विगत केही दशक देखि विश्व राजनीतिमा लोकप्रियतावादी नेताहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ। लोकप्रियतावाद कुनै निश्चित राजनीतिक विचारधारा नभई यो एक रणनीति हो। यसमा नेताहरूले आफूलाई ‘साधारण जनताको प्रतिनिधि’ र बाँकी सबैलाई ‘भ्रष्ट अभिजात वर्ग’ वा ‘शत्रु’ को रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। उनीहरूले जनताका भावना र असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरल तर शक्तिशाली नाराहरूका साथ सत्तामा पुग्छन्।
यस किसिमको राजनीतिले देशको लोकतान्त्रिक संस्था, आर्थिक स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर असर पुर्याउँछ। उनीहरू प्रायः लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ मानिने न्यायपालिका, प्रेस र नागरिक समाज जस्ता संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्छन्, किनकि उनीहरूलाई यी संस्थाहरूले आफ्ना योजनामा अवरोध पुर्याउँछन् भन्ने लाग्छ। उनीहरू आलोचनालाई दबाएर र विरोधी आवाजलाई चुप लगाएर स्वेच्छाचारिता (authoritarianism) लाई बढावा दिन्छन्।
लोकप्रियतावादी नेताहरूको उदयले आर्थिक र सामाजिक दुवै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। उनीहरूले प्रायः हचुवाका भरमा आर्थिक नीतिहरू लागू गर्छन्, जसले गर्दा देशमा आर्थिक अस्थिरता र संकट निम्तिन सक्छ। ठूला तर अव्यावहारिक परियोजनाहरूमा हुने खर्च र अनुचित सरकारी लगानीले देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउँछ।
त्यस्तै, उनीहरूले चरम राष्ट्रवादलाई बढावा दिदा छिमेकी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रन्छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कूटनीतिमा नकारात्मक असर पर्छ। यस प्रकारका नेताहरूको उदाहरणका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्प (अमेरिका), ज्यायर बोल्सोनारो (ब्राजिल) र भिक्टर ओर्बान (हंगेरी) लाई लिन सकिन्छ। यद्यपि सबै लोकप्रियतावादी नेताहरूको परिणाम एकैनास नभए पनि उनीहरूको उदयले विश्व भरि नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता माथि गम्भीर चुनौती थपेको छ।
इतिहासका गम्भीर पाठ: गृहयुद्ध र आन्दोलनहरूको नियति
इतिहासमा भएका ठूला गृहयुद्धहरूको अध्ययन गर्दा एउटा साझा ढाँचा देखिन्छ। यी सबै युद्धका पछाडि राजनीतिक, जातीय, धार्मिक वा आर्थिक कारणहरू जोडिएका छन्। प्रायः गृहयुद्धहरू त्यति बेला सुरु हुन्छन्, जब नेताहरूले आफ्ना जनताको असन्तुष्टि र वैचारिक मतभेदलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्न असफल हुन्छन् वा उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ती मतभेदहरूलाई उचालेर हिंसा भड्काउँछन्।
अमेरिकाको गृहयुद्ध (American Civil War) यसको एक प्रमुख उदाहरण हो, जहाँ दास प्रथाको मुद्दामा दक्षिणी र उत्तरी राज्यका नेताहरू बीच आपसी सहमति हुन सकेन। यसले करिब ६ लाख २० हजार मानिसहरूको ज्यान लियो। त्यस्तै, रुसको गृहयुद्ध अक्टोबर क्रान्ति पछि बोल्सेभिक सरकार विरुद्ध विभिन्न गुटहरू बीचको संघर्ष थियो, जसले लाखौको ज्यान लियो र देशको अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनायो।
चीनको गृहयुद्ध पनि कुओमिन्ताङ र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी बीचको वैचारिक संघर्षको परिणाम थियो। यी दुई प्रमुख पार्टीका नेताहरूले एक अर्कालाई स्वीकार गर्न नसक्दा लाखौ मानिसले ज्यान गुमाए र अन्ततः चीनमा एकदलीय कम्युनिस्ट शासनको स्थापना भयो। यी युद्धहरूले देखाउँछन् कि नेताहरूले जब समाधानको सट्टा शक्ति संघर्षलाई प्राथमिकता दिन्छन्, तब देशले कस्तो विनाश भोग्नु पर्छ।
आधुनिक इतिहासमा जातीय र धार्मिक विभाजनले निम्त्याएका गृहयुद्धहरू झनै क्रूर र विनाशकारी देखिएका छन्। रुवान्डाको गृहयुद्ध (१९९०-१९९४) ले हुतु र तुत्सी समुदाय बीचको जातीय घृणालाई यति हद सम्म बढावा दियो कि सन् १९९४ मा करिब १० लाख तुत्सी समुदायका मानिसहरूको नरसंहार (genocide) भयो। यसैगरी, युगोस्लाभियाको गृहयुद्ध (१९९१-२००१) र त्यस अन्तर्गतको बोस्नियाको गृहयुद्ध पनि जातीय र धार्मिक राष्ट्रवादको परिणाम थियो। स्लोबोदान मिलोसेभिक जस्ता नेताहरूले जातीय राष्ट्रवादलाई बढावा दिदा लाखौ मानिसको मृत्यु भयो र जातीय सफाइ (ethnic cleansing) जस्ता जघन्य अपराधहरू भए।
श्रीलंकाको गृहयुद्ध पनि सिंहली बहुल सरकार र तमिल टाइगर विद्रोहीहरू बीचको जातीय द्वन्द्वको उपज थियो, जसले करिब एक लाख मानिसको ज्यान लियो। यी घटनाहरूले स्पष्ट पार्छन् कि नेताहरूले जातीय वा धार्मिक मतभेदलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दा त्यसले कति ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छ। त्यसैगरी, प्राकृतिक स्रोतको नियन्त्रणका लागि भएका युद्धहरू पनि कम विनाशकारी छैनन्। सिएरालियोनको गृहयुद्ध हिराको नियन्त्रणका लागि भएको थियो भने कंगोको दोस्रो गृहयुद्ध क्षेत्रीय हस्तक्षेप र प्राकृतिक स्रोतको लोभका कारण सुरु भएको थियो। यी युद्धहरूले लाखौ मानिसको ज्यान लिए र देशको अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारे।
समकालीन समयमा पनि विश्वका विभिन्न भागमा गृहयुद्धहरूले गर्दा मानवीय संकटहरू देखा परेका छन्। सिरियाको गृहयुद्ध बशर अल-असदको तानाशाही शासन विरुद्ध सुरु भएको जनआन्दोलनले गृहयुद्धको रूप लिएको हो, जसले गर्दा ५ लाख भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए। यमनको गृहयुद्धले विश्वको सबै भन्दा ठूलो मानवीय संकट सिर्जना गरेको छ, जहाँ भोकमरी र गरिबीले लाखौ मानिसलाई प्रभावित पारेको छ। यी दुई युद्धमा विदेशी शक्तिहरूको हस्तक्षेपले अवस्थालाई झन् जटिल बनाएको छ।
सोमालियाको गृहयुद्ध अझै पनि जारी छ र यसले देशलाई एक असफल राष्ट्र (failed state) मा परिणत गरेको छ। लिबियामा मोअम्मर गद्दाफीको पतनपछि कुनै बलियो केन्द्रीय सरकार नहुँदा विभिन्न गुटहरू बीच शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ। यी सबै गृहयुद्धहरूले देखाउँछन् कि जब राजनीतिक नेताहरूले आफ्ना जनताको भावनालाई आफ्नै स्वार्थका लागि प्रयोग गर्छन्, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई बेवास्ता गर्छन्, वा विदेशी शक्तिको प्रभावमा पर्छन्, तब देशले भयानक विनाशकारी परिणाम भोग्नुपर्छ। त्यसैले, गृहयुद्ध रोक्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा जिम्मेवारी, संवाद र आपसी सम्मानको भावना अपरिहार्य हुन्छ।
इतिहासमा भएका धेरैजसो क्रान्ति तथा जनआन्दोलनहरू कुनै महान् उद्देश्य वा आदर्शबाट प्रेरित भई सुरु भएका थिए। यी आन्दोलनहरू निरङ्कुश शासन, भ्रष्टाचार वा सामाजिक अन्याय विरुद्ध जनताको आक्रोशको अभिव्यक्ति थिए। तर, दुःखको कुरा, तीमध्ये धेरै आन्दोलनहरू आफ्ना लक्ष्यमा पुग्न सकेनन् वा कुनै स्वार्थी समूह वा व्यक्तिले ती आन्दोलनको उपलब्धि ‘अपहरण’ गरे। यसको एक प्रमुख उदाहरण फ्रान्सेली क्रान्ति हो। स्वतन्त्रता, समानता र भाइचाराको नारा सहित सुरु भएको यो क्रान्ति केही वर्षमै ‘आतंकको शासन’ (Reign of Terror) मा परिणत भयो, जहाँ हजारौ मानिसले ज्यान गुमाए। अन्ततः, यसको नेतृत्व नेपोलियन बोनापार्टले कब्जा गरे, जसले आफूलाई सम्राट घोषणा गरी राजतन्त्र जस्तै शासन चलाए।
यसैगरी, रुसी क्रान्ति र चिनियाँ क्रान्ति पनि त्यस्तै नियतिबाट गुज्रिए। रुसमा जारको निरङ्कुश शासन विरुद्ध भएको क्रान्तिले स्टालिनको तानाशाही शासनलाई जन्मायो भने चीनमा माओ जेदोङले गरिब किसानको हितको लागि भन्दै सुरु गरेको क्रान्तिले ‘ग्रेट लीप फरवार्ड’ र ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ जस्ता विनाशकारी नीतिहरूलाई जन्म दियो, जसले करोडौ मानिसहरूको ज्यान लियो। यी उदाहरणहरूले क्रान्तिका आदर्शहरूलाई नेताहरूले कसरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने कुरा देखाउँछन्।
आधुनिक युगमा पनि आन्दोलनहरू ‘अपहृत’ भएका उदाहरण प्रशस्तै छन्। सन् २०१० मा ट्युनिसियाबाट सुरु भएको ‘अरब स्प्रिङ’ मध्यपूर्व र उत्तरी अफ्रिकामा तानाशाही शासन विरुद्धको सशक्त आन्दोलन थियो। तर, यसले सिरिया, लिबिया र यमनलाई गृहयुद्धमा धकेल्यो र इजिप्टमा त सैनिक शासन नै फर्कियो। यसको मुख्य कारण, यी आन्दोलनहरूको नेतृत्वमा एकताको अभाव र बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप थियो।
त्यस्तै, सोभियत संघको पतन पछि लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनहरू पनि पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेनन्। रुस जस्ता धेरै देशमा पूर्व गुप्तचर अधिकारी वा पुराना कम्युनिस्ट नेताहरूले सत्ता कब्जा गरे र नयाँ खालको तानाशाही र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिए। भेनेजुएला, श्रीलंका र सुडानमा भएका सरकार विरोधी आन्दोलनहरूले सत्ता परिवर्तन त ल्याए, तर ती आन्दोलनले राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट र सामाजिक विभाजनलाई अन्त्य गर्न सकेनन्। यसले के देखाउँछ भने, आन्दोलनले नयाँ नेतृत्व र प्रणाली त ल्याउन सक्छ तर यदि त्यस पछिको नेतृत्वमा इमानदारी, स्पष्ट भिजन र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता छैन भने आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई सहजै अपहरण गर्न सकिन्छ।
नेपाल, जर्जिया र युक्रेन जस्ता देशमा भएका ‘रङ्ग क्रान्ति’ (Color Revolutions) हरू पनि यही समस्याबाट गुज्रिए। नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरेर लोकतन्त्रको स्थापना गर्यो, तर त्यस पछिको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र सत्ताका लागि हुने संघर्षले गर्दा जनताले चाहे जस्तो आर्थिक समृद्धि र सुशासन पाउन सकेनन्। यसलाई आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई सत्तामा पुगेका दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
यस्तै, जर्जियाको ‘गुलाब क्रान्ति’ र युक्रेनको ‘सुन्तला क्रान्ति’ ले पनि चुनावमा धाँधलीको विरुद्धमा सफलता प्राप्त गरे पनि नयाँ नेतृत्व बीचको मतभेद र भ्रष्टाचारले गर्दा जनताको आशा निराशामा परिणत भयो। यी सबै घटनाक्रमहरूले के देखाउँछन् भने, आन्दोलनको सफलता केवल सत्ता परिवर्तनमा मात्र सीमित हुदैन। आन्दोलनहरूलाई सफल बनाउनका लागि स्पष्ट भिजन भएको बलियो नेतृत्व, आन्दोलनको आदर्श प्रति निष्ठा र त्यसलाई संस्थागत गर्न सक्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ। जब यी पक्षहरू कमजोर हुन्छन्, तब आन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई सजिलै ‘अपहरण’ गर्न सकिन्छ, जसले अन्ततः जनताको सपनालाई तोड्छ।
नेपालको ‘जेन-जेड’ आन्दोलन: भविष्यको दिशा
कुनै पनि आन्दोलनको सफलता त्यसको उद्देश्य, रणनीति र नेतृत्वमा भर पर्छ। नेपालको वर्तमान ‘जेन-जेड’ आन्दोलन पनि यही सिद्धान्तबाट अछूतो छैन। यो आन्दोलनलाई केवल तात्कालिक आक्रोशको अभिव्यक्ति नबनाई दीर्घकालीन र सकारात्मक परिवर्तनको माध्यम बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
यसका लागि, आन्दोलनले व्यक्ति विशेषको आलोचना भन्दा पनि प्रणालीगत सुधारमा जोड दिनुपर्छ। ‘भ्रष्टाचारको अन्त्य’ जस्ता सामान्य नाराहरूलाई ठोस र कार्यान्वयन गर्न सकिने मागहरूमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाउने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने र न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने जस्ता मागहरूले आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउँछन्।
आन्दोलनले संस्थागत सुधारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ, किनकि कुनै एक व्यक्तिलाई हटाउँदा अर्को व्यक्तिले पुरानै गलत प्रणालीलाई निरन्तरता दिने जोखिम रहन्छ। यसको सट्टा, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका र सरकारी निकायहरूको पुनर्संरचनाको माग उठाउनु बढी फलदायी हुन्छ। यसका साथै, आन्दोलनको नेतृत्व सामूहिक हुनुपर्छ। कुनै एक व्यक्तिलाई ‘हिरो’ बनाउँदा भविष्यमा त्यही व्यक्ति निरङ्कुश हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले, सामूहिक नेतृत्वको अवधारणाले आन्दोलनलाई सुरक्षित र दिगो बनाउँछ।
आन्दोलनको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको नागरिक शिक्षा र राजनीतिक सचेतना बढाउनु हो। जनतालाई राजनीतिक प्रणाली कसरी चल्छ, उनीहरूको अधिकार र कर्तव्य के हुन् भन्ने बारेमा शिक्षित गर्न सकेमा उनीहरू गलत नेता वा खोक्रा वाचाको पछि लाग्नबाट जोगिन्छन्। यसले लोकतन्त्रलाई साँच्चै बलियो बनाउँछ।
आन्दोलनले सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित नभई प्रविधिको सही उपयोग गरी नीति बहस, नागरिक निगरानी र मतदानमा सहभागिता बढाउनु पर्छ। यसले जनतालाई आफ्नो अधिकार प्रति सचेत बनाउँछ। साथै, आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक प्रणालीबाट आजित भएका जनताका लागि एक विश्वसनीय र सक्षम वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्नुपर्छ। यो नयाँ शक्तिले भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी र सक्षम नेतृत्वको प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ र पुराना दलहरूको गल्ती दोहोर्याउनु हुदैन।
आन्दोलनले नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्राज्ञिक व्यक्ति, कानुनविद्, पत्रकार र अन्य नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग मिलेर काम गर्दा आन्दोलनलाई थप बौद्धिक र विश्वसनीय आधार मिल्छ। आन्दोलनका अगुवाहरू स्वयंले पनि नैतिक र इमान्दारिताको उच्च मापदण्ड स्थापित गर्नुपर्छ र आफू माथि लागेका कुनै पनि आरोपको छानबिनका लागि तयार हुनुपर्छ। यसले जनतामा विश्वासको भावना जगाउँछ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि आन्दोलनले ‘हामी-उनीहरू’ को मानसिकतालाई त्यागेर समस्याको जड पहिचान गरी समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ। दीगो आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनु पनि आन्दोलनको सफलताका लागि आवश्यक छ। रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता र आर्थिक पारदर्शिता जस्ता विषयहरूले मात्र युवाहरूलाई देशमा भविष्य देख्न सक्छन्।
यसका अतिरिक्त, आन्दोलनले संघीयतालाई बलियो बनाउन केन्द्रमा मात्र ध्यान केन्द्रित नगरी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई थप अधिकार सम्पन्न र पारदर्शी बनाउन जोड दिनुपर्छ। संवैधानिक सुधारको लागि खुला बहस चलाउनु र नीति निर्माण प्रक्रियामा सार्वजनिक सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन माग गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आन्दोलनले हिंसाबाट टाढा रहेर शान्तिपूर्ण र रचनात्मक विरोध प्रदर्शनलाई नै आफ्नो मूल हतियार बनाउनु पर्छ। इतिहासले देखाएको छ कि हिंसाको बाटोले आन्दोलनलाई कमजोर मात्र बनाउँछ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, आन्दोलनले दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्छ। आजको आक्रोशले मात्रै केही हुदैन। आन्दोलनले एक वर्ष, पाँच वर्ष र दश वर्ष पछिको नेपाल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्य योजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसले आन्दोलनलाई केवल एक भावनात्मक विस्फोटबाट माथि उठाएर दिगो परिवर्तनको वाहक बनाउँछ। नेपालको जेन-जेड आन्दोलनले पनि यी सुझावहरूलाई आत्मसात गर्दै या त आफै वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनेर राजनीतिमा होमिनु पर्छ वा राजनीतिका ‘अभिभावक’ बनेर विद्यमान शक्तिहरूलाई सही बाटोमा हिड्न निरन्तर दबाब दिनु पर्छ। यी दुई मध्ये एक बाटो रोजेर मात्र आन्दोलनले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ।
प्रकाशित मिति: ५ आश्विन २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया