काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन निर्धारित मितिमा सम्पन्न गर्न सबै पक्षसँग सहयोगको आग्रह गर्दै मानवअधिकार, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई सरकारको शीर्ष प्राथमिकता भएको बताएकी छन्।
७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले मानवअधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउने र छैटौँ राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य सरकारको प्रमुख कार्यसूची रहेको उल्लेख गरिन्।
भ्रष्टाचार मानवअधिकार उल्लङ्घनसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय भएकाले सरकार कठोर कदम चाल्दै सुशासन मजबूत बनाउन अग्रसर रहेको उनले भनी। उनले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बिना मानवअधिकार सुरक्षित रहन नसक्ने स्पष्ट पारिन्।
आगामी फागुन २१ को चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, मितव्ययी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले तयारी तीव्र बनाएको जानकारी दिँदै कार्कीले नागरिकले दबाब वा प्रलोभनबिना प्रतिनिधि छान्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराइन्। सुरक्षा निकायलाई उच्च मनोबलमा काम गर्न आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने उनले बताइन्।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम ढिलो गतिमा रहे पनि हालैका कानुनी सुधार र सहमतिको आधारमा पीडितमैत्री निष्कर्षमा यस प्रक्रियालाई पुर्याउने विश्वास प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरिन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लोकतन्त्रको पहरेदार भएकाले यसको स्वायत्तता र प्रभावकारितालाई बलियो बनाउँदै आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले दोहोर्याइन्। ‘क’ श्रेणीको मान्यता जोगाउन आवश्यक संरचना, जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन सुदृढ गरिने पनि उनको भनाइ थियो।
जलवायु परिवर्तन नेपालमा गम्भीर मानवअधिकार चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको उल्लेख गर्दै उनले हिमाल पग्लिनेदेखि बाढी-पहिरो र अनिश्चित मौसमचक्रले जनजीवन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षासहित विविध क्षेत्र प्रभावित भइरहेको बताइन्। अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु न्यायका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाइने पनि उनले जोड दिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिबी न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशिता र दिगो विकास लक्ष्यका एजेण्डामा सरकार निरन्तर अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिअनुसारका दायित्व समयमै पूरा गरिने बताइन्।
उनका अनुसार मानवअधिकार कानुनमा मात्र सीमित नभई दैनिक जीवनको संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्न सकेमा शान्ति, विकास र समृद्धिको आधार बलियो बन्छ।
प्रकाशित मिति: २४ मंसिर २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया