काठमाडौं । भदौ २३/२४ मा जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको घटनाका दोषीमाथि कारबाही अघि नबढाएर उल्टै आन्दोलनरत जेनजीहरुलाई नियन्त्रण र दबाबमा राख्ने सरकारी रणनीतिले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार नै संकटमा परेको छ।
सरकारले ‘निर्वाचन’ को नाममा जेनजीको मुख्य राजनीतिक र संरचनागत माग पन्छाउँदै सत्ता र राजनैतिक दल जोगाउनेतर्फ मात्र केन्द्रित भएको भन्दै सरकारको तीव्र विरोध सुरु भएको हो।
जेनजी नेतृत्वका अनुसार, दमनमा परी घाइते भएका युवाहरुलाई न्याय दिने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री सहित उच्च अधिकारीलाई कार्वाही गर्ने, आन्दोलनका मूल मुद्दा सम्बोधन गर्ने जस्ता अपेक्षा कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्णतः बेवास्ता गर्दै उल्टै जेनजीमाथि निरन्तर निगरानी, पक्राउ र धरपकड शैली अपनाउँदै राजनीतिक दलहरूलाई मात्र अनुकूल वातावरण बनाइरहेको भन्दै जेनजी समुह सरकारसँग रुष्ट बन्दै गएको छ।
कार्की नेतृत्वको सरकारले जेनजी आन्दोलनको मुल मर्म र भावनालाई बेवास्ता गरी निर्वाचनमा मात्र ध्यान केन्द्रीत गरेको भन्दै जेनजीको माग निर्वाचन गराउनु र यहि पुराना दललाई सत्तामा पुर्याउनु नभएको भन्दै जेनजी नेतृत्वले “अब वैकल्पिक बाटो खोज्ने” तयारी भएको जेनेजी अगुवा सौरभ भण्डारीले जानकारी दिए।
बाराको सिमरामा भएको घटनामा पनि सरकारले एमाले कार्यकर्तालाई संरक्षणगरी जेनजी समुहमाथि दमन गरेको आरोप लागेको छ।
सिमरा घटनापछि विभिन्न २३ वटा जेनजी समुहले प्रधानमन्त्री सुशीका कार्कीको बर्खास्तीको माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि सरकारले सुरक्षा निकायहरुलाई आकस्मिक रुपमा सक्रिय बनाएको छ।
भदौ २३/२४ मा भएको दमनका वास्तविक दोषी पहिचान र कारबाहीमा सरकारले कुनै प्रगति नगरेको परिस्थितिमा जेनजीलाई मात्र शंका, निगरानी र गिरफ्तारीको दायरामा राखिनुले सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट भएको विभिन्न जेनजी समुहको भनाइ छ। सरकार निर्वाचनलाई एक मात्र एजेन्डा बनाउँदै नागरिक आन्दोलन कमजोर पार्ने, राजनैतिक दलका आन्तरिक सन्तुलन बचाउने र आलोचनालाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको आरोप थप बढेको छ।
विघटित संसद, ठूला दल र सरकार बीचको मौन सहमतिकोबीच जेनजी विद्रोहलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्तिले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार संकटमा धकेलिएको छ।
जेनजीहरुले नै सरकारको साथ छोड्ने र विकल्प रोज्ने तयारीपछि जेनजी समर्थित विशिष्ट व्यक्तिका घर वरपर गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले केटा परिचालन गरी ति विशिष्ट व्यक्तिहरुको निगरानी बढाएको स्रोतको भनाई छ।
प्रकाशित मिति: ४ मंसिर २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया