काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले हाल ३३ वटा स्थानीय तहबाट मात्रै सञ्चालन भइरहेको सेवालाई एक महिनाभित्र देशभर विस्तार गरिने बताएका हुन्।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने विषय समेटिएको थियो। सोहीअनुसार बाँकी स्थानीय तहमा पनि सेवा सञ्चालनको तयारी तीव्र पारिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
सेवा सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उनले बताएका छन्।
सबै स्थानीय तहबाट सेवा सुरु भएपछि नागरिकले जग्गासम्बन्धी कामका लागि टाढाका भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घट्ने सरकारको अपेक्षा छ।
प्रधानमन्त्री शाहले यसबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने र सेवा नागरिकको नजिक, सरल तथा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: १६ कार्तिक २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया