काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको विवादास्पद ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छेडछाडबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको संसदीय विशेष समिति राजनीतिक दलहरूको मतभेदका कारण निष्कर्षमा पुग्न नसकेको छ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच समितिभित्रै मत नमिलेपछि प्रतिवेदन अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा तीन प्रमुख बुँदा समेट्ने सहमति भए पनि दोस्रो र तेस्रो बुँदामा गहिरो मतभेद कायम छ।
पहिलो बुँदामा विधेयकमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्ने विषयमा सबै सदस्यबीच सहमति कायम भए पनि दोषी को भन्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच कुरा मिल्न सकेको छैन। दोस्रो बुँदामा दोषी ठहरिने पात्रको नाम खुलाउने कि नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको हो।
एमालेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकको भाषा परिवर्तन गराएको विषयमा नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गरिरहेको छ। तर कांग्रेस भने खतिवडालाई जोगाउने पक्षमा उभिएको छ।
त्यस्तै, कांग्रेसले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेसहितका उच्च अधिकारीहरूलाई पद अनुकूल आचरण नगरेको भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राखेको छ, जुन एमालेलाई स्वीकार्य छैन।
तेस्रो बुँदामा दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर दोषी को भन्ने नै नटुंगिएकाले सो बुँदामा छलफल सुरु नै हुन नसकेको समितिका सदस्यहरूले जनाएका छन्।
समितिमा रहेका प्रतिपक्षी सांसदहरूले सत्तारूढ दलहरूबीच साझा धारणा बनेपछि मात्र आफूहरू स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार कांग्रेस सभापति खतिवडालाई जोगाउने प्रयासमा छ भने एमाले उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई बचाउँदै सामान्य तहका कर्मचारीमाथि दोष थोपर्ने रणनीतिमा देखिएको छ।
“कांग्रेस खतिवडालाई जोगाउन तल्लोस्तरमा लागिपरेको छ, एमाले भने उच्च तहका कर्मचारीलाई जोगाएर तल्लो तहका कर्मचारीलाई फसाउने रणनीतिमा छ,” प्रतिपक्षी दलका एक सांसदले भने, “त्यही भएर कुरा नमिलिरहेको हो।”
प्रतिपक्षीको धारणा छ कि राजनीतिक नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्दछ भने मुख्यसचिव र महासचिवस्तरका कर्मचारीले पदीय आचरणअनुसार काम नगरेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ।
समितिको कार्यावधि आइतबार नै सकिएको भए पनि निष्कर्ष ननिस्किएकोले सोमबार पनि प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना टरेको छ। समिति सदस्य माधव सापकोटाका अनुसार बैठक अहिले पनि जारी छ, तर ठोस निष्कर्ष आउने सम्भावना अन्योलमै छ।
प्रकाशित मिति: १९ श्रावण २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया