काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। संसद् चलिरहेकै अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन खोजिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि संसद् छल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्।
सरकार पक्ष भने संवैधानिक परिषद्मा आफू अल्पमतमा पर्ने अवस्था देखिएपछि अध्यादेशमार्फत छिटो कानुन निर्माण गर्न लागेको बताइएको छ। तर, झन्डै दुई तिहाइ नजिक बहुमत रहेको सरकारले संसद् प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश विपक्षी दलहरूले अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। विगतमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारहरूले पनि अध्यादेशको प्रयोग गर्दा आलोचना खेपेका थिए।
यसैबीच, रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पनि यस विषयमा छलफल हुने भएको छ। पार्टीका महामन्त्री तथा प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा सांसदहरूबीच समसामयिक राजनीति, सरकारको कामकारबाही र अध्यादेशबारे छलफल हुनेछ।
सरकार पक्षका अनुसार जनताका समस्याको चाँडो समाधानका लागि “फास्ट ट्रयाक” बाट कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता परेको हो। तर आलोचकहरूले भने यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: १६ बैशाख २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया