके विवाद सार्वजनिक रूपमा देखिन सक्ने नेताहरूको आकलन छ।
रवि लामिछानेसँग जोडिएको कानुनी विषयले थप चुनौती
सभापति लामिछानेसँग सम्बन्धित सहकारी प्रकरण र त्यसको राजनीतिक प्रभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयले पनि पार्टी र सरकारबीच समन्वयको आवश्यकता बढाएको छ।
लामिछानेका सचिवालयका एक सदस्यले चितवनका सहकारी पीडितहरूले प्रहरीकै आग्रहमा उनीविरुद्ध उजुरी दिएको दाबी सार्वजनिक गरेका छन्। तर उक्त दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। सम्बन्धित प्रहरी निकायको आधिकारिक प्रतिक्रिया पनि सार्वजनिक नभएकाले यसलाई पुष्टि भएको तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन।
विधानको व्यवस्थाले उठाएको प्रश्न
रास्वपाको विधानमा सभापतिले संसदीय दलका नेतालाई दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरे पद रिक्त हुन सक्ने व्यवस्था रहेको विवरणमा उल्लेख छ। यसले पार्टीको राजनीतिक निर्देशन र प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारबीचको सीमाबारे बहस सिर्जना गरेको छ।
यद्यपि, उक्त व्यवस्थाका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यसका लागि विधानको पूर्ण पाठ, संसदीय दलका नियम र संवैधानिक व्यवस्थाको अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
रास्वपाभित्र अहिले देखिएको असन्तुष्टि तीन शीर्ष नेताबीचको व्यक्तिगत सम्बन्धमा मात्र सीमित छैन। पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व, सरकारको कार्यकारी अधिकार, नीतिगत निर्णय र सभापतिसँग जोडिएका कानुनी विषयबीचको समन्वय नै मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
अहिले नै पार्टी विभाजनको निष्कर्ष निकाल्ने आधार छैन। तर नेतृत्वबीचको विश्वास, सरकार सञ्चालनको शैली र अधिकार बाँडफाँटबारे उठेका प्रश्नले आगामी दिनमा रास्वपाको आन्तरिक समीकरण तथा सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावित गर्न सक्ने देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: १४ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया