काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले देशको अर्थतन्त्रमा करिब १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको अल्पकालीन ‘मनी फ्लो’ ल्याउने अनुमान गरिएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार यस रकमले बजारमा नगद प्रवाह बढाएर उपभोगलाई तीव्र बनाउने छ, तर दीर्घकालीन लगानी र विकास कार्यमा असर पार्ने सम्भावना पनि छ।
अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार कुल खर्चमा सरकारी पक्षले करिब ३० अर्ब रुपैयाँ निर्वाचन सञ्चालन, सुरक्षा र व्यवस्थापनमा खर्च गर्नेछ भने बाँकी १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ उम्मेदवारहरूले खर्च गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको खर्च सीमा २५–३५ लाख तोकेको भए पनि विगतका चुनावको अनुभव अनुसार अधिकांश उम्मेदवारहरूले २ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन्। औसत हिसाबले ६–७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने हुँदा यस पटक उम्मेदवारहरूको कुल खर्च १ खर्ब ५० अर्बसम्म पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ।
यो रकम बैंक निक्षेप, घरमा लुकाइएको पैसा र विदेशबाट आउने सहयोग मार्फत अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्नेछ। चुनावी अवधिमा मासु, रक्सी, इन्धन र यातायात क्षेत्रमा खर्च ह्वात्तै बढ्ने अनुमान छ। तराई क्षेत्रमा भारतबाट भाडामा गाडी ल्याउने चलनले केही पैसा विदेशिने भए पनि अधिकांश रकम कार्यकर्ता, भोटर र सेवा प्रदायकको हातमा पुग्ने भएकाले अल्पकालीन आर्थिक गतिविधि बढाउनेछ।
यद्यपि, चुनावी माहोलले दीर्घकालीन विकास र लगानीलाई प्रभावित पार्नेछ। अनिश्चितता र अस्थिरता भएका कारण निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू ‘पर्ख र हेर’ रणनीतिमा छन्, नयाँ परियोजना ठप्प छन् र कर्जा समेत नलिइएको अवस्था छ। गत वर्ष पुससम्म विकास बजेटको १७ प्रतिशत खर्च भएकोमा यस पटक ११–१२ प्रतिशतमा मात्र खर्च भएको देखिएको छ।
अहिले देशको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४६ प्रतिशत पुगेको छ। आगामी निर्वाचनपछि बहुमतको स्थिर सरकार बनेमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउने सम्भावना छ, तर अस्थिर सरकारको अवस्थाले राज्यको ढुकुटी रित्याउने र आर्थिक अनुशासन भंग गर्ने जोखिम बढ्ने अर्थशास्त्री अधिकारीले तर्क गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: ८ माघ २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया