काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको औपचारिक सुपरीवेक्षण प्रणाली कमजोर सावित भइरहँदा नेपाली बैंकिङ क्षेत्र गहिरो संकटतर्फ धकेलिँदै गएको छ। नियामकले नियन्त्रण गर्न नसकेको आर्थिक बेथितिले आपराधिक स्वरूप लिँदै जाँदा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले एकपछि अर्को गर्दै वाणिज्य बैंकहरूलाई प्रत्यक्ष निगरानीमा ल्याइरहेको छ।
सिआईबी स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्र भएका गम्भीर आर्थिक अनियमितताबारे उजुरीको चाङ बढ्दो छ। नियामक राष्ट्र बैंकको नियमित निरीक्षण र कागजी सुपरीवेक्षणले रोक्न नसकेका कर्जा अपचलन, नक्कली धितो, सञ्चालक हितमा प्रवाहित कर्जा, मर्जरपछिका लुकाइएका घाटा र निक्षेपकर्ताको रकम दुरुपयोगजस्ता प्रकरण प्रहरी अनुसन्धानको विषय बनेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कानुनी रूपमा बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य, जोखिम व्यवस्थापन र नियामक पालना सुनिश्चित गर्ने दायित्व वहन गर्दै आएको छ। पूँजी पर्याप्तता, खराब कर्जा, तरलता, व्यवस्थापन दक्षता, नाफा–नोक्सानलगायत सूचकको मूल्यांकन नियामकको नियमित प्रक्रिया हो। तर व्यवहारमा यही प्रक्रिया देखावटी कागज र औपचारिक निरीक्षणमा सीमित हुँदा गम्भीर वित्तीय अपराधहरू ‘सामान्य कमजोरी’को लेबल लगाएर थन्क्याइएको तथ्य प्रहरी अनुसन्धानबाट उजागर हुँदै गएको छ।
हाल प्रभु बैंकसँग सम्बन्धित प्रकरण सार्वजनिक भएपछि अन्य बैंकविरुद्ध पनि उजुरीहरू एकपछि अर्को गर्दै सिआईबीमा पुगेका छन्। सिआईबी स्रोतका अनुसार केही उजुरी राष्ट्र बैंकबाटै फर्वार्ड भएका छन् भने बाँकी प्रत्यक्ष पीडित, सरोकारवाला र अन्य नियामकीय निकायमार्फत आएका हुन्। दुई वर्षयता कम्तीमा चार वटा बैंक बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत सिआईबीको अनुसन्धानमा परिसकेका छन्।
अनुसन्धानको दायरामा परेका उजुरीहरूले नक्कली धितोमा करोडौं ऋण, सञ्चालक वा ‘निकटका’ व्यवसायीलाई नियम बेवास्ता गर्दै प्रवाहित कर्जा, मर्जरको नाममा सम्पत्ति–दायित्वको कृत्रिम मूल्यांकन, तथा निक्षेपकर्ताको पैसामै खेलबाड सँगै कतिपय बैंकमा सञ्चालक समितिको आन्तरिक द्वन्द्व, अदालतमा पुगेका नियुक्ति विवाद र नियामकको निर्देशनलाई खुला अवज्ञा गर्ने प्रवृत्तिसमेत फौजदारी अनुसन्धानको विषय बनेको छ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, पछिल्लो समय गम्भीर प्रकृतिका वित्तीय अपराधसम्बन्धी फाइलहरू प्रहरी, सिआईबी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसम्म पठाउने कार्य तीव्र पारिएको छ। सुपरीवेक्षणको क्षेत्र ‘वित्तीय अवस्था’सम्म सीमित हुन्छ। तर ठगी, कर्जा दुरुपयोग र आर्थिक अपराध फौजदारी क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्। यही अस्पष्ट सीमांकनको फाइदा उठाउँदै बैंक सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनले वर्षौंदेखि अनियमितता ढाकछोप गर्दै आएको आरोप गम्भीर छ।
राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणअघि १५ दिनको पूर्वसूचना दिने पुरानो अभ्यासले बैंकहरूलाई कमजोरी लुकाउने पर्याप्त समय दिएको छ। अझ गम्भीर तथ्य त के छ भने, कतिपय निरीक्षण टोलीमाथि आर्थिक प्रलोभन, व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक दबाबका आरोपले सुपरीवेक्षण प्रणालीको नैतिकता माथि नै प्रश्नचिन्हमा पारिदिएको छ।
राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी बैंकर र सञ्चालकहरूले नियामकलाई प्रभावमा पार्ने, गम्भीर कसुरलाई सामान्य जरिवानामा मिलाउने र ती जरिवानालाई ‘आम्दानी’को स्रोतजस्तै बनाउने प्रवृत्तिले समस्या थप विकराल बनेको सिआईबीका अनुसन्धानकर्ताहरूको ठहर छ। यही कारण बैंकिङ क्षेत्रभित्रको कागजी सुशासन चिरेर प्रहरीलाई ‘वित्तीय अपराध शुद्धीकरण’ अभियान चलाउन बाध्य हुनुपरेको अवस्था आइपरेको छ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकदेखि विभिन्न मर्जरमा गएका ठूला वाणिज्य बैंकसम्म, धितोभन्दा बढी ऋण, संस्थागत रूपमा गरिएको हिनामिना र वर्षौंसम्म लुकाइएका अनियमितताको प्रमाण सिआईबीको रिपोर्टहरूमा उल्लेख भइसकेको छ। यसले राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि मात्र नभई समग्र बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सिआईबीको यो सक्रियता सामान्य आपराधिक अनुसन्धान मात्र होइन। यो नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने बैंकिङ प्रणालीमाथि परेको संस्थागत कुशासनविरुद्ध राज्यले चाल्नुपरेको कठोर कदम हो। नियामकको असफलता, भित्री साँठगाँठ र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण फैलिएको यो संकटको अन्तिम भार भने सधैंझैं आम निक्षेपकर्ता र मुलुकको अर्थतन्त्रले नै बोक्नुपर्ने खतरा बढ्दो छ।
राष्ट्र बैंकले परम्परागत शैली, गोप्य सम्झौता र कमजोर सुपरीवेक्षण त्यागेर सिआईबीसँग स्पष्ट, निष्पक्ष र संस्थागत समन्वय नगर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्र प्रहरी निगरानीमै सीमित हुने अवस्था टराउने छैन। शून्य सहनशीलता, आन्तरिक शुद्धीकरण र राजनीतिक प्रभावमुक्त नियमन लागू नहुँदासम्म वित्तीय अपराधका फाइलहरू खुल्दै जाने र बैंकिङ संकट अझ गहिरिँदै जाने निश्चितप्रायः छ।
प्रकाशित मिति: २४ मंसिर २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया