काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय संविधानविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललगायतका विरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन्।
रिटमा उल्लेख अनुसार, नेपालको संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिएको स्पष्ट प्रावधान रहेकाले कार्कीको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ। खतिवडाले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ र १३२(२) को ठाडो उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको र त्यस प्रक्रियामा नेपाली सेना, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र राजनीतिक दलहरूको पनि भूमिका रहेको जिकिर गरेका छन्।
“संविधानको मर्म अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन्। राष्ट्रपतिले धारा ८० अनुसार सपथ दिलाएर संविधानको उल्लंघन गर्नुभयो, खतिवडाले रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
रिटमा राष्ट्रपतिलाई “बाधाअड्काउ फुकाउने अधिकार” छैन भन्ने तर्क गरिएको छ। खतिवडाले संविधानको धारा ३०५ अन्तर्गत प्रयोग हुने विशेष अधिकारको समयावधि समाप्त भइसकेको र अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्तको प्रयोग असंवैधानिक हुने दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार, जेन-जी आन्दोलनपछि सरकार गठनका क्रममा राष्ट्रपति र सेनाले संवैधानिक सीमाना नाघेका छन्। सेनाले राष्ट्रपतिको आवासको सुरक्षा समेत सुनिश्चित गर्न नसक्नु र सरकार गठनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नु असंवैधानिक भएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्तिलाई तत्काल स्थगित गरी सर्वोच्च अदालतले यसबारे अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १६ कार्तिक २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया