काठमाडौं । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना निजीकरणको विषयमा चौधरी पक्षले चौधरी समुहका व्यवसायी अरूण चौधरी पक्राउ प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नियोजित रूपमा भ्रम सिर्जना हुने गरी गलत सूचना प्रवाह गरेको भन्दै दु:ख व्यक्त गरेको छ ।
तत्कालीन सरकारको आर्थिक नीति र निर्णय विपरीत सीआईबीले गलत प्रचार गरेको चौधरीको पारिवारिक स्रोतको भनाइ छ ।
उक्त बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना निजीकरणको विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नरहेको र जग्गा नियोजित रूपमा हात पारेको भन्ने सीआईबीको दाबीमा सत्यता नरहेको चौधरी पक्षको दाबी छ ।
वि.सं. २०४८ सालमा निर्वाचित नेपाली काँग्रेसको सरकारले आर्थिक सुधारको अभियान अगाडि सार्दै सरकारलाई बोझ भएका सरकारी संस्थानहरूको निजीकरण गर्ने निर्णय गरी उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी निजीकरण इकाई गठन गरेको थियो। तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामशरण महतले आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिएका थिए भने काँग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकारी उद्योग निजीकरण गर्न राजनीतिक नेतृत्व दिएका थिए ।
सरकारको यो नीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मातहतमा निजीकरण इकाई नै गठन गरिएको थियो । निजीकरणमा डीएफआईडीले प्रत्यक्ष सहयोग गरेको थियो । सोही इकाइले नै सरकारी संस्थानहरू निजीकरणमा लगेको हो । सरकारले औपचारिक रूपमा गठन गरी निजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको निकायमार्फत निजीकरण भएको विषयलाई सीआईबीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभएको भन्दै भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गरेको चौधरी परिवारको भनाई छ।
त्यतिबेला निजीकरण गरिएका बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, बुटवल पावर कम्पनी, भक्तपुर इट्टाटायल उद्योग, हरिसिद्धि इट्टा टायल, बालाजु कपडा उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना लगायतका उद्योगहरूको निजीकरण यहि इकाइले गरेको थियो । ‘सरकारले नै निजीकरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेका निकायको निर्णयलाई बाँसबारीको केसमा सरकारले गरेको होइन भनिनु सरासर झुट हो,’ चौधरी पक्षको भनाइ छ।
चौधरी समुहका अनुसार सीआईबीले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा हात पार्न योजनाबद्ध काम गरेको भनी लगाएको आरोप गलत हो । ४० वर्ष अगाडि बाँसबारीको उक्त जग्गाको मूल्य प्रति रोपनी १ लाखभन्दा कम रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिने भन्दै त्यतिबेला लाजिम्पाट र बानेश्वर क्षेत्रमा समेत प्रतिरोपनी जग्गाको मूल्य १ लाखकै हाराहारीमा रहेको दृष्टान्त उनीहरूले दिएका छन् । त्यतिबेला ती क्षेत्रमा अहिलेजस्तो जग्गाको महत्व थिएन । त्यसैले जग्गा हात पार्नका लागि यो काम गरिएको आरोप पनि पुष्टि हुने अवस्था नरहेको चौधरी समुहको दाबी छ ।
त्यतिबेला बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीले छालाको जुत्ता बनाउँथ्यो । उक्त कम्पनीले स्पोर्ट्स सुज निर्माण गर्दैनथ्यो । बाँसबारीले छाला जुत्ता बनाउने र च्याम्पियनले स्पोर्ट्स सुज बनाइ सिनर्जी कायम गर्ने उदेश्य स्वरूप उक्त कम्पनी सञ्चालनमा आएको दाबी चौधरी पक्षको छ ।
सरकारी संस्थानहरू धराशायी बन्ने क्रममा अन्य सरकारी उद्योगजस्तै यो कम्पनी पनि सरकारी बोझ बन्न थालेपछि सरकारले निजीकरणमा लगेको थियो। त्यतिबेलाको सरकारको निर्णय बिरुद्ध अहिलेको प्रचण्ड सरकारले स्टण्डबाजी गरेको देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: १९ माघ २०८०, शुक्रबार
प्रतिक्रिया