काठमाडौं। एकताको सहमति भएको एक सातापार्टीभित्रै कुलमान घिसिङ र रास्वपा (राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी) बीच असन्तुष्टि देखा परेको छ।
उज्यालो नेपालका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायसहितको टोली आज निर्वाचन आयोग पुगेको छ, जसले पार्टी एकता प्रक्रियामा गम्भीर विचलन भएको संकेत गरेको छ।
रास्वपाले बालेनलाई भित्र्याएलगत्तै कुलमानले पनि हतारमा पार्टी एकताको निर्णय गरेका थिए। हाल उनी रास्वपाको उपसभापति बनेका छन्।
समानुपातिक उम्मेदवारका लागि निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको बन्दसूचीमा उज्यालो नेपालबाट १४ जनाको नाम छ। सुरुमा १८ जनाको नाम राख्ने सहमति भएको भए पनि ४ जनाको नाम काटिएको उज्यालोका नेताहरूले दाबी गरेका छन्। तर, विवादको विषय यो मात्र होइन।
स्रोतका अनुसार, पार्टी विलयपछि रास्वपामा पर्याप्त स्थान नपाउँदा घिसिङ र उनको टिम असन्तुष्ट बनेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय समिति र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उनीहरूलाई उल्लेख्य स्थान नपाउने खालको स्थिति देखिएको छ।
स्रोतले भने, “समानुपातिक सूचीमा हाम्रो टिमबाट केवल रिमा विश्वकर्मा संसद पुग्ने पक्का देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि पार्टी कमजोर रहेका ठाउँमा मात्रै टिकट मिल्ने जस्तो कुरा भयो। जित्ने ठाउँमा उनीहरूले (रास्वपा र बालेन) आपसमा बाँडफाँड गर्ने प्रयास गरेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा हामीसँगै यात्रा गर्न सकिने अवस्था छैन।”
दुई पक्षबीच वैचारिक मतभेद पनि देखिएको छ। कुलमान गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र पहिचानवादी एजेन्डामा कडा प्रतिबद्ध छन्। तर रास्वपा नेतृत्व संघीयता र जातीय एजेन्डाप्रति आलोचनात्मक छ। यसै कारण राजनीतिक दस्तावेजमा संघीयताप्रति प्रतिबद्धता जनाउने विषयमा पनि मतभेद देखिएको छ।
स्रोतका अनुसार, वैचारिक एकता नभए कुलमान रास्वपामा नबस्ने निर्णय गर्न तयार छन्। उनी प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि आफ्नो इच्छित क्षेत्र माग गर्ने र बालेन तथा रविले त्यसमा लिखित सहमति नदिए आफ्नो बाटो लाग्ने तयारीमा छन्।
निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची बुझाइसकेका तर राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्ने सम्भावना नभएका दलसँग उज्यालोका नेताहरू वार्ता गरिरहेका छन्। यदि रास्वपासँग मिल्ने अवस्था नभए, कुलमानले बल्ब चिह्न लिएर प्रत्यक्षमा आफ्ना उम्मेदवार उठाउने योजना बनाएका छन्। समानुपातिक सूचीका लागि समयावधि समाप्त भइसकेको छ।
समानुपातिकमा अर्को पार्टीसँग मिल्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आफ्नो चुनाव चिह्नमा उम्मेदवार उठाउने सम्भावनाको पनि छलफल भइरहेको छ। यही विषय बुझ्न आज उज्यालोको टोली निर्वाचन आयोग पुगेको हो।
प्रकाशित मिति: १९ पुस २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया