नेपालमा गरिबी निवारण र विपन्न वर्गको आर्थिक उत्थान गर्ने उद्देश्यले भित्र्याइएको लघुवित्त संस्थाहरू आज लाखौं नागरिकका लागि अभिशाप बनेका छन्। चर्को ब्याजदर, मनमानी सेवा शुल्क, र निर्मम असुली प्रक्रियाका कारण यी संस्थाहरूले निम्न आय भएका परिवारहरूलाई ऋणको दुश्चक्रमा फसाएका छन्। विगत चार वर्षदेखि देशभरका लघुवित्त पीडितहरूले आफ्नो जीवनरक्षाका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन्। काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा उनीहरूको जारी धर्ना राज्यको संवेदनहीनता र वित्तीय संस्थाहरूको शोषणकारी नीतिको ज्वलन्त उदाहरण हो। झन्डै एक लाख नागरिक कालोसूचीमा पर्नु, हजारौं घरबारविहीन हुनु, र सयौंले आत्महत्याको बाटो रोज्नुले नेपालमा वित्तीय शोषणको भयावह अवस्थालाई उजागर गर्दछ। यो अमानवीय पीडालाई अब उपेक्षा गर्न सकिँदैन।
नेपालमा लघुवित्तको समस्याको जड
नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरूको विकास गरिबी निवारणको एक महत्वपूर्ण औजारको रूपमा भएको थियो। तर, समयक्रमसँगै यी संस्थाहरू आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै नाफामुखी बन्न पुगे। ग्रामीण भेगका सोझासाझा नागरिकहरूलाई चर्को ब्याजदरमा ऋण दिएर उनीहरूलाई थप आर्थिक बोझ थप्ने काम भयो। लघुवित्त संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धात्मक बजारको फाइदा उठाउँदै मनमानी ब्याजदर निर्धारण गरे, जसले गर्दा ऋणीहरूले साँवा र ब्याज तिर्न नसकेर आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनुपर्यो। यसका साथै, यी संस्थाहरूले विभिन्न बहानामा सेवा शुल्क र अन्य दण्डहरू असुल्ने गरेका कारण ऋणीहरू थप मारमा परे। असुली प्रक्रिया पनि अत्यन्तै क्रूर र अमानवीय हुने गरेको पीडितहरू बताउँछन्। सामूहिक जमानीको नाममा एकजनाले ऋण तिर्न नसकेमा सबै जमानी बस्नेहरूलाई दबाब दिने, धम्क्याउने र सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने जस्ता कार्यहरू सामान्य बनेका छन्।
पीडितहरूको संघर्ष र राज्यको उदासीनता
वित्तीय शोषणको शिकार भएका नागरिकहरू विगत चार वर्षदेखि आफ्नो हकअधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। देशभर विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरू भएका छन्। माइतीघर मण्डलामा जारी धर्ना यसैको निरन्तरता हो। पीडितहरूले राज्यसमक्ष आफ्ना दर्दनाक कथाहरू सुनाएका छन्, तर सरकारले उनीहरूको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पीडितहरूप्रति देखाएको ऐक्यबद्धताले केही आशा जगाएको भए पनि, वर्तमान सरकारले ठोस कदम चाल्न ढिलाइ गरिरहेको छ। केवल सहानुभूति र आश्वासनले यो जटिल समस्याको समाधान हुँदैन। राज्यले आफ्नो नागरिकको जीवनरक्षा र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न तत्काल प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ।
समाधानका लागि ठोस उपायहरू
यस भयावह स्थितिको अन्त्य गर्न र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि तत्काल र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू आवश्यक छन्।
- तत्काल राहत र संरक्षण:
सरकारले कार्यकारी निर्णयमार्फत तत्कालका लागि सबै प्रकारका ऋण असुली, कालोसूची र धरपकड बन्द गर्नुपर्दछ। यसले पीडितहरूलाई केही राहत महसुस गराउनेछ र थप अन्याय हुनबाट जोगाउनेछ। यसका साथै, घरबारविहीन भएका र आत्महत्याको प्रयास गरेका पीडितहरूलाई तत्काल उद्धार र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
- उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन आयोग:
लघुवित्त र मिटरब्याजी साहूकार क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग गठन गरिनुपर्दछ। यस आयोगमा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ, कानुनविद् र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता हुनुपर्दछ। आयोगले समस्याको जड पहिचान गरी तथ्यमा आधारित सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। दोषी वित्तीय संस्थाहरू र कर्मचारीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिनुपर्दछ।
- लघुवित्त संस्थाहरूको पुनर्संरचना र राष्ट्रियकरण
सम्पूर्ण लघुवित्त संस्थाहरूको वर्तमान संरचनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। नाफामुखी उद्देश्यलाई निरुत्साहित गर्दै सेवामुखी भावनालाई प्राथमिकता दिइनुपर्दछ। निश्चित मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थाहरूलाई खारेज गरिनुपर्दछ र सम्भव भएसम्म राष्ट्रियकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्दछ। राष्ट्रियकरण गरिएका संस्थाहरूले निश्चित रकमसम्मको ऋण पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्नुपर्दछ।
- गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि विशेष व्यवस्था
भूमिहीन, गरिब किसान र साना व्यवसायीहरूलाई बिना धितो निर्ब्याजी ऋण, सीपमूलक तालिम र उत्पादित वस्तुको बजारको उचित व्यवस्था गरिनुपर्दछ। स्थानीय स्तरमा सहकारी संस्थाहरूलाई बलियो बनाएर नागरिकहरूलाई सहज र सुलभ वित्तीय सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ।
- बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको आमूल सुधार
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्दछ। चर्को ब्याजदर र मनमानी शुल्क असुल्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुन बनाइनुपर्दछ। थुप्रिएर बसेको परजीवी वित्तीय पुँजीलाई उत्पादन र रोजगारीमूलक औद्योगिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ।
- मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी सहायता:
वित्तीय शोषणको शिकार भएका पीडितहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी सहायता प्रदान गर्नुपर्दछ। उनीहरूले भोगेको मानसिक र आर्थिक पीडाको उचित सम्बोधन गरिनुपर्दछ। राज्यले निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
- वित्तीय साक्षरता र जनचेतना:
वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरी नागरिकहरूलाई वित्तीय जोखिम र अधिकारका बारेमा शिक्षित गरिनुपर्दछ। यसले भविष्यमा यस्ता शोषणका घटनाहरू हुनबाट जोगाउन मद्दत गर्नेछ। विद्यालय र समुदायस्तरमा वित्तीय शिक्षालाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अंग बनाइनुपर्दछ।
दबाब र नागरिकको भूमिका
यी मागहरू पूरा गराउनका लागि देशभरका पीडितहरू एकजुट भएर सशक्त दबाब सिर्जना गर्नुपर्दछ। नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक दलहरूले पनि पीडितहरूको आवाजलाई बुलन्द पार्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्दछ। विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरी सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न बाध्य बनाउनुपर्दछ। सामाजिक सञ्जाल र अन्य सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी पीडितहरूको कथालाई जनमानसमा पुर्याउनुपर्दछ। यदि राज्यले अझै पनि यो गम्भीर समस्यालाई बेवास्ता गरिरह्यो भने, जनआक्रोशको विस्फोट अपरिहार्य छ, जसले देशको सामाजिक र आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर चुनौती खडा गर्नेछ। अब चुप लागेर बस्ने समय छैन, वित्तीय शोषणविरुद्धको यो लडाइँमा सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने बेला आएको छ। पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू हुन नदिन सबै एकजुट भएर आवाज उठाउनु आजको आवश्यकता हो।
प्रकाशित मिति: ४ जेष्ठ २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया