वर्तमान नेपाली राजनीति एउटा अभूतपूर्व संक्रमणकालीन मोडमा उभिएको छ, जहाँ दशकौदेखि जकडिएका परम्परागत दलीय संरचना र नयाँ उदीयमान शक्तिहरूको ‘एक्सन-ओरिएन्टेड’ कार्यशैलीबीच तीव्र टकराव देखिएको छ। हालै सार्वजनिक भएका राजनीतिक सन्देशहरू र सरकारका पछिल्ला कदमहरूले के संकेत गर्छन् भने अबको राजनीति केवल लोकतान्त्रिक गफगाफ र चुनावी अंकगणितमा मात्र सीमित रहने छैन। शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलीय राजनीतिको ‘बन्दी’ बाट मुक्त गराउने संकल्प र दशकौदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्यालाई अध्यादेश मार्फत किनारा लगाउने साहसले नेपालमा ‘स्टाटस को’ अर्थात् यथास्थितिवादलाई भत्काउने संकेत गरेको छ। यो केवल एउटा नीतिगत परिवर्तन मात्र नभई नेपाली राज्य संयन्त्रलाई दलीय कब्जाबाट मुक्त गराएर संस्थागत मार्गमा फर्काउने एउटा गम्भीर ‘मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप’ पनि हो।
यो कार्यशैलीले के स्पष्ट पार्छ भने सरकार अब प्रक्रियागत अलमलमा परेर परिणामलाई अनन्तकालसम्म पर्खिने मुडमा छैन। दलीयकरणले थलिएको कर्मचारीतन्त्र र शैक्षिक क्षेत्रमा ‘मेरिटोक्रेसी’ अर्थात् योग्यता प्रणालीको वकालत गर्नुले नागरिकको गुमेको भरोसा पुनस्र्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, नदी किनारका अतिक्रमण हटाउने र भूमिहीनहरूलाई डिजिटल लगतमार्फत व्यवस्थित गर्ने योजनाले ‘पपुलिज्म’ र ‘प्रग्याटिज्म’ (व्यावहारिकता) को एउटा नयाँ मिश्रण प्रस्तुत गरेको छ। यी कदमहरूले एकातिर सुशासनको नयाँ आश जगाएका छन् भने अर्कोतिर दशकौदेखि राज्यको सुविधामा रजाई गरिरहेका शक्ति केन्द्रहरूलाई भने झस्काएको छ। यसले भविष्यमा नेपाली राजनीतिलाई कि त एउटा व्यवस्थित संस्थागत मार्गमा लैजानेछ, कि त नयाँ र पुराना शक्तिहरू बीचको एउटा ठूलो राजनीतिक मुठभेडको वातावरण सिर्जना गर्ने देखिन्छ।
दलीयकरणको अन्त्य र योग्यता प्रणालीको उदय
सरकार र वर्तमान नेतृत्वको पछिल्लो कार्यशैलीमा एउटा प्रकारको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ मनोविज्ञान हाबी भएको देखिन्छ। शिक्षालयमा ‘दलको झण्डा’ र कर्मचारीतन्त्रमा ‘दलको झोला’ निषेध गर्ने घोषणा केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यो दशकौदेखि कार्यकर्ता पाल्नका लागि बनाइएका ‘स्लिपर सेल’ हरू माथिको सिधा प्रहार हो। नेतृत्वले आफूलाई ‘संगठन बनाउन नसकेर होइन, दलीय फोहोर सफा गर्नका लागि’ यसरी प्रस्तुत गर्नुले उसको उच्च आत्मविश्वास र राजनीतिक शुद्धीकरणप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोणलाई झल्काउँछ। यसले नेपाली जनतालाई एउटा बलियो सन्देश दिएको छ – अब राज्यका संयन्त्रहरू नेताको सुरक्षा कवच होइन, बरु नागरिकको सेवा गर्ने स्वायत्त संस्था बन्नुपर्छ।
यो दार्शनिक प्रहारले के देखाउँछ भने अबको सरकारले प्रक्रियाको जटिलता देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट पाउने छैन। दलीय आडमा हुने सरुवा, बढुवा र नियुक्तिलाई रोक्ने प्रयास गर्दा यसले अन्ततः कर्मचारीको पेशागत मर्यादा र स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउँछ। विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा नेताको भीडबाट होइन, गुरुको विचार र सभ्यताको राजनीतिबाट सिक्नुपर्छ भन्ने धारणाले शैक्षिक क्षेत्रको गरिमालाई पुनस्र्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले नेपाली समाजमा एउटा नयाँ मानक स्थापित गर्न खोजेको छ, जहाँ व्यक्तिको क्षमता उसको राजनीतिक आस्था भन्दा माथि हुनेछ।
विपक्षी दलहरूको धारणा यस सन्दर्भमा स्वभाविक रूपमा आलोचनात्मक र संशयपूर्ण रहने देखिन्छ। स्थापित पुराना दलहरूका लागि यी कदमहरू आफ्नो आधार इलाका र भ्रातृ संगठनहरूको अस्तित्व समाप्त पार्ने खतराका रूपमा देखा परेका छन्। उनीहरूले यसलाई ‘लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत’ वा ‘अध्यादेशको राजनीति’ भन्दै सत्ताको अधिनायकवादी शैलीका रूपमा व्याख्या गर्ने सम्भावना छ। विशेष गरी भ्रातृ संगठनहरूका माध्यमबाट राज्यका अंगहरूमा नियन्त्रण गरिरहेका शक्तिहरूका लागि यो निर्णय अस्तित्वकै लडाइ जस्तो बनेको छ, जसले गर्दा सडकदेखि संसदसम्म यसको विरोध हुने निश्चित छ।
यद्यपि, नागरिक समाज र आम सर्वसाधारणमा भने एउटा ठूलो आशा पलाएको छ। कर्मचारीतन्त्रमा हुने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप र ढिलासुस्तीबाट आजित भएका जनताले यी निर्णयलाई ‘प्रणाली बचाउने अन्तिम प्रयास’ का रूपमा लिएका छन्। जनता अब भाषण भन्दा पनि ठोस निर्णय र नतिजाको भोका छन्, त्यसैले सरकारको यो ‘बोल्ड’ कदमलाई ठूलो जनसमर्थन मिल्ने देखिन्छ। यो जनमत नै सरकारको मुख्य शक्ति हो, जसले गर्दा परम्परागत शक्तिहरूको विरोधका बाबजुद पनि सरकारलाई आफ्ना सुधारका एजेन्डाहरू अघि बढाउन नैतिक बल प्राप्त भइरहेको छ।
भूमिहीन व्यवस्थापन र कानुन संशोधन: साहस कि चुनौती?
भूमिसम्बन्धी ऐनका केही दफाहरूलाई अध्यादेश मार्फत खारेज गर्नुले ‘अप्ठ्यारो गाँठो फुकाउन’ पछि नहट्ने दृढता देखाउँछ। यो केवल अतिक्रमण हटाउने अभियान मात्र होइन, बरु वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन र विवरण प्रमाणीकरणको आधुनिक मार्ग पनि हो। सरकारले त्रास फैलाउनेहरूलाई जवाफ दिदै आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने जुन प्रतिबद्धता जनाएको छ, यसले सरकार ‘विकास र न्याय’ लाई सँगै लैजान खोजिरहेको पुष्टि गर्छ। यो योजनाबद्ध प्रहारले के देखाउँछ भने अबको सरकारले प्रक्रियाको जटिलता देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट पाउने छैन।
यो एउटा यस्तो योजना हो, जसले हटाउने मात्र होइन, बरु सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानान्तरणको पूर्ण ‘प्याकेज’ सहितको समाधान खोजेको छ। ज्यान जोखिममा रहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने र अन्यको हकमा आयोगको सिफारिसमा निर्णय गर्ने कुराले सरकारको संवेदनशीलतालाई पनि झल्काउँछ। तर, दशकौदेखि बल्झिएको सुकुम्बासी समस्याको मुद्दालाई विपक्षीहरूले ‘गरिबमारा नीति’ को लेपन लगाएर राजनीतिक आन्दोलनको मसला बनाउन सक्ने देखिन्छ। यसले गर्दा कार्यान्वयनको चरणमा सरकारले ठूलो राजनीतिक र सामाजिक अवरोधको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
कानुनी र सामाजिक प्रभावको कोणबाट हेर्दा, यी कदमहरूले नेपाललाई ‘डेलिभरी बेस्ट डेमोक्रेसी’ तर्फ लैजाने क्षमता राख्छन्। दार्शनिक रूपमा यो ‘प्रगतिशील सुधारवाद’ हो, जहाँ राज्यले व्यक्तिको आधारभूत आवासको ग्यारेन्टी गर्छ तर सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमणलाई स्वीकार गर्दैन। तर, यसका चुनौतीहरू पनि उत्तिकै जटिल छन्। कानुनी झमेला र विपक्षीहरूको घेराबन्दीले यी योजना कार्यान्वयनमा ठूलो अवरोध पुर्याउन सक्छन्। यदि सरकारले शक्ति सन्तुलन मिलाउन सकेन भने यो प्रयास एउटा ‘राजनीतिक मुठभेड’ मा परिणत हुन सक्छ, जसले समग्र शान्ति सुव्यवस्थामा असर पार्न सक्छ।
तर, यदि यो सफल भयो भने नेपालको सहरी सुशासन र सुकुम्बासी समस्याको एउटा दीगो र वैज्ञानिक समाधान निस्कनेछ, जसले नेपालको भविष्यलाई सुरक्षित गर्नेछ। यसले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने नयाँ नजिर बसाल्नेछ र वास्तविक भूमिहीनलाई राज्यले दिने सम्मानको अनुभूति गराउनेछ। सरकारको यो सक्रियताले भविष्यमा योग्यता प्रणालीलाई स्थापित गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कार्यमा एउटा ठूलो कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ। यो निर्णयले नागरिकलाई भ्रमबाट मुक्त गर्ने र राज्यको उपस्थिति बलियो बनाउने विश्वास दिलाउन खोजेको छ।
शक्ति, कमजोरी र आगामी राजनीतिको गति एवं दिशा
सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको स्पष्ट जनमत र सुधार गर्ने दृढ इच्छाशक्ति हो। ‘डिजिटल लगत’ र ‘अध्यादेश’ मार्फत गरिएको कानुनी उपचारले काम गर्ने गतिलाई तीव्र बनाएको छ, जसले परम्परागत सुस्ततालाई तोडिदिएको छ। दलीयकरणको विरुद्ध लिइएको कडा अडानले युवा पुस्ता र बौद्धिक वर्गमा एउटा नयाँ आशा सञ्चार गरेको छ, जसले सरकारलाई सामाजिक वैधता प्रदान गर्दछ। तर, यसका केही कमजोरीहरू पनि छन्। सबै सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त संवाद र समन्वयको अभाव देखिदा यसलाई ‘एकलौटी’ वा ‘तानाशाही’ शैलीको रूपमा चित्रण गर्ने मौका विपक्षीलाई मिलेको छ।
अध्यादेशको बाटो पटक-पटक रोज्दा संसदीय सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठ्ने जोखिम रहन्छ। अवसरका हिसाबले हेर्दा, यो दशकौदेखि रोकिएका सुधारका कामहरू सम्पन्न गरेर इतिहासमा एउटा स्पष्ट छाप छोड्ने सुनौलो मौका हो। यदि सरकारले शिक्षालय र प्रशासनलाई साँचो अर्थमा राजनीतिमुक्त बनाउन सक्यो भने, यसले नेपाललाई आधुनिक र व्यवस्थित मुलुक बनाउने बलियो आधारशिला खडा गर्नेछ। तर, चुनौतीहरू भने पहाड जस्तै छन्। पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको संगठित प्रतिरोध र भूमिहीनहरूको नाममा हुने राजनीतिक घुसपैठ मुख्य अवरोध हुन्।
स्थानान्तरण र व्यवस्थापनका क्रममा हुने सानो मानवीय त्रुटिले पनि ठूलो सामाजिक विद्रोहको रूप लिन सक्छ। विपक्षीहरूले जनतामा फैलाउने भ्रम र अपुष्ट सूचनालाई चिर्नु सरकारका लागि अर्को ठूलो चुनौती हुनेछ। अबको नेपालको राजनीतिक दिशा कता जान्छ भन्ने कुरा सरकारको कार्यान्वयनको पारदर्शितामा निर्भर रहनेछ। सरकारले चालेका यी कदमहरूले केवल दलीय कब्जा मात्र हटाउँदैनन्, बरु राज्यका संस्थाहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने अवसर पनि प्रदान गर्छन्। कर्मचारीले जनताको सेवा खोज्ने र विद्यार्थीले सभ्यताको राजनीति सिक्ने वातावरण सिर्जना हुनु नै वास्तविक लोकतन्त्रको विजय हो।
यो कुनै पार्टी विरुद्धको लडाइ नभएर समग्र प्रणाली र भविष्य बचाउने लडाइ भएकोले, यसमा सरकारले नागरिकको सक्रिय साथ र विश्वासलाई कायम राख्न जरुरी छ। आगामी दिनहरूमा हुने निर्णय र त्यसले दिने ठोस परिणामले नै वर्तमान सरकारको राजनीतिक आयु र नेपालको लोकतन्त्रको गुणस्तर तय गर्नेछ। राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणको यो यात्रामा सरकारले ‘निर्णयले परिवर्तन आउँछ’ भन्ने जुन भाष्य स्थापित गर्न खोजेको छ, त्यो प्रशंसनीय छ। तर, यसलाई संस्थागत गर्नका लागि कानुनी स्पष्टता र सबै पक्षको समावेशिता अनिवार्य सर्त हुन्, जसले मात्र दीगो परिवर्तन सुनिश्चित गर्दछ।
समग्रमा, नेपालमा ‘परिवर्तनको नयाँ भाष्य’ निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। शिक्षालय र प्रशासनलाई राजनीतिमुक्त बनाउने संकल्प र भूमिसम्बन्धी जटिलतालाई कानुनी रूपमै हल गर्ने आँटले नेपाललाई परम्परागत दलीय भागबन्डाको चक्रव्यूहबाट निकालेर विधिको शासनतर्फ डोर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, यसको सफलता केवल लोकप्रिय निर्णयहरूमा मात्र होइन, बरु ती निर्णयको कार्यान्वयनमा देखिने पारदर्शिता, मानवीय संवेदनशीलता र सबै पक्षको विश्वास जित्न सक्ने राजनीतिक कौशलतामा निर्भर रहनेछ। यदि सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता अनुसार वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्ने र कर्मचारीतन्त्रको शुद्धीकरण गर्न सक्यो भने, यो नेपालको इतिहासमा एउटा दूरगामी राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरण सावित हुनेछ। अन्यथा, प्रक्रियागत त्रुटि र राजनीतिक समन्वयको अभावले यो अर्को एउटा महत्त्वाकांक्षी तर असफल प्रयोगमा मात्र सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ। भविष्यको राजनीति अब भाषणले होइन, यस्तै साहसिक तर न्यायपूर्ण निर्णयहरूले निर्देशित हुने निश्चित छ।
प्रकाशित मिति: २२ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया