काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आगामी चीन भ्रमणले इरानसम्बन्धी अमेरिकी सैन्य तथा कूटनीतिक रणनीतिमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको संकेत देखिएको छ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ह्वाइट हाउसले बेइजिङ भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राख्दै इरानसँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा सावधानी अपनाइरहेको छ।
एनबिसी न्यूजको रिपोर्टअनुसार ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले ट्रम्पले इरानमाथिका सम्भावित कदमहरू विचार गर्दा चीन भ्रमणलाई महत्वपूर्ण कारकका रूपमा लिएको बताएका छन्।
मे १४ र १५ का लागि तय गरिएको उक्त भ्रमण प्रशासनको उच्च प्राथमिकतामा रहेको जनाइएको छ।
द्वन्द्व चर्किएपछि एकपटक स्थगित भएको भ्रमण फेरि सार्ने पक्षमा ह्वाइट हाउस नरहेको बताइएको छ।
त्यसैले इरानसँगको तनाव व्यवस्थापनमा अमेरिका अहिले सन्तुलित नीति अवलम्बन गरिरहेको विश्लेषण गरिएको छ।
यसैबीच द न्यूयोर्क टाइम्स ले स्ट्रेट अफ हर्मुज र इरानी बन्दरगाह वरिपरि लागू गरिएको दोहोरो समुद्री प्रतिबन्धले कूटनीतिक वातावरण झन् जटिल बनाएको जनाएको छ।
तेल ढुवानीमा अवरोध आउँदा चीन भ्रमणको सुरक्षा र आर्थिक पक्षसमेत संवेदनशील बनेको छ।
चीनले इरान–अमेरिका तनाव कम गर्न मध्यस्थ भूमिका खेल्ने इच्छा व्यक्त गरे पनि वासिङ्टन–बेइजिङ सम्बन्ध भने सहज छैन।
अमेरिकी प्रशासनले इरानी तेलसँग कारोबार गरेको आरोपमा केही चिनियाँ ढुवानी कम्पनी र रिफाइनरीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ।
ऊर्जा सुरक्षाको प्रश्नले पनि परिस्थितिलाई थप जटिल बनाएको छ। चीनसहित धेरै मुलुक हर्मुज जलघाँटीमार्फत हुने तेल ढुवानीमा निर्भर छन्।
जलमार्गमा अवरोध आउँदा विश्व आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँग वार्ता जारी रहेको बताएका छन्।
उनले वार्ताको विवरण सीमित व्यक्तिलाई मात्र थाहा भएको उल्लेख गर्दै इरानको नेतृत्व संरचना अस्पष्ट भएकाले वार्ता कठिन भएको बताएका छन्।
ट्रम्पले इरान आर्थिक दबाबका कारण सम्झौता खोजिरहेको दाबी गरेका छन्।
अमेरिकी नाकाबन्दी र प्रतिबन्धले इरानी अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा परेको उनको भनाइ छ।
सैन्य विकल्पबारे भने ट्रम्प सतर्क देखिएका छन्।
ठूलो स्तरको आक्रमण आवश्यक छ वा छैन भन्नेबारे परिस्थिति हेरेर निर्णय गरिने संकेत दिएका छन्।
पेन्टागनबाट अद्यावधिक सैन्य विकल्पहरू मागिएको पनि बताइएको छ।
अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिमा पनि यो विषय विवादको केन्द्र बनेको छ।
कंग्रेसले राष्ट्रपतिको सैन्य अधिकार सीमित गर्न खोजिरहेको बेला ट्रम्पले त्यसको आलोचना गरेका छन्।
यसैबीच युद्धविरामका कारण सन् १९७३ को युद्ध शक्ति प्रस्ताव अन्तर्गतको ६० दिने समयसीमा रोकिने प्रशासनको दाबीले नयाँ कानुनी बहस जन्माएको छ।
केही सांसदहरूले प्रशासनको व्याख्या संविधानसम्मत नभएको बताएका छन्।
प्रकाशित मिति: १८ बैशाख २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया