- केशव बर्तौला
जब राष्ट्र स्पष्ट दिशा र गतिका साथ अगाडि बढ्न खोज्छ, तब यथास्थितिवाद र संकीर्ण सोच बाधक बन्न पुग्छ। यस्तो अवस्थामा देशको हितका लागि सक्षम, अनुभवी र योग्य व्यक्तिहरूलाई उपयोग गर्नुको सट्टा केवल परम्परागत सोच वा पूर्वाग्रहका आधारमा अवरोध सिर्जना गर्नु राष्ट्रको दीर्घकालीन प्रगतिमा हानिकारक हुन्छ। आफ्नो क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न नपाउँदा योग्य व्यक्तिहरूमा निराशा पैदा हुन्छ र राष्ट्रले प्राप्त गर्न सक्ने अमूल्य अनुभव गुमाउने जोखिम बढ्छ।
नेपालमा हालै खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भई सरकारी जिम्मेवारीमा नियुक्त भएका अवकाशप्राप्त वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूको विषयलाई लिएर केही वृत्तमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। तर, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरूमा राष्ट्रसेवामा लामो अनुभव हासिल गरेका सैनिक पेशाकर्मीहरूलाई पुनः राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा ल्याउनु कुनै अस्वाभाविक विषय होइन। बरु, राष्ट्रिय सुरक्षा, रणनीतिक सोच, संकट व्यवस्थापन, नेतृत्व क्षमता र अनुशासनका कारण उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणका महत्वपूर्ण सम्पत्तिका रूपमा हेरिन्छ।
नेपालको संविधान, धारा ५१ (राज्यका नीतिहरू) को उपधारा (क) (७) ले स्पष्ट रूपमा “पूर्व सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारीहरू, जसमा पूर्व कर्मचारी, सैनिक तथा प्रहरीसमेतको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा उपयुक्त रूपमा उपयोग गर्ने” राज्यको नीति निर्धारण गरेको छ। यो संवैधानिक व्यवस्था केवल सैद्धान्तिक घोषणा मात्र होइन, राज्यलाई अनुभवी मानव संसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न बाध्य गर्ने स्पष्ट मार्गदर्शन हो। यसै संवैधानिक आधारमा वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध छ। हालै खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भई सरकारी जिम्मेवारीमा नियुक्त भएका अवकाशप्राप्त वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूको विषयलाई अस्वाभाविक वा विवादास्पद ठान्नु उचित हुँदैन, किनकि यस्तो अभ्यास स्वयं संविधानको मर्म र राज्यको दक्षता–आधारित शासन अवधारणासँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ।
अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीहरूलाई पुनः जिम्मेवारी दिनु लोकतन्त्रविरोधी होइन; यो त अनुभवी जनशक्तिको सदुपयोग हो। प्रश्न उनीहरूको पृष्ठभूमि होइन, योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता र चयन प्रक्रियाको पारदर्शिता हो। यदि खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य उम्मेदवार चयन हुन्छन् भने उनीहरू पूर्व सैनिक हुन् वा नागरिक प्रशासनबाट आएका हुन् भन्ने कुरा गौण हुन्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो। अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टन स्वयं सेनापति थिए। ड्वाइट डी. आइजनहावर द्वितीय विश्वयुद्धका सर्वोच्च मित्रराष्ट्र कमाण्डर थिए, जसले पछि सफल राष्ट्रपति भएर विश्व राजनीतिमा स्थायित्व ल्याए। जोन एफ. केनेडी, जर्ज एच. डब्लु. बुश लगायत धेरै अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू सैनिक पृष्ठभूमिबाट आएका थिए। अमेरिकामा रिपब्लिकन वा डेमोक्र्याट जुनसुकै दलको सरकार आए पनि अनुभवी पूर्व सैनिक अधिकारीहरूलाई विभिन्न संवेदनशील जिम्मेवारीमा नियुक्त गर्ने अभ्यास कायम रहेको छ। यसले के प्रमाणित गर्छ भने लोकतन्त्रमा सैनिक पृष्ठभूमि कुनै विवादको विषय होइन; बरु राष्ट्रिय अनुभव र नेतृत्व क्षमताको प्रमाण हो। यसले अमेरिकी लोकतन्त्रमा सैनिक अनुभवलाई कमजोरी होइन, नेतृत्व क्षमताको आधारका रूपमा हेरिएको स्पष्ट देखाउँछ।
अमेरिकाले केवल राष्ट्रपतिको भूमिकामा मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीति, गुप्तचर संयन्त्र तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत पूर्व सैनिक अधिकारीहरूको अनुभवलाई निरन्तर उपयोग गर्दै आएको छ। जो बाइडेन प्रशासनमा रक्षामन्त्रीका रूपमा सेवानिवृत्त जनरल लोयड जेम्स अस्टिन कार्यरत थिए। डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले त झन् सैनिक अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई उच्च जिम्मेवारीमा व्यापक रूपमा नियुक्त गरेको देखिन्छ। पिट हेगसेथलाई रक्षा सचिवका रूपमा अगाडि सारियो, जो इराक, अफगानिस्तान तथा ग्वान्टानामो बेमा सेवा गरेका अमेरिकी सेना तथा राष्ट्रिय सुरक्षा फौजका युद्ध अनुभवी अधिकारी हुन्। माइक वाल्ट्जलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूतको भूमिकामा ल्याइयो, जो सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना कर्णेल तथा अमेरिकी संसदमा निर्वाचित पहिलो “ग्रीन बेरेट” थिए। तुलसी ग्याबार्डलाई राष्ट्रिय गुप्तचर निर्देशक बनाइयो, जो अमेरिकी सेना रिजर्भकी लेफ्टिनेन्ट कर्णेल तथा इराक र कुवेतमा तैनाथ भइसकेकी अनुभवी सैनिक अधिकारी हुन्।
त्यस्तै डग कोलिन्सलाई भूतपूर्व सैनिक मामिला सचिव नियुक्त गरियो, जसले अमेरिकी वायुसेना रिजर्भमा सैनिक धर्मगुरुका रूपमा सेवा गरेका थिए र इराकमा समेत खटिएका थिए। किथ केलोगलाई युक्रेन तथा रूससम्बन्धी विशेष राष्ट्रपतीय दूत बनाइएको थियो, जो सेवानिवृत्त लेफ्टिनेन्ट जनरल हुन्। यी उदाहरणहरूले स्पष्ट पार्छन् कि आधुनिक लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा, रणनीति, कूटनीति र संकट व्यवस्थापनमा सैनिक अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई महत्वपूर्ण सम्पत्तिका रूपमा उपयोग गर्छन्।
भारतमा पनि यस्तै अभ्यास व्यापक रूपमा देखिन्छ। भारतका पूर्व सेना प्रमुखहरू राज्यपाल, मन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, राजदूत तथा रणनीतिक आयोगका सदस्यका रूपमा नियुक्त भएका अनेक उदाहरण छन्। जनरल बिपिन रावतलाई भारत सरकारले पहिलो संयुक्त रक्षा प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। जनरल वी. के. सिंह पछि भारत सरकारमा मन्त्री बने तथा विभिन्न कूटनीतिक भूमिकामा सक्रिय रहे। भारतले सैनिक अनुभवलाई लोकतन्त्रविरोधी नभई राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा उपयोग गरेको देखिन्छ।
नेपालको परराष्ट्र सेवामा समेत विगतदेखि नै नेपाली सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको योगदान रहँदै आएको छ। विभिन्न समयमा मेजर जनरल पदम खत्री लगायत ११ जना नेपाली सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले राजदूतका रूपमा कार्य गरिसकेका छन्। यसले नेपालमा पनि सैनिक अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई कूटनीतिक तथा राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा उपयोग गर्ने अभ्यास नयाँ नभएको स्पष्ट हुन्छ। उनीहरूले नेपालको राष्ट्रिय हित, सुरक्षा संवेदनशीलता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए।
बेलायत, फ्रान्स, इजरायल, अष्ट्रेलिया लगायतका लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि पूर्व सैनिक अधिकारीहरू संसद, कूटनीति, सुरक्षा नीति, विपद् व्यवस्थापन तथा रणनीतिक अनुसन्धानमा सक्रिय छन्। विशेष गरी राष्ट्रिय संकट, सुरक्षा चुनौती, सीमाप्रशासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थापनमा सैनिक अनुभव भएका व्यक्तिहरू प्रभावकारी सावित भएका छन्।
नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकमा त झन् राष्ट्रिय सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, रणनीतिक पूर्वाधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनमा अनुभवी जनशक्तिको आवश्यकता अझ बढी छ। नेपाली सेना विश्वकै सम्मानित शान्ति सेनामध्ये एक हो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन, विपद् उद्धार तथा राष्ट्रिय संकट व्यवस्थापनमा नेपाली सैनिक अधिकारीहरूले दशकौंको अनुभव हासिल गरेका छन्। यस्तो अनुभवलाई राष्ट्रले पुनः उपयोग गर्नु बुद्धिमानी हो, कमजोरी होइन।
सैनिक सेवाले व्यक्तिलाई अनुशासन, संकटमा निर्णय क्षमता, राष्ट्रिय हितप्रति समर्पण, नेतृत्व कौशल, रणनीतिक सोच तथा संस्थागत उत्तरदायित्व सिकाउँछ। यस्ता गुणहरू प्रशासन, कूटनीति, राष्ट्रिय योजना, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा नीति निर्माणमा अत्यन्त उपयोगी हुन्छन्। विश्वका सफल लोकतन्त्रहरूले यही कारण सैनिक अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई पुनः राष्ट्रिय सेवामा प्रयोग गरेका हुन्।
विश्वका ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले समेत पूर्व सैनिक अधिकारीहरूको नेतृत्व क्षमता र व्यवस्थापकीय दक्षतालाई उच्च महत्व दिएका छन्। सैनिक तालिमले कठिन परिस्थितिमा शान्त र सन्तुलित निर्णय गर्ने क्षमता, व्यवस्थित समस्या समाधान गर्ने शैली तथा लक्ष्यप्रति पूर्ण समर्पणको भावना विकास गर्ने भएकाले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पूर्व सैनिक अधिकारीहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा प्राथमिकता दिने गरेका छन्। जोन्सन एण्ड जोन्सनका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्स गोर्स्की अमेरिकी सेनामा कार्यरत थिए। फेडएक्सका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फ्रेडरिक डब्लु. स्मिथ अमेरिकी समुद्री सेनाका अधिकारी थिए। म्याकडोनाल्ड्स कर्पोरेशनका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेम्स ए. स्किनर अमेरिकी नौसेनामा आबद्ध थिए। त्यसैगरी विश्वप्रसिद्ध रक्षा उद्योग कम्पनी लकहिड मार्टिनका वर्तमान अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अध्यक्षमण्डल प्रमुख जिम टाइकलेटको पनि सैनिक पृष्ठभूमि रहेको छ। यसले के स्पष्ट पार्छ भने सैनिक अनुभव केवल सुरक्षा क्षेत्रमै सीमित नभई रणनीतिक नेतृत्व, व्यवस्थापन क्षमता र संस्थागत सफलताका लागि विश्वभरि नै अत्यन्त मूल्यवान मानिन्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, अहिले विवादमा ल्याइएका व्यक्तिहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका हुन्। लोकतन्त्रमा खुला प्रतिस्पर्धा, योग्यता, अनुभव र पारदर्शितालाई सम्मान गरिनुपर्छ। यदि कुनै व्यक्ति कानुनी प्रक्रिया, योग्यता र प्रतिस्पर्धाबाट चयन हुन्छ भने केवल उनी पूर्व सैनिक भएकै आधारमा विरोध गर्नु पूर्वाग्रही सोच हो। लोकतन्त्र भनेको सबै योग्य नागरिकलाई समान अवसर दिने प्रणाली हो, कुनै पेशागत पृष्ठभूमिका कारण विभेद गर्ने व्यवस्था होइन।
नेपालमा पनि अब भावनात्मक वा पूर्वाग्रही दृष्टिकोणभन्दा माथि उठेर क्षमता, दक्षता र राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक राष्ट्रले आफ्ना अनुभवी र सक्षम नागरिकहरूको अनुभवलाई बेवास्ता गर्दैन। अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीहरू राष्ट्रका सम्पत्ति हुन्। उनीहरूको अनुभव, नेतृत्व र रणनीतिक सोचलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नु समयको आवश्यकता हो।
त्यसैले, खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य ठहरिएका पूर्व सैनिक अधिकारीहरूको नियुक्तिलाई विवादको विषय बनाउनु भन्दा पनि राष्ट्रहितमा अनुभवको उपयोगको रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुनेछ। विश्वव्यापी अभ्यासले पनि यही सन्देश दिन्छ – राष्ट्र निर्माणमा योग्य नागरिकको योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ, उनीहरूको पूर्व पेशा होइन।
(लेखक पूर्व सैनिक अधिकारी तथा सञ्चार विज्ञ एवं भूराजनीति र सुरक्षा विश्लेषक हुन्।)
प्रकाशित मिति: १७ जेष्ठ २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया