काठमाडौं । सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ वटा प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सडक सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान स्वीकार गर्नेदेखि दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेसम्मका निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।
बैठकले सडक सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारका तर्फबाट थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
सरकारले नानो मल, जैविक उत्प्रेरक तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्रीवितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मलका लागि आवश्यक पदार्थलाई सूचीमा समावेश गर्ने गरी मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।
यसैगरी, टर्कीमा आगामी कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
मोहियानी हक लागेको जग्गाको बाँडफाँटसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्ने समयसीमा पनि सरकारले थप गर्ने भएको छ । जग्गाधनी र मोहीले जग्गा बाँडफाँटका लागि निवेदन दिनुपर्ने अवधि २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म र बाँडफाँटसम्बन्धी कारबाही टुंग्याउनुपर्ने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न बैठकले स्वीकृति दिएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का ६ निर्णय यसप्रकार छन् :
१. सडक सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने ।
२. नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडमा सरकारका तर्फबाट थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति दिने ।
३. नानो मल, जैविक उत्प्रेरक तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्रीवितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मलसम्बन्धी पदार्थलाई समेट्ने गरी मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
४. टर्कीमा आयोजना हुने कोप–३१ सम्मेलनमा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने ।
५. मोहियानी हक लागेको जग्गाको बाँडफाँटका लागि निवेदन दिने समय २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म र प्रक्रिया टुंग्याउने समय २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने ।
६. प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
प्रकाशित मिति: १७ कार्तिक २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया