काठमाडौं । सामाजिक अभियन्ता ईः ईःले सुकुमबासी समस्यालाई व्यवस्थापनका नाममा मानवता र न्यायविहीन रूपमा समाधान गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेख्दै प्रश्न गरेका छन्, ‘सुकुमबासी समस्यालाई सक्काउने कि सुकुमबासीलाई नै सक्काउने? गरीबी समाप्त गर्ने कि गरीबलाई नै समाप्त गर्ने?’
अभियन्ता ईःले वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई ‘लोकरिझ्याईँबाद संस्थागत भएको फासीबाद उन्मुख’ भन्दै त्यसले जनताको विवेक र न्यायप्रति प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार सुकुमबासीको मुद्दा अहिलेको अवस्थामा न्यायसम्यता र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आस्था राख्ने र अवसरवादमा बग्ने व्यक्तिहरू छुट्याउने ‘लिटमस टेस्ट’ बनेको छ।
भूमि आयोगले हुकुमबासी र वास्तविक भूमिहीनबीच स्पष्ट छुट्याएर मानवतालाई केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइसकेको भन्दै उनले सरकारलाई त्यसैअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘काठमाडौंमा स्थापित मानक स्वतः देशैभर लागू हुने यथार्थले गर्दा यहाँ जे हुन्छ, त्यसमा न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित गर्नु अत्यावश्यक छ। सरकार विधिको शासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा अघि बढे देशको लोकतान्त्रिक मूल्य बलियो हुन्छ।’
अन्त्यमा उनले हालको राजनीतिक जटिलता र चुनावी वातावरणमा सुरक्षास्थिति खलबलाउने कुनै पनि कदम समर्थनयोग्य नहुने उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘सरकारको अति विरुद्ध उठेको आन्दोलनको बलले सिर्जना भएको वातावरणमा सीमान्तकृत वर्गमाथि अन्याय गरिए, त्यो बलिदान दिएकैहरूप्रति अन्याय हुनेछ।’
प्रकाशित मिति: २३ कार्तिक २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया