दिशाहीन नेपालको राजनीति: स्वार्थको दलदलमा राष्ट्रको भविष्य

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य गहन अनिश्चितता र प्राथमिकताको असन्तुलनले घेरिएको छ। राष्ट्रिय बहस अहिले राजनीतिक दलका नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ, आन्तरिक कलह र अदालती मुद्दाहरूमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ जसले गर्दा देशका आधारभूत समस्याहरू, विकासका चुनौतीहरू र जनताका वास्तविक आवश्यकताहरू पूरै ओझेलमा परेका छन्। दीर्घकालीन राष्ट्रिय एजेन्डाहरू लाई बेवास्ता गर्दै तात्कालिक लाभ र सत्ताको लुछाचुँडीमा मात्रै नेताहरूको ध्यान केन्द्रित हुँदा देशको प्रगतिमा अवरोध खडा भएको छ। यो प्रवृत्तिले नीतिगत अस्थिरता निम्त्याएको छ जसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणका कार्यहरू र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा परेको छ।

बाढी, पहिरो, खडेरी जस्ता प्राकृतिक विपद्को बढ्दो जोखिमका बाबजुद कमजोर पूर्वतयारी र प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभावले भविष्यमा आउन सक्ने बृहत् संकटको स्पष्ट सङ्केत दिन्छ। जलवायु परिवर्तनका असरहरू लाई न्यूनीकरण गर्ने र अनुकूलनका उपायहरू अपनाउने विषयमा सरकारको उदासीनता झल्किन्छ। दिगो विकास र सुशासनका मुद्दाहरूमा सरकारको ध्यान पर्याप्त मात्रामा नपुगेकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ र विकासको गति मन्द हुँदै गएको छ। राजनीतिक नेतृत्वमा दूरदर्शिताको कमी र दृढ इच्छाशक्तिको अभावका कारण दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यहरू हासिल गर्न चुनौती थपिएको छ जसले समग्र राष्ट्रको भविष्य नै अन्योलमा धकेलेको छ। जनताको अपेक्षा र शासकीय यथार्थबीचको फराकिलो खाडलले राजनीतिक स्थायित्वमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ जसले सामाजिक असन्तुष्टि र निराशालाई बढावा दिइरहेको छ। यो विपरीत दिशाको यात्राले राष्ट्रिय हितमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ र यसको दीर्घकालीन प्रभावले राष्ट्रको भविष्य नै जोखिममा पर्ने देखिएको छ।

राजनीतिक बन्धनमा जनआकांक्षा

नेपालको राजनीतिको केन्द्रबिन्दु अहिले जनताका आधारभूत आवश्यकता वा ठूला विकासका परियोजनाहरू भन्दा पनि दलगत स्वार्थ र व्यक्तिगत मुद्दाहरूमा अल्झिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसम्बन्धी सहकारी ठगी प्रकरण र उनको समर्थनमा भइरहेको हस्ताक्षर संकलन अभियानले राष्ट्रिय मिडियामा ठूलो स्थान पाएको छ। एकातर्फ कानुनको सर्वोच्चताको सम्मान गर्दै जनताले रवि लामिछानेप्रति विश्वास र समर्थन जनाइरहेका छन्। उनीहरू अदालतको प्रक्रिया र निर्णयप्रति सम्मान प्रकट गर्दै न्यायको पक्षमा उभिएका छन्। तर, सत्तारूढ दुई ठूला दलहरूको गठबन्धनले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा जनमतलाई दुरुपयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। यसले कानूनी शासनको पवित्रता र राजनीतिक स्वार्थबीचको नाजुक सन्तुलनलाई परिक्षण गरिरहेको छ, जसले राज्यका आधारभूत स्तम्भहरूको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसैगरी, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको चर्चा र नेकपा एमालेभित्रको ७० वर्षे उमेर हदबन्दी जस्ता आन्तरिक दलगत विषयहरूले पनि ठूलो राजनीतिक बहस छेडिरहेका छन्। यी मुद्दाहरूले दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया र युवा पुस्तालाई अवसर दिने सवालमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् जसले पार्टी प्रणालीको पुनर्संरचनाको आवश्यकता औल्याउँछ।

नेपाली कांग्रेसभित्र शेखर कोइराला समूहको सक्रियता र आगामी महाधिवेशनको तयारीले पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष लाई उजागर गर्छ। यसले गर्दा दलहरू राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एकजुट हुन नसक्ने र नीतिगत स्थिरता कायम हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सानातिना स्वार्थमा अल्झिने, दीर्घकालीन योजनाको अभाव र नेतृत्वको अदूरदर्शिताले गर्दा देशको समग्र विकास अवरुद्ध भएको छ। जब नेताहरू पार्टीभित्रको पद र प्रतिष्ठाका लागि लड्छन्, तब जनताका समस्याहरू प्राथमिकताबाट बाहिर पर्छन् र विकासका एजेन्डाहरू केवल चुनावी नारामा सीमित हुन्छन्। योजनाहरू अधुरा रहन्छन्, पूर्वाधार निर्माणमा अनावश्यक ढिलाइ हुन्छ र जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन्। यसले जनतामा वितृष्णा बढाएको छ र शासनप्रणालीप्रति नै अविश्वास पैदा गरेको छ जसको नकारात्मक असर लोकतान्त्रिक प्रणाली माथि नै परिरहेको छ। जनताको धैर्यता अब टुट्ने अवस्थामा पुगेको महसुस हुन्छ र यसले अराजकताको सम्भावना समेत बढाएको छ।

विधेयकको दुष्चक्र र संवैधानिक प्रश्न

सरकारले ल्याउने विभिन्न विधेयकहरू पनि राजनीतिक स्वार्थको घेरा बाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्, जसले कानुन निर्माणको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ र विधायिकाको गरिमामाथि आँच पुगेको छ। नीतिगत इमान्दारी र सार्वजनिक हित भन्दा पनि दलीय गुटबन्दीलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले कानुनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ। हालैको चर्चामा रहेको ‘कूलिङ पिरियड’ विधेयक यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। निजामती सेवाबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई २ वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति वा दलमा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधानले सेवाको व्यावसायिकता कायम राख्ने भनिए पनि यसको वैधानिकता र औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। विशेषगरी, प्रहरी, सेना, र न्याय क्षेत्रका संवेदनशील निकायहरूमा यो प्रावधान लागू नहुनुले यसको निष्पक्षतामाथि शंका उब्जाएको छ र सरकारको नियतमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। यदि कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट बाहिरिएपछि पनि राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरिन्छ भने, यसले संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ, जसले नागरिक स्वतन्त्रताको हनन गरेको ठहर्छ र विधिको शासनको खिल्ली उडाउँछ। यति मात्र होइन, बजारमा कहिले बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने विधेयक ल्याइने हल्ला, त कहिले सांसद र मन्त्रीले आफ्नो तलब/भत्ता आफै तोक्न पाउनेजस्ता स्वार्थपूर्ण विधेयकका चर्चाले जनप्रतिनिधिहरूको नैतिक धरातल पूर्ण रूपमा उदाङ्गो भएको छ। यस्ता सामाजिक तथा आर्थिक संवेदनशीलता बोकेका विषयमाथिको बहसले उनीहरूको प्राथमिकता राष्ट्रहितभन्दा व्यक्तिगत लाभ र दलगत स्वार्थमा मात्र सीमित रहेको स्पष्ट देखाउँछ जसले जनताको विश्वासमाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ।

त्यसैगरी, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि ल्याइने भूमि विधेयक र सुकुम्बासी समस्या पनि दीर्घकालदेखि समाधान हुन सकेको छैन। राजनीतिकरण, आयोगहरूको बारम्बारको विघटन र इच्छाशक्तिको अभावले यसले ठोस निकास पाउन सकेको छैन, जसले लाखौ नागरिकलाई जग्गाको स्वामित्वविहीन बनाएको छ र सामाजिक न्यायको उपहास गरेको छ। गुठी विधेयकले विगतमा ठूलो विरोध सामना गरेको थियो र यसका उपगुठीहरूसँग सम्बन्धित समस्याले अहिले पनि सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ। यी सबै विधेयकहरूले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा पनि राजनीतिक स्वार्थ हावी भएको र दीर्घकालीन समाधानभन्दा पनि तात्कालिक लाभलाई प्राथमिकता दिएको देखाउँछ, जसले विधायिकाको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाएको छ र कानुनको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएको छ। जनताले न्याय र समानताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् जसले गर्दा राज्यप्रतिको विश्वास झनै घट्दै गएको छ।

सुशासनको क्षयीकरण र भ्रष्टाचारको जालो

नेपालको राजनीतिमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सधैँ एक प्रमुख चुनौती रहँदै आएको छ र यो चुनौती झन् जटिल बन्दै गएको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमाथि छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अत्यन्तै सुस्त हुनुले जनमानसमा निराशा बढेको छ र न्यायमाथि प्रश्न उठेको छ। राजनीतिक प्रभावका कारण अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउने र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई संरक्षण दिने प्रवृत्तिले दण्डहीनता बढाएको छ, जसले गर्दा समाजमा नैतिक पतन भइरहेको छ र कानुनको आँखामा सबै बराबर भन्ने सिद्धान्त कमजोर भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकमाथि लागेको मानव बेचबिखनको आरोपले पनि यसैलाई पुष्टि गर्छ, जहाँ शक्तिशाली व्यक्तिहरूमाथि आरोप लाग्दा पनि छानबिन प्रक्रियाले गति लिन सक्दैन र कानुनको राज कमजोर बन्दै गएको छ। यसले जनताको धैर्यता र विश्वासलाई खण्डित गरेको छ, जसको नकारात्मक असर समग्र राज्यप्रणाली माथि परेको छ।

जब भ्रष्टाचारले जरो गाड्छ, तब विकास निर्माणका कामहरूमा अनियमितता बढ्छ, गुणस्तरहीन काम हुन्छ र जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन्। यसले सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग हुन्छ र राज्यको स्रोतसाधनको अपव्यय हुन्छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा ठूलो नोक्सानी हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले सुशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि, व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसले राज्यप्रतिको जनविश्वास घट्दै गएको छ र आम नागरिकमा निराशाको भावना फैलिएको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकताको खडेरी लाग्दै गएको छ र जवाफदेहिताको अभाव खट्किरहेको छ, जसले समग्र शासकीय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको छवि समेत धमिल्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूमा समेत विश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ।

आर्थिक दुष्चक्र र जनजीविकाको सङ्घर्ष

नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था अहिले नाजुक मोडमा छ जसले आम जनताको जनजीविकामाथि सिधा असर पारेको छ र जीवनयापन झन् कष्टकर बनेको छ। उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारीको भयावह अवस्था, बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति जस्ता समस्याहरूले देशको आर्थिक स्वास्थ्यमा गम्भीर चुनौती थपेको छ। बढ्दो महंगीले आम नागरिकको जनजीवन प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ र क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ जसले दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न पनि मुस्किल बनाएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिनु, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना नहुनु र उत्पादनशील युवाशक्ति विदेश पलायन हुनुले देशको अर्थतन्त्रलाई झन् कमजोर बनाइरहेको छ र रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता बढाएको छ। आन्तरिक उत्पादनमा कमी र निर्यातको घट्दो अवस्थाले आर्थिक संकटलाई थप गहिराएको छ जसले अर्थतन्त्रको संरचनागत कमजोरीलाई उजागर गरेको छ।

सरकारले आर्थिक सुधारका लागि विभिन्न योजनाहरू ल्याए पनि, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन र नीतिगत विचलनले लगानीको वातावरण बिग्रिएको छ र आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन। पुँजी पलायनको समस्या पनि विकराल बन्दै गएको छ। जब देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ, तब विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित हुन्छन्, गरिबी बढ्छ र सामाजिक असमानताले विकराल रूप लिन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा केन्द्रित हुनुले जनताका आर्थिक समस्याहरूलाई थप पेचिलो बनाएको छ र आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक असर पारेको छ। यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सपना लाई झनै टाढा पुर्याएको छ र देशको आर्थिक भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

संघीयताको लङ्गडो यात्रा र भूराजनीतिक चेपुवा

नेपालमा संघीयता लागू भएको लामो समय भइसक्दा पनि यसको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन्। प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार र वित्तीय स्रोत हस्तान्तरणमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा केन्द्र सरकारको नियन्त्रणवादी प्रवृत्तिले संघीयताको मर्ममाथि प्रश्न उठेको छ। स्थानीय तहहरूलाई पर्याप्त स्रोत र अधिकार नदिदा उनीहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू आवश्यक कानुन, स्रोतसाधन र कर्मचारीको अभावमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन्। यसले संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ र जनताले संघीयताको वास्तविक लाभ महसुस गर्न पाएका छैनन्। केन्द्रमुखी शासन प्रणालीको निरन्तरताले शक्तिको विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन र स्थानीय सरकारहरू केवल केन्द्रको छायाँ बनेका छन्।

यसका साथै, नेपालको भूराजनीतिक अवस्था पनि निकै संवेदनशील छ। दुई विशाल छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबीच रहेको नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्ने चुनौती छ। शक्तिराष्ट्रहरूको बढ्दो प्रभाव र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उनीहरूको हस्तक्षेपको आशंकाले देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथि चुनौती थपेको छ। नागरिकता विधेयक जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा विदेशी चासो र दबाबको आशंकाले पनि राजनीतिमा जटिलता थपेको छ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डता माथि नै जोखिम बढाएको छ। यसका साथै, राजतन्त्रवादी र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा जस्ता एजेन्डाहरूको सक्रियताले पनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जस्ता स्थापित मुद्दाहरूमाथि चुनौती थपेको छ, जसले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव माथि नै प्रश्न उठाएको छ र समाजलाई ध्रुवीकरण गरिरहेको छ। भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न नसक्दा नेपालको कूटनीतिक साख समेत घट्ने खतरा बढेको छ।

अन्त्यमा, नेपालको वर्तमान राजनीतिमा देखिएको प्राथमिकताको असन्तुलनले देशको विकास र जनताका आवश्यकताहरूलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा केन्द्रित हुनु, विधेयकहरूमाथि अनावश्यक राजनीतीकरण हुनु, भ्रष्टाचारले जरा गाड्नु र अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर हुनु जस्ता समस्याहरूले गर्दा देशले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन। बाढी, पहिरो, खडेरी जस्ता प्राकृतिक विपद्को बढ्दो जोखिम र त्यसको लागि कमजोर पूर्वतयारीले भविष्यमा अझ ठूला संकटहरू आउन सक्ने संकेत गर्छ, जसले जनधनको ठूलो क्षति गराउन सक्छ र मानवीय संकट समेत निम्त्याउन सक्छ।

देशको आवश्यकता एकातिर छ जहाँ सुशासन, आर्थिक समृद्धि, दिगो विकास र विपद् व्यवस्थापन जस्ता मुद्दाहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्छ। तर, राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता भने पद, शक्ति र आन्तरिक कलहमा सीमित देखिन्छ। यो असन्तुलनले गर्दा जनविश्वास गुम्दै गएको छ र भविष्यप्रति अनिश्चितता बढेको छ। अब, राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी मान्दै देशका आधारभूत समस्याहरूको समाधानमा ध्यान केन्द्रित गर्नु अपरिहार्य छ। यसका लागि स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र पारदर्शीता आवश्यक छ। जवाफदेहिता र जिम्मेवारी बोध सहितको नेतृत्वले मात्र देशलाई सही दिशामा डोऱ्याउन सक्छ। अन्यथा, नेपालले वास्तविक अर्थमा विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्ने छैन र जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने छैन। यसका लागि नागरिक समाजको खबरदारी र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।

प्रकाशित मिति: ३ भाद्र २०८२, मंगलबार