रुपन्देही । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले थुनामुक्तिको माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत बुझाएका छन्।
अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालका अनुसार लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ का आधारमा रिहा गराउन माग गर्दै निवेदन दिएका हुन्। दफा ६८ अनुसार धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न सकिने व्यवस्था छ भने दफा ७१ ले मुद्दाको जुनसुकै चरणमा पनि सो व्यवस्था लागू गर्न मिल्ने उल्लेख गर्छ।
लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै, सहकारी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनीविरुद्ध अदालतले कुल १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेकोमा आफ्नो भागअनुसारको सम्पूर्ण रकम बैंक जमानतमार्फत बुझाइएको लामिछाने निकट स्रोतले जनाएको छ।
उनको निवेदनमाथि न्यायाधीश दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा सुनुवाइ हुने तयारी भए पनि अहिलेसम्म पेशी तोकिएको छैन। यसअघि न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले विपक्षीलाई जानकारी गराउने आदेश दिएको थियो। तर त्यसपछिका दुई दिन तोकिएको पेशी स्थगित गरिएको थियो।
यसअघि माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर सो आदेशविरुद्ध सरकारी पक्ष उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास पुगेपछि लामिछाने पुनः थुनामा परेका थिए। उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेपछि उनी हाल थुनामा छन्।
लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूलाई लागेको आरोपअनुसार सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले कुल बिगो निर्धारण गर्दै दोष प्रमाणित गर्ने वा नदिनेबारे निर्णय आउन बाँकी छ।
प्रकाशित मिति: २२ श्रावण २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया