काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ को दमन र भदौ २४ को आगजनी घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ।
आयोगले केही सुरक्षा अधिकारी तथा निजामती कर्मचारीहरूको बाँकी बयान सकिएपछि ओली र लेखकलाई औपचारिक पत्रमार्फत बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको हो। आयोगले पत्र पठाउँदा कम्तीमा एक साताको समय उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
हाल आयोगले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजालको बयान लिइरहेको छ भने हालका प्रहरी महानिरीक्षक एवं तत्कालीन एआईजी दानबहादुर कार्कीको बयानको केही अंश बाँकी रहेको छ। यी बयान एक–दुई दिनभित्र सम्पन्न भएपछि आयोगले ओली र लेखकलाई पत्र पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो।
जाँचबुझ आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बाँकी बयान सकिएपछि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेका गृहमन्त्रीलाई औपचारिक रूपमा बोलाइने स्पष्ट पारे। ‘उहाँहरूलाई आयोगले पत्राचार गरेरै बयानका लागि बोलाउनेछ,’ शर्माले भने।
आयोगले आफ्नै कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी म्याद तामेल गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वसूचना पाए आफू जुनसुकै दिन आयोगमा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ राख्न तयार रहेको मौखिक सन्देश आयोगका एक सदस्यमार्फत पठाइसकेका छन्। आयोगसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, ‘लेखकको बयानका विषयमा खास समस्या देखिएको छैन।’
तर, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको बयानका सम्बन्धमा भने आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूबीच नियमित छलफल चलिरहेको छ। म्याद कसरी तामेल गर्ने र ओली बयानमा नआएमा के गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पबारे छलफल भइरहेको भए पनि आयोग कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन।
आयोगले आफ्नै कर्मचारी वा प्रहरी परिचालन गरेर ओलीको निवासमा म्याद तामेल गर्ने तयारी गरेको छ। ओलीले पत्र बुझ्न मानेमा भर्पाइ गराउने, नबुझेमा घरको भित्तामा टाँस्ने वा सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना सार्वजनिक गर्ने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ।
यसैबीच, आइतबार हिमालय टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफू जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन नजाने प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै, बयान नदिएको कारण पक्राउ नै गर्नुपरे पनि आफू तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। आक्रोशपूर्ण ढंगमा उनले “गोली नै हाने पनि हुन्छ” भन्ने टिप्पणीसमेत गरेका थिए।
ओली बयानमा उपस्थित नभएमा उत्पन्न हुने कानुनी र व्यावहारिक अवस्थाबारे आयोगभित्र छलफल जारी छ। जाँचबुझमा असहयोग गरेबापत हुने जरिवाना, गिरफ्तारी लगायतका विकल्पमाथि छलफल भए पनि, पक्राउ गरेर आयोगमा उपस्थित गराएपछि पनि बयान दिन अस्वीकार गरे त्यसको प्रभावकारिताबारे आयोगका पदाधिकारीहरू गम्भीर रूपमा विचार गरिरहेका छन्।
आयोगले यसअघि बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा गोली चलाउने सुरक्षाकर्मी, उनीहरूलाई आदेश दिने कमान्डर, बल प्रयोगका लिखित आदेश दिने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा गृहसचिवसँग बयान लिइसकेको छ।
आयोगले संकलित बयान र प्रमाणका आधारमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई सोधिने प्रश्नहरूको खाकासमेत तयार गरिरहेको छ।
प्रकाशित मिति: ८ पुस २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया