हेटौँडा । अन्तरिम सरकारले घोषणा गरेको १२ बुँदे मितव्ययिता तथा खर्च कटौती योजनाप्रति बागमती प्रदेश सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि बागमती सरकारले यसलाई संघीयताको भावनाविपरीतको हस्तक्षेप करार गरेको हो। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अन्तरिम सरकारले प्रदेशको अधिकारमै हस्तक्षेप गरेको दाबी गरे।
उनका अनुसार, संविधानले प्रदेशलाई आफ्नै सञ्चित कोषबाट व्ययभार गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ।’प्रदेशको आर्थिक कार्यप्रणाली स्वतन्त्र हुन्छ। संघले निर्देशन दिने अधिकार नै राख्दैन,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘संविधान संशोधन नगरी संघले यस्तो कदम चाल्न मिल्दैन।’
उनले अन्तरिम सरकारको निर्णयमा केही बुँदा त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै, यदि त्रुटि नभए पनि यो संघीय संरचनामाथि सीधा धावा बोलेको स्पष्ट हुने तर्क गरे।
अन्तरिम सरकारले के निर्णय गर्यो?
५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रदेश प्रमुख तथा संघ–प्रदेशका मन्त्रीबाहेक अन्य पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसैगरी, मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार, मन्त्री वा पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि कार्यकक्ष, सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था छ।
अर्थ मन्त्रालयले सबै संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई नियमित बैठक भत्ता नदिन निर्देशन दिएको छ। तर, कानुनबमोजिम गठित समितिको कार्यालय समय बाहेक हुने बैठकमा भने भत्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, पदाधिकारीले आफ्नो वा परिवारको निजी आवास प्रयोग गरेमा सरकारबाट आवास सुविधा वापत रकम नपाउने निर्णय समेत गरिएको छ। साथै सरकारी निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले गाडी, कम्प्युटर, फर्निचरलगायत उपकरणमा नयाँभन्दा पुरानो सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बागमती सरकारको जवाफ
मन्त्री तामाङका अनुसार बागमती प्रदेशले यसअघि नै सुशासन र मितव्ययिताका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको छ। ‘जेनजी आन्दोलन सुरु हुनु अघिदेखि नै हामीले अनुत्पादक संरचनाहरू पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने।
प्रदेशले १० लाखभन्दा माथिका सबै योजना सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामार्फत मात्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही निर्णय संघले पछ्याएको दाबी मन्त्री तामाङले गरे।
उनले संघीय सरकारले बजेट विनियोजनमा समेत कमजोरी देखाएको आरोप लगाए। ‘संघीय बजेटको झण्डै ८० प्रतिशत चालु खर्चमै सकिएको छ, विकास खर्च २१ प्रतिशतभन्दा कम छ। तर बागमती प्रदेशमा ६१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च छ,’ उनले भने।
तामाङले संघीय सरकारलाई चुनौती दिंदै भने, ‘बागमतीजस्तै ३८ प्रतिशत चालु खर्चमै प्रशासनिक पुनर्संरचना गरेर बाँकी पूँजीगत क्षेत्रमा लगाउन सके मात्रै विकास सम्भव हुन्छ। सांसदका स्वकीय सचिव हटाएर लाखौँ बचत गरेर देश बनाउने कुरा भ्रम मात्र हो।’
प्रकाशित मिति: ९ आश्विन २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया