नेपालको राजनीति चुनावदेखि चुनावसम्मको एउटा दुष्चक्र जस्तो बनेको छ। यसबीचमा जनताका मुद्दा, विकासका प्रतिबद्धता र सुशासनका वाचा ओझेलमा पर्छन्। जनप्रतिनिधिहरूले चुनावमा गरेको खर्च उठाउनु, जनताका सरोकारहरूलाई बेवास्ता गर्नु र पाँच वर्षसम्म तिनै दललाई गाली गर्दै फेरि तिनैलाई मतदान गर्नु एउटा तीतो सत्य हो। यो अवस्था राजनीतिक व्यवहारका आधारभूत तत्वहरू, जस्तै Affect (भावना), Behavior (व्यवहार) र Cognition (बुझाइ) बाट निर्देशित एक जटिल चक्र हो। दलहरू भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, सीमित पहुँचवाला र स्वार्थ समूहहरूको दबदबा तथा जनस्तरमा राजनीतिक चेतनाको कमीले सार्वजनिक नीतिहरू जनताको हितमा नभई केही शक्तिशाली समूहको स्वार्थमा केन्द्रित भएका छन्।
राजनीतिले साच्चिकै जनताको हितलाई सम्बोधन गर्ने हो भने, राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि चेतना र संस्कृतिमा गहिरो परिवर्तन अपरिहार्य छ। जबसम्म जनताको भावना र बुझाइमा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म उनीहरूको व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउँदैन। यसका लागि पार्टीहरूले ‘वाद-प्रतिवाद-संवाद’ को लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ। अन्यथा, हाम्रो राजनीतिले जनताको हितलाई कहिल्यै सम्बोधन गर्न सक्दैन।
जनताको विरोधाभासपूर्ण व्यवहार र राजनीतिक चक्र
नेपाली जनता राजनीतिक प्रणाली र नेताहरूका बारेमा पर्याप्त जानकारी राख्छन्। उनीहरूलाई कुन नेता भ्रष्टाचारी छ, कुन दलले वाचा पूरा गरेन र कुन पार्टीभित्र गुटबन्दी छ भन्ने कुरा राम्ररी थाहा हुन्छ। यो ज्ञान प्रायः आम सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र व्यक्तिगत अनुभवबाट प्राप्त हुन्छ। यद्यपि, यो ज्ञानले मात्र जनताको व्यवहार निर्धारण गर्दैन। ज्ञान (Cognition) ले उनीहरूलाई नेताहरूले गरेका गल्ती र भ्रष्टाचारका बारेमा स्पष्ट बुझाइ त दिन्छ तर यो बुझाइ केवल एक बौद्धिक अभ्यास मात्र बन्न पुग्छ, जसले वास्तविक राजनीतिक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन। यही विरोधाभासपूर्ण ज्ञानले गर्दा उनीहरूमा गहिरो निराशा, रिस र असन्तुष्टिको भावना (Affect) पैदा भएको छ। उनीहरूले आफूले चुनेका नेताहरूले वाचा पूरा नगरेको र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देख्दा ‘राजनीति फोहोरी खेल हो’ भन्ने भावना विकास गरेका छन्। यो भावना यति बलियो छ कि यसले उनीहरूको ज्ञानलाई पनि प्रभावित गर्छ। उनीहरूले कुनै पनि राजनीतिक समाचार वा घटनालाई पूर्वाग्रही नजरले हेर्ने र नकारात्मक निष्कर्ष निकाल्ने गर्छन्, जसले गर्दा सकारात्मक परिवर्तनका सम्भावनाहरूलाई समेत बेवास्ता गरिन्छ।
यही विरोधाभासपूर्ण ज्ञान र भावनाले गर्दा जनताको व्यवहार (Behavior) पनि विरोधाभासपूर्ण छ। पाँच वर्षसम्म एउटै सरकारलाई गाली गर्ने, विरोध प्रदर्शन गर्ने र आक्रोश पोख्ने जनता चुनाव आउँदा फेरि तिनै दललाई मतदान गर्छन्। यो किन हुन्छ भने, उनीहरूको भावनाले तिनै दललाई ‘नराम्रो’ माने पनि उनीहरूको बुझाइमा ‘अरू विकल्प छैनन्’ वा ‘योभन्दा राम्रो कोही आउँदैन’ भन्ने धारणा बलियो भएर बसेको हुन्छ। यही ‘कम खराब’ लाई छनोट गर्ने मानसिकताले गर्दा नेपालको राजनीति चुनावदेखि चुनावसम्मको दुष्चक्रमा फसेको छ। जबसम्म यो मनोवृत्तिमा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म जनताले आफूले चाहेजस्तो नेतृत्व र सुशासन पाउन सम्भव हुदैन। यो चक्र तबसम्म टुट्दैन जबसम्म जनताले नयाँ र इमानदार विकल्पको खोजीमा आफूलाई अग्रसर गराउँदैनन् र त्यसका लागि आवश्यक राजनीतिक जोखिम उठाउन तयार हुदैनन्।
पार्टीभित्रको अलोकतान्त्रिक चरित्र र अदृश्य शक्ति
नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक दलहरू आफै लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभावबाट गुज्रिएका छन्। जब दलभित्रै आन्तरिक लोकतन्त्र हुदैन, तब त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा र चरित्रलाई नै प्रभावित गर्छ। दलहरूले आफूलाई ‘लोकतन्त्रवादी’ भनेर दाबी गरे पनि उनीहरूको व्यवहार ‘नेतृत्ववादी’ र ‘केन्द्रीकृत’ छ। पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू, जस्तै: उम्मेदवार छनोट, नीति निर्माण र नेतृत्व परिवर्तन, केही सीमित नेताहरूको ‘गुट’ बाट मात्र हुन्छ। तल्लो तहका कार्यकर्ता र आम सदस्यहरूको कुनै पनि आवाज वा विचारको महत्त्व हुदैन, जसले गर्दा दलभित्रै लोकतान्त्रिक सहभागिताको मर्म कमजोर बन्छ।
स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि आवश्यक पर्ने वाद-प्रतिवाद-संवाद दलहरूमा लगभग शून्य छ। नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप नीति बनाउँछन् र त्यसको विरोध गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने धम्की दिइन्छ। यसले दलभित्र विचारको विविधतालाई नष्ट गर्छ र चापलुसी गर्नेहरूको बिगबिगी बढ्छ। परिणामतः दलका नीतिहरू जनमुखी नभई नेतामुखी बन्छन्, जसले अन्ततः राष्ट्रिय नीतिहरूलाई पनि प्रभावित गर्छ। जब पार्टीको आन्तरिक वातावरण नै संवादहीन र निरङ्कुश हुन्छ, तब यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी लोकतान्त्रिक बनाउन सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।
यही अलोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण केही सीमित पहुँचवाला, स्वार्थ समूह र ‘अदृश्य एजेन्ट’ हरूको बिगबिगी बढेको छ। यिनीहरूले नेताहरूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा सार्वजनिक नीति निर्माणलाई प्रभावित गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि नीतिहरू संशोधन गराउँछन्, कानुन बनाउन लगाउँछन् र नेतृत्व छनोटमा समेत भूमिका खेल्छन्। यसले गर्दा राजनीति जनताको हितमा भन्दा पनि केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा सञ्चालन हुन्छ, जसले अन्ततः सुशासनको अवधारणालाई नै धरापमा पार्छ।
जनताको चासोमाथि बेवास्ता र अलोकतान्त्रिक नीति निर्माण
जब राजनीति चुनावदेखि चुनावसम्मको चक्रमा सीमित हुन्छ र पार्टीभित्रै लोकतन्त्र हुदैन, तब सार्वजनिक नीति निर्माण जनताको हितमा भन्दा पनि केही स्वार्थी समूहको दबाबमा हुने गर्छ। नेपालमा विभिन्न दबाब समूहहरू को राजनीतिमा ठूलो प्रभाव छ। उनीहरूले आफ्ना माग पूरा गराउन नेताहरूलाई आर्थिक र राजनीतिक दबाब दिन्छन्। जब सार्वजनिक नीतिहरू यी समूहहरूको स्वार्थ अनुरूप बन्छन्, तब त्यसले आम जनताको चासो र हितलाई बेवास्ता गर्छ। उदाहरणका लागि, सवारीसाधनको कर, उद्योगको नीति वा शिक्षा प्रणालीको सुधार गर्ने सन्दर्भमा यी समूहहरूको दबाबले नीतिहरूलाई विकृत बनाएको देख्न सकिन्छ।
लोकतन्त्रमा नीति निर्माणको प्रक्रिया पारदर्शी र समावेशी हुनुपर्छ। तर, नेपालमा यो प्रक्रिया प्रायः अपारदर्शी हुन्छ। कानुनहरूलाई सार्वजनिक छलफलमा नल्याई सिधै संसद्मा पेस गर्ने, संसदीय समितिहरूमा पर्याप्त छलफल नहुने र सरोकारवालाहरूको परामर्श नलिने अभ्यास सामान्य बनेको छ। यसले गर्दा जनताको सहभागिता नीति निर्माणको क्रममा हुदैन र जनताका लागि बनाइएका नीतिहरू जनताकै हितमा नहुन सक्छन्। यसले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तलाई नै कमजोर बनाउँछ।
राजनीतिक दलहरूले चुनाव जित्नका लागि जनमत सर्वेक्षण र चुनावी गणितलाई महत्त्व दिन्छन्, तर चुनावपछि जनहितका विषयहरूलाई बेवास्ता गर्छन्। जब कुनै ठूलो राजनीतिक मुद्दाले जनमत सिर्जना गर्छ, तब नेताहरूले त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन्। तर, चुनाव जितिसकेपछि ती प्रतिबद्धताहरू पूरा हुदैनन्। यसले जनतामा सरकार र राजनीतिक प्रणालीप्रतिको विश्वास घटाउँछ र राजनीतिलाई केवल सत्ता प्राप्तिको साधनको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छ।
चेतना र संस्कृतिको परिवर्तन: समृद्धिको नयाँ बाटो
यदि नेपालले साच्चिकै राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र राष्ट्रिय विकास हासिल गर्ने हो भने, केवल प्रणाली परिवर्तन गरेर मात्र हुदैन, राजनीतिक चेतना र संस्कृतिमा गहिरो परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ। यसका लागि जनताले कुनै पनि राजनीतिक नारा वा वाचालाई सजिलै विश्वास गर्नुको सट्टा आलोचनात्मक सोचको विकास गर्नुपर्छ। नागरिकहरूले मतदानमा मात्र सीमित नभई सरकारको कामको निगरानी गर्न र सार्वजनिक छलफलमा भाग लिन सक्रिय हुनुपर्छ। जबसम्म जनताले नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउन दबाब दिदैनन्, तबसम्म सुधार सम्भव हुदैन।
राजनीतिक नेतृत्व छनोट गर्दा योग्यता, दक्षता र नैतिकतालाई आधार बनाउनुपर्छ, न कि गुटबन्दी, नातावाद वा पैसालाई। जब योग्य र नैतिकवान व्यक्तिहरूले राजनीतिमा प्रवेश पाउँछन्, तब मात्र असल नीति र असल शासनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यो संस्कृति माथिबाट मात्र होइन, तल्लो तहदेखि नै विकास हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न वाद-प्रतिवाद-संवाद को संस्कृतिलाई बढावा दिनुपर्छ। यसले दलभित्र विचारको विविधतालाई प्रोत्साहन गर्छ र गलत निर्णय हुनबाट बचाउँछ।
राजनीतिक चेतनाको विस्तारका लागि शिक्षा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो। विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा राजनीतिक शिक्षा र नागरिक चेतना सम्बन्धी विषयहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ। यसले भावी पुस्तालाई राजनीतिक प्रणालीको बारेमा सूचित मात्र गर्दैन, उनीहरूमा आलोचनात्मक सोच र सक्रिय सहभागिताको भावना पनि विकास गराउँछ। नागरिक समाजका सङ्गठनहरूले जनतालाई आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत गराउन अभियानहरू चलाउनुपर्छ, जसले गर्दा जनस्तरबाट नै राजनीतिक परिवर्तनको माग उठ्न सकोस्।
सुधारका व्यावहारिक कदमहरू: राजनीतिको नयाँ अध्याय
नेपालको राजनीतिक व्यवहारमा सुधार ल्याउनका लागि केही व्यावहारिक कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ। राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउन बाध्य पार्ने कानुन बनाउनु पहिलो कदम हुनुपर्छ। उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया, चन्दा सङ्कलन र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले दलभित्र हुने अलोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कम गर्न मद्दत गर्छ।
चुनावी खर्चलाई पारदर्शी बनाउने र नेताहरूका सम्पत्तिको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ताकि उनीहरूलाई चुनाव खर्च उठाउने ध्याउन्नमा लाग्नबाट रोक्न सकियोस्। यदि कुनै पनि जनप्रतिनिधिले अवैध तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा तत्काल कारबाही गर्ने अधिकार सहितको शक्तिशाली निकाय बनाउनुपर्छ। यसले आर्थिक प्रणालीमा नियमन ल्याउँछ र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ।
सार्वजनिक नीति निर्माणमा स्वार्थ समूहहरूको प्रभावलाई कम गर्नका लागि नीति निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र समावेशी बनाउनुपर्छ। यसका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ र सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ। मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई सरकार र राजनीतिक दलहरूको कामको आलोचनात्मक मूल्याङ्कन गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। यी सबै कदमहरूले नेपालको राजनीतिक व्यवहारलाई चुनावदेखि चुनावसम्मको चक्रबाट बाहिर निकालेर जनहित र राष्ट्रिय विकासको दिशामा उन्मुख गराउन मद्दत गर्नेछ।
अन्त्यमा, नेपालको राजनीतिमा देखिएको चुनावदेखि चुनावसम्मको दुष्चक्र र जनताको विरोधाभासपूर्ण व्यवहार कुनै संयोग नभई गहिरो राजनीतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक कारणहरूको परिणाम हो। राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थमा आधारित नीति निर्माण र जनस्तरमा आलोचनात्मक चेतनाको कमीले यो चक्रलाई निरन्तरता दिएको छ। यो अवस्था अपरिवर्तनीय छैन, यसलाई बदल्न सकिन्छ।
यसमा सुधार ल्याउनका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चरित्रमा सुधार ल्याउनुपर्छ, नागरिकहरूले सक्रिय र जिम्मेवार भूमिका निभाउनुपर्छ र सार्वजनिक संस्थाहरूलाई थप शक्तिशाली र जवाफदेही बनाउनुपर्छ। जबसम्म जनताको भावना र बुझाइमा गहिरो परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म उनीहरूको व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउँदैन। यसका लागि राजनीतिक शिक्षा, नैतिकवान नेतृत्व र पारदर्शी प्रणालीको निर्माण अपरिहार्य छ। यी सबैको संयोजनले मात्र नेपालको राजनीतिलाई वास्तविक लोकतान्त्रिक, जनमुखी र विकासशील बनाउन सम्भव हुन्छ।
प्रकाशित मिति: १३ भाद्र २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया