काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोजकुमार केसीले प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै नागरिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बुधबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित विशेष समारोहमा दर्ज्यानी चिह्न लगाएपछि पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो पदोन्नतिलाई व्यक्तिगत उपलब्धिभन्दा राज्य, नागरिक र सात दशक लामो इतिहास बोकेको प्रहरी संगठनले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी र भरोसाका रूपमा लिएको बताए ।
‘यो दर्ज्यानी चिह्न एक व्यक्तिको पदोन्नति मात्र होइन, नेपाल राज्य, नेपाली जनता र सात दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरीले राखेको भरोसा पनि हो,’ उनले भने ।
नवनियुक्त आईजीपी केसीले निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसहित पूर्वप्रहरी नेतृत्वले स्थापित गरेका मूल्यमान्यता र संस्थागत जगलाई आत्मसात् गर्दै संगठनलाई अघि बढाउने बताए । उनले कर्तव्य पालनाका क्रममा ज्यान गुमाएका प्रहरी सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरे ।
प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले नागरिक र प्रहरीबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने बताए ।
‘नागरिकले प्रहरी देख्दा डर होइन, भरोसा महसुस गरून् र प्रत्येक प्रहरीले आफ्नो बर्दीमा गर्व गर्न सकोस्,’ उनले भने, ‘कर्तव्यबाट सुरु भएर सेवा प्रवाहसम्म पुग्ने यात्रा हामी आजैबाट सुरु गर्नेछौँ ।’
तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन विशेष ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै केसीले जवान र हवल्दारका समस्या तथा गुनासा सिधै सुन्न प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने घोषणा गरे ।
उनले सरुवा तथा बढुवामा निष्पक्षता कायम गर्ने, लामो कार्यघण्टा व्यवस्थापन गर्ने, स्रोतसाधनको अभाव हटाउने र प्रहरी कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यालाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने बताए ।
बदलिँदो अपराधको स्वरूपलाई चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले साइबर ठगी, क्रिप्टो कारोबार, वित्तीय अपराध, कृत्रिम बौद्धिकताबाट सिर्जित नक्कली दृश्य तथा भ्रामक सूचनाको नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । लागूऔषध कारोबार, मानव बेचबिखन तथा खुला सिमानाको दुरुपयोग रोक्न प्रहरी संगठनलाई थप सक्षम र चुस्त बनाइने उनको भनाइ छ ।
केसीले प्रहरीलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्न तथा कानुनी स्पष्टता र कार्यगत स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न गृह मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
आफ्नो कार्यकालको सफलता पद र व्यक्तिगत उपलब्धिभन्दा नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवाबाट मापन हुने स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘मेरो कार्यकालको मूल्याङ्कन मैले के पाएँ भन्दा पनि नेपाली जनतालाई के दिन सकेँ भन्ने आधारमा हुनेछ। यसमा म कुनै सम्झौता गर्ने छैन।’
प्रकाशित मिति: १९ कार्तिक २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया