काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँगको छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतले माग गरेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार पार्टीभित्र कसैलाई नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
शनिबार महामन्त्रीद्वयले बोलाएको परामर्श बैठकमा कानुनविद्हरूले विधानअनुसार बाध्यकारी रहेको विशेष महाधिवेशन नबोलाउनु विधान उल्लंघन मात्र नभई राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनविपरीतसमेत हुने जिकिर गरेका हुन्।
छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूका अनुसार, आफूलाई निर्वाचित गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतले माग गरेको विषयलाई निष्क्रिय बनाउने अधिकार कुनै पनि नेतृत्व तहसँग छैन। उनीहरूले चेतावनीस्वरूप भने, संविधान र प्रचलित कानुनको अवज्ञा भए त्यसअनुसारको दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
कानुनविद्हरूले कांग्रेस विधानको धारा १७(२) नै विशेष महाधिवेशनको कार्यविधि भएको दाबी गर्दै निवेदनमा उल्लेख गरिएका कारण र एजेन्डा नै विशेष महाधिवेशनका मूल विषय हुने बताए। थप एजेन्डा आवश्यक परे विशेष महाधिवेशनले आफैं निर्णय गर्न सक्ने उनीहरूको मत थियो।
विधानअनुसार बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरिसकेपछि केन्द्रले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नैपर्नेमा कानुनविद्हरू एकमत देखिए। केन्द्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशन नबोलाए दुई विकल्प खुला रहने उनीहरूको भनाइ छ—पहिलो, पार्टी केन्द्रका तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय अर्थात् महामन्त्रीले आह्वान गर्न सक्ने र दोस्रो, विशेष महाधिवेशन मागकर्ता प्रतिनिधिहरूले स्वयं आयोजना गर्न सक्ने।
कानुनविद्हरूका अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग भए केन्द्रले आवश्यक नठाने पनि विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था विधानमै उल्लेख छ। त्यसरी बोलाइएको महाधिवेशनबाट ५१ प्रतिशतले गरेका निर्णय वैधानिक हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
प्रकाशित मिति: १९ पुस २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया