नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधारभूत सिद्धान्त र वर्तमान सान्दर्भिकता

काठमाडाैं । नेपालको परराष्ट्र नीति कुनै एक विशेष कालखण्डमा मात्र विकसित भएको नभई, यसको अनुपम भू-राजनीतिक अवस्थिति, ऐतिहासिक अनुभव र राष्ट्रिय हितको आवश्यकता अनुसार लामो समयको दौरानमा निर्मित भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई “दुई ढुङ्गाबीचको तरुल” भनेर व्याख्या गरेदेखि नै सन्तुलन र राष्ट्रिय स्वाधीनता यस नीतिको मूल आधार रहँदै आएको छ। नेपालको संविधानले परराष्ट्र नीतिलाई निर्देशित गर्ने मुख्य सिद्धान्तहरूलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। यी सिद्धान्तहरूलाई आधारभूत स्तम्भको रूपमा मानेर विस्तृत विवेचना गर्न सकिन्छ, जसले बदलिदो विश्व परिवेशमा नेपालको अस्तित्व र समृद्धि सुनिश्चित गर्ने मार्गनिर्देशन गर्छन्। यी आधारभूत सिद्धान्तहरूको सफल कार्यान्वयनले मात्र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ पार्दै राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ।

सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको रक्षा: यो नेपालको परराष्ट्र नीतिको सर्वोच्च लक्ष्य र पहिलो आधारभूत स्तम्भ हो। यसको मूल मर्म नेपाल सधै एक स्वतन्त्र, सार्वभौम र अविभाज्य राष्ट्रको रूपमा रहिरहनु पर्छ भन्ने हो। यसमा सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेपको अस्वीकार महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उपनिवेशवादको युगमा पनि नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न सफल भएको थियो। सुगौली सन्धिको अनुभव पछि, नेपालले आफ्नो भू-भागको रक्षा र राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा विदेशी दबाबलाई निषेध गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दियो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्नु भौगोलिक अखण्डताको रक्षामा लिएको स्पष्ट अडान हो। वर्तमान विश्व शक्तिहरूको बढ्दो भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र विकास परियोजनाहरूसँग जोडिएर आउने शर्तहरूले राष्ट्रको निर्णय क्षमता माथि प्रश्न उठाउन सक्ने चुनौतीहरू छन्। त्यसैले, यो सिद्धान्तलाई आर्थिक कूटनीतिसँग सन्तुलन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ, तर यसमा कुनै पनि सम्झौता स्वीकार्य छैन। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिने क्षमतालाई सदैव अक्षुण्ण राख्नुपर्छ।

असंलग्नताको सिद्धान्त र सन्तुलित कूटनीति: असंलग्नता भनेको कुनै पनि शक्ति गुट वा सैन्य गठबन्धनमा संलग्न नहुने तर विश्व घटनाक्रमप्रति मौन दर्शक नबनी स्वतन्त्र र तटस्थ धारणा राख्ने नीति हो। शीतयुद्धको बेला विश्व दुई शक्ति ध्रुवमा विभाजित हुँदा, सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता लिएपछि नेपालले यो नीति अपनायो। यसले राष्ट्रलाई ठूला शक्तिहरूको भू-राजनीतिक खेलबाट टाढा राख्न मद्दत गर्यो। नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्यको रूपमा सक्रिय रहनु यसको प्रमाण हो। शीतयुद्धको अन्त्यपछि पनि, विश्व बहुध्रुवीय र शक्ति केन्द्रित बनिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यो नीति आंशिक रूपमा सान्दर्भिक छ। अब असंलग्नतालाई ‘सक्रिय असंलग्नता’ वा ‘सन्तुलित कूटनीति’ को रूपमा परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ। चीन र भारत बीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाका साथै अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिका कारण नेपाललाई कुनै न कुनै रूपमा एउटा गुटमा संलग्न हुन दबाब दिइरहेको छ। नेपालले अब तटस्थ रहेर मात्र नभई, दुवै छिमेकी र ठूला शक्तिहरूसँग राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी पारस्परिक लाभको आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ। यस जटिल सन्तुलनको माध्यमबाट नेपालले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्ततालाई कायम राख्न सक्नेछ।

पञ्चशीलका सिद्धान्तप्रति अटल आस्था: पञ्चशील अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने पाँच आधारभूत सिद्धान्तहरूको समष्टि हो, जसलाई नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अङ्ग बनाएको छ। यसका पाँच मुख्य बुँदाहरू: आपसी सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान, अनाक्रमण, एक-अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, समानता र पारस्परिक लाभ र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व हुन्। पञ्चशीलले साना र ठूला राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण र समान बनाउने आधार प्रदान गर्दछ। नेपालले यसलाई विशेष गरी भारत र चीन जस्ता छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धको आधारको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। आजको भू-राजनीतिक जटिलता र ठूला राष्ट्रहरूबाट हुने भू-आर्थिक दबाबको समयमा पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूले साना राष्ट्रहरूको सुरक्षाका लागि आधारभूत नैतिक र कानुनी ढाँचा प्रदान गर्दछन्। नेपालको आन्तरिक मामिलामा हुने विदेशी राजनीतिक चलखेल र कूटनीतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्न पञ्चशीलको ‘अहस्तक्षेप’ को सिद्धान्त रक्षात्मक कवचको रूपमा उपयोगी छ। यो सिद्धान्त सार्वभौमिक समानता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान सुनिश्चित गर्नका लागि आज पनि अत्यन्त सान्दर्भिक छ। साना राष्ट्रहरूको लागि यो सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो अडान बलियो बनाउने आधार हो।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रप्रतिको पूर्ण विश्वास: नेपालले विश्व शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अटल विश्वास राख्दछ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा उल्लेखित मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दछ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न शान्ति सेनामा पाँचौ ठूलो योगदानकर्ता हो। यसले विश्व शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानमा नेपालको प्रतिबद्धता देखाउँछ। यो योगदानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको सफ्ट पावर र विश्व शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई प्रवर्धन गरेको छ। विश्वमा बहुपक्षीयता माथि चुनौती आउँदा, यूएनले नेपाल जस्तो सानो राष्ट्रलाई समान मञ्च प्रदान गर्दछ, जहाँ नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको अधिकारको वकालत गर्न सक्छ। नेपालका लागि यूएनको मञ्च विकास सहायता जुटाउने र विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो। विश्वव्यापी मान्यता र सहयोगका लागि यो स्तम्भ आज पनि आधारभूत र अपरिवर्तनीय छ। बहुपक्षीयताको प्रवर्धन नेपालको कूटनीतिको एक महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यस बडापत्रको पालना गर्दै नेपालले विश्व समुदायमा आफ्नो नैतिक स्थान उचो राखेको छ।

क्षेत्रीय सहयोग र सद्भावको आवश्यकता: छिमेकी र क्षेत्रीय राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो। नेपालले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) र बे अफ बङ्गाल इनिसिएटिभ फर मल्टि-सेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन (बिमस्टेक) जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको सक्रिय सदस्यको रूपमा क्षेत्रीय सहयोगलाई जोड दिन्छ। यसको लक्ष्य छिमेकी देशहरू बीच आपसी विश्वास, आर्थिक सहयोग र जनता-जनता बीचको सम्बन्धलाई बढावा दिनु हो। वर्तमान सन्दर्भमा दक्षिण एशिया विश्वको सबैभन्दा कम एकीकृत क्षेत्र मध्ये एक हो। सार्क लामो समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा छ, मुख्यतया भारत-पाकिस्तान तनावका कारण। क्षेत्रीय सहयोगको औपचारिक संयन्त्र कमजोर हुँदा, द्विपक्षीय सम्बन्धमा धेरै दबाब परेको छ। नेपालले बिमस्टेक, बीबीआईएन र द्विपक्षीय संयन्त्रहरू मार्फत आफ्नो क्षेत्रीय सहयोगलाई पुनर्जीवित गर्न खोजेको छ। क्षेत्रीय सहयोगको लक्ष्य अत्यन्त सान्दर्भिक भए पनि, यसलाई हासिल गर्ने उपाय (जस्तै: सार्क) अव्यवहारिक वा अप्रभावी देखिएको छ। क्षेत्रीय सहयोगको दायरा र विधि परिमार्जन गर्नु आजको आवश्यकता हो। क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण नेपालको दिगो विकास र कनेक्टिभिटीका लागि अपरिहार्य छ।

आर्थिक कूटनीतिलाई सर्वोच्च प्राथमिकता: संविधानको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्न परराष्ट्र नीतिलाई आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्नु आजको सर्वोच्च सान्दर्भिक स्तम्भ हो। नेपाललाई गरिबीबाट स्तरोन्नति र दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) प्राप्त गर्नका लागि ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहायता, लगानी र प्रविधि आवश्यक छ। नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७ ले पनि वैदेशिक लगानी, निर्यात व्यापार प्रवर्धन, पर्यटन विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र विकास सहायता जुटाउनका लागि कूटनीतिक संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कूटनीतिक संयन्त्रलाई केवल राजनीतिक मुद्दामा मात्र सीमित नगरी, व्यापार प्रवर्धन, पर्यटन र श्रम कूटनीतिमा सक्रिय रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ। चीनको बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) र अमेरिकाको एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) जस्ता ठूला लगानी परियोजनाहरूलाई भू-राजनीतिक दृष्टिले मात्र नहेरी राष्ट्रिय लाभ लाई प्राथमिकता दिएर व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। भू-आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट भूपरिवेष्टित राष्ट्रबाट ‘भू-जडित’ राष्ट्रमा रूपान्तरण हुने लक्ष्य राख्नु वर्तमानको प्रमुख आवश्यकता हो। यसले नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई विश्वसामु उजागर गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

परम्परागत सिद्धान्तहरूका अतिरिक्त, बदलिदो विश्व परिवेशलाई सम्बोधन गर्न नेपालको परराष्ट्र नीतिमा केही नयाँ आयामहरू थपिएका छन्। पहिलो, भू-आर्थिक कूटनीति हो। भू-अर्थशास्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रभावित गरेको सन्दर्भमा, नेपालले दुई छिमेकीसँगको रेल, सडक र पारवहन सम्झौताहरूलाई प्राथमिकतामा राखी भू-जडित राष्ट्रमा रूपान्तरण हुने लक्ष्य लिएको छ। दोस्रो, जलवायु कूटनीति। नेपालको हिमाली र उच्च जोखिमयुक्त भौगोलिक अवस्थितिको कारणले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा परराष्ट्र नीतिको मुख्य एजेन्डा बनेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु वित्त, हरित प्रविधि हस्तान्तरण र हिमालको सुरक्षाका लागि सशक्त आवाज उठाउन आवश्यक छ। तेस्रो, डायस्पोरा कूटनीति। विश्वका विभिन्न देशहरूमा रहेका नेपाली डायस्पोरालाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने नीति आजको आवश्यकता हो। उनीहरूको लगानी, ज्ञान, प्रविधि र प्रभावलाई नेपालको विकास र छवि प्रवर्धनमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यी नयाँ आयामहरूले नेपाललाई विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र राष्ट्रिय हितको दायरा फराकिलो बनाउन मद्दत गर्दछन्। यस किसिमको बृहत् दृष्टिकोणले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ।

अन्त्यमा, नेपालको परराष्ट्र नीतिका मुख्य सिद्धान्तहरू (सार्वभौमिकता, असंलग्नता, पञ्चशील, यूएन बडापत्र र क्षेत्रीय सहयोग) राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि समय-सिद्ध आधारहरू हुन्। वर्तमान विश्व परिवेशमा, यी सिद्धान्तहरूको सान्दर्भिकता आज पनि कायम छ, तर तिनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा गतिशील परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको छ। नेपाललाई अब रचनात्मक र सक्रिय कूटनीति अपनाउन आवश्यक छ। सक्रिय असंलग्नता र आर्थिक कूटनीतिलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढाएर मात्र नेपालले भू-राजनीतिक दबाबहरूलाई अवसरमा बदल्दै समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सक्छ। छिमेकीहरूसँगको सन्तुलित सम्बन्ध, बहुपक्षीय मञ्चहरूको सदुपयोग र आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिदा मात्र नेपालले २१औ शताब्दीका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्नेछ।

प्रकाशित मिति: ५ पुस २०८२, शनिबार