काठमाडौं। सरकारले निजामती कर्मचारीको बढुवा प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ।
अब बढुवा वा जिम्मेवारी वितरणमा ‘हाकिमको तजबिज’ भन्दा पनि कर्मचारीको वास्तविक कार्यसम्पादन, नतिजा र सेवा क्षमताका आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी नयाँ विधेयकमार्फत सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई बढी पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीको मूल्यांकन प्रणालीलाई पूर्णरूपमा पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअनुसार विभागीय प्रमुखदेखि मुख्यसचिवसम्म सबै तहका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ र पूर्वनिर्धारित सूचकका आधारमा मूल्यांकन हुनेछ।
यही मूल्यांकनका आधारमा बढुवा, सेवा सुविधा, जिम्मेवारी, पुरस्कार तथा कारबाही तय गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बढुवामा अंक दिनेमात्र औपचारिक प्रक्रिया रहे पनि व्यवहारमा अधिकांश कर्मचारीलाई शतप्रतिशत अंक दिने परम्परा थियो।
यसले मेहनती र निष्क्रिय कर्मचारीबीच कुनै भिन्नता नगरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
नयाँ व्यवस्थाले काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारी छुट्याउने बाध्यकारी आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले निजामती सेवालाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ, व्यावसायिक, पारदर्शी, समावेशी, सेवाग्राहीमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित विधेयक ल्याएको जनाएको छ।
प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन, नेतृत्व विकास तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई विधेयकको मुख्य उद्देश्य बनाइएको छ।
विधेयकमा सचिव र उच्च तहका कर्मचारीको कार्यकालबारे पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि कार्यक्षमताका आधारमा थप गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।
यसले अनुभवी र सक्षम जनशक्तिलाई केही समय थप उपयोग गर्न सकिने सरकारको दाबी छ।
यसैगरी लामो समयदेखि बहसमा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’ अर्थात् विश्राम अवधि पनि समेटिएको छ।
निर्णायक तहमा बसेर काम गरेका कर्मचारीलाई तत्काल संवैधानिक निकाय वा अन्य नियुक्तिमा जान नदिई दुई वर्षको अन्तराल राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले स्वार्थको द्वन्द्व कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर पनि ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले अनुभव प्राप्त दक्ष कर्मचारीलाई समयअघि अवकाश दिँदा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने र नीतिगत अनुभव गुम्ने भएकाले उमेर हद बढाउन लागिएको जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र त्यसपछि ६० वर्षमा अवकाश हुने चरणबद्ध प्रणाली रहने प्रस्ताव छ।
सेवा प्रवेश उमेर सीमामा भने केही परिवर्तन गरिएको छ। पुरुष उम्मेदवारका लागि ३२ वर्ष, महिला उम्मेदवारका लागि ३५ वर्ष र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ३९ वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जनशक्ति आदानप्रदान तथा अवसर विस्तार गर्न १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र उपसचिव तथा सहसचिव तहमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले योग्य र क्षमतावान जनशक्ति भित्र्याउन मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
पूर्वसचिव तथा प्रशासनविद्हरूले प्रस्तावित विधेयकले कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिकता बढाउने, मनोबल उकास्ने र सुशासनमा मद्दत गर्ने बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार बढुवामा व्यक्तिगत पहुँच, दबाब र सिफारिसभन्दा कार्यसम्पादनलाई आधार बनाइए प्रशासनिक सुधारले गति लिनेछ।
सरकारले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ।
हालसम्म अवकाश उमेर, बढुवा प्रणाली, सचिवको पदावधि, ट्रेड युनियन व्यवस्था र सेवा सुरक्षालगायत विषयमा हजारौं सुझाव प्राप्त भइसकेका छन्।
संसद्मा दर्ता भएपछि यसमाथि थप बहस हुने र आवश्यक संशोधनपछि मात्रै कानुन बन्नेछ।
यदि यो विधेयक वर्तमान स्वरूपमै पारित भयो भने नेपालको निजामती सेवामा दशकौँदेखि चल्दै आएको व्यक्तिकेन्द्रित बढुवा संस्कार अन्त्य भई कार्यसम्पादन आधारित प्रशासनिक युग सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १७ बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया