शिक्षामन्त्री भन्छन्- असार १५ गतेसम्ममा शिक्षा विधेयक पास हुन्छ

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ आगामी असार १५ गतेभित्र संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने दाबी गरेका छन्।

शनिबार काठमाडौँमा प्रारम्भिक बालविकासका लागि संघीय सांसदहरूको सहकार्य तथा समन्वय समूहद्वारा आयोजित ‘प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी परामर्श कार्यक्रम’मा बोल्दै मन्त्री पन्तले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अघि बढाइएको जानकारी दिए।

उनले भने, “शिक्षा विधेयकमा सबै सरोकारवालाका जायज माग समावेश गरिनेछ। शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय गाभ्ने विषयमा मन्त्रालय सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ।”

पन्तले सरकार र शिक्षकबीच भएका अघिल्ला सहमति बुँदाहरूलाई सम्भव भएसम्म विधेयकमा समेटिने उल्लेख गरे। “समयअनुसार कानुन परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ। संविधानको मर्म र देशको आर्थिक हैसियतले धान्न सक्ने खालका माग मात्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ,” उनले प्रस्ट पारे।

शिक्षकहरूसँग भएको सम्झौताबारे बोल्दै उनले भने, “म उक्त दिन नै सार्वजनिक रूपमा भनेको थिएँ— नौ बुँदे सहमति नगद हो। अब त्यो सहमति साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। शिक्षकहरूको जायज माग सम्बोधन गरिनेछ।”

उनले प्रारम्भिक बाल विकासलाई शिक्षा प्रणालीभित्र कसरी समावेश गर्ने र बालबालिकाको समग्र विकासलाई नीतिगत ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्राथमिकताको आधारमा शिक्षा प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापाले प्रारम्भिक बाल विकाससँगै अन्य सामाजिक पक्षमा पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक रहेको बताइन्।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवन परियारले बालबालिकाको समुचित विकासका लागि प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माणको आवश्यकता औँल्याउँदै शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रकाशित मिति: २४ जेष्ठ २०८२, शनिबार