विराटनगर । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च रोकथाम र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक पदाधिकारीका सेवा–सुविधा कटौती गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बैठकले पारित गरेको संगठन संरचना सुधारसम्बन्धी प्रस्तावको ५ (ख) को बुँदा (झ) मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सोही प्रस्तावको बुँदा (ञ) मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघीय तथा प्रदेश मन्त्रीबाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारीले स्वकीय सचिव पाउने सुविधा खारेज गर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी, मन्त्रालयमा राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि कार्यकक्ष नराख्ने, त्यस्ता सचिवालयका कर्मचारीलाई सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध नगराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यस निर्णयपछि प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेका कानुनअनुसार सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा अब के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले संघीय सरकारले प्रदेश कानुनलाई अमान्य बनाउन नसक्ने बताए। तर संघीय सरकारका निर्देशनहरू व्यवहारिक रूपमा प्रदेश प्रशासनले पालना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘प्रदेश स्वायत्त हुन्छ, तर संघीय प्रमुख सचिव र सचिवहरू संघकै कर्मचारी भएकाले व्यवहारिक रुपमा प्रभाव पर्न सक्छ,’ उनले स्पष्ट पारे।
भण्डारीले संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्ततः प्रदेश कानुनमै संशोधन आवश्यक पर्न सक्ने बताए। ‘ऐनमै भएको व्यवस्था हटाउन कानुन संशोधन गर्नु पर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने।
कोशी प्रदेश सभाको पदाधिकारी सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार हरेक सांसदले प्रथम श्रेणी राजपत्र अनंकित सरहको स्वकीय सचिव राख्ने प्रावधान छ।
उता, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भने संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सबै निकायमा लागू हुने स्पष्ट पारे। ‘यो मितव्ययिता कायम गर्नकै लागि गरिएको निर्णय हो। संघीय अनुदान रकमबाट सञ्चालित सुविधा भएकाले अनावश्यक नियुक्तिमा खर्च गर्न दिइँदैन,’ उनले भने।
खनालका अनुसार अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूलाई स्वकीय सचिव वा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने जस्ता अनुत्पादक खर्च रोक्न यो कदम चालिएको हो। उनले यो निर्णय अर्थ मन्त्रालयले मात्र नभई सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरेर सामूहिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले लिएको बताए।
यसर्थ, संघीय सरकारको निर्णयले प्रदेशको कानुनलाई खारेज नगरे पनि संघीय अनुदानको प्रयोगमा भने प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने सन्देश दिएको देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: ८ आश्विन २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया