काठमाडौं । आगामी संघीय निर्वाचनको तयारीसँगै निर्वाचन आयोगमा हालसम्म १२५ वटा राजनीतिक दल आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन्। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार हाल थप १८ वटा दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्।
संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा जानकारी दिँदै प्रवक्ता भट्टराईले ती १८ मध्ये ९ दलले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आवश्यक कागजात नपुगेका कारण उनीहरू हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताए। उनका अनुसार बाँकी दलहरूको दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
भट्टराईले आयोगले निर्वाचन कार्ययोजना सार्वजनिक गरिसकेको र अब निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए। उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा बैठक सम्पन्न भइसकेको र त्यसका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइसकिएको पनि उनले बताए।
आयोगका अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता मंसिर १ देखि १० गतेसम्म खुला हुनेछ। कार्तिक मसान्तसम्म दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका दलहरूले आगामी निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था र सरकारी तयारीबारे प्रश्न उठाए।
सदस्य जगप्रसाद शर्माले आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडका घटनापछि सरकारले निर्वाचनमय वातावरण बनाउन नसकेको टिप्पणी गरे।
त्यस्तै, सदस्य उदयबहादुर बोहराले संविधानको रक्षा र राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचनको विकल्प नभएको बताए। उनले संसद पुनःस्थापनाको सट्टा निर्वाचनमा सहभागिता नै सर्वोत्तम विकल्प भएको औंल्याए।
सदस्य मोहम्मद खालिदले पनि निर्वाचन अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे।
त्यस्तै, सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको क्षति, जेलबाट फरार कैदी र फिर्ता नआएका हतियारका कारण नागरिक त्रसित भएको बताउँदै शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रकाशित मिति: २१ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया