काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको नयाँ संशोधनले सरकारी ठेक्कापट्टासम्बन्धी सूचना प्रकाशनको पुरानो पद्धतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ ।
अब सरकारी निकायले ठेक्कापट्टाको सूचना प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रूपमा पत्रपत्रिकामा विज्ञापन छाप्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार साँझ ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेपछि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।
अध्यादेशअनुसार अब सार्वजनिक निकायहरूले विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गर्दा त्यस्तो सूचना पत्रपत्रिका वा अन्य सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गरिरहनु पर्ने छैन ।
यससँगै सरकारी खरिद प्रक्रियामा कागजी सूचनाको सट्टा प्रविधिमैत्री प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
संशोधित ऐनको दफा ११ को उपदफा १ अनुसार, यदि कुनै सार्वजनिक निकायले विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गर्छ भने त्यसको सूचना अन्य माध्यममा प्रकाशन गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यद्यपि, यस्ता सूचनाहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको आधिकारिक जालस्थल तथा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको आफ्नै जालस्थलमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ ।
यसबाट इच्छुक निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा सेवाप्रदायकले सहज रूपमा सूचना प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
त्यसैगरी, विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता सम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउने स्थान कम्तीमा दुई वा सोभन्दा बढी सार्वजनिक निकायमा राख्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
तर बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्ने वा पठाउने प्रयोजनका लागि भने एउटै सार्वजनिक निकायलाई तोकेर स्थान निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले यस कदमलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी, छरितो र खर्च कम गर्ने सुधारका रूपमा लिएको छ ।
यसबाट समय बचत हुनुका साथै सरकारी कार्यालयहरूको प्रशासनिक बोझ घट्ने विश्वास गरिएको छ ।
समग्रमा, नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै परम्परागत सूचना प्रकाशन शैलीमा नयाँ मोड ल्याएको छ ।
प्रकाशित मिति: १८ बैशाख २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया