काठमाडौं। विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनको ठेक्का प्रक्रियामा ठूलो अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
लामो समयको अनुसन्धानपछि अख्तियारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको हो । यो प्रकरणमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको आयोगको ठहर छ ।
अख्तियारले केही समयअघि महानिर्देशक अर्याल, विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ललाई पक्राउ गरेको थियो । यी सबैलाई अख्तियारले अभियोगपत्रसहित अदालतमा उपस्थित गराएको छ ।
यो घोटाला राहदानी विभागले ५ वर्षका लागि ६४ लाख थान नयाँ ई-पासपोर्ट आपूर्ति र प्रणाली व्यवस्थापन गर्न आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरसँग जोडिएको छ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले विभागका महानिर्देशक अर्यालको नेतृत्वमा मूल्यांकन समिति गठन गरेकी थिइन् ।
अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का स्वीकृत गरिएको पाइएको छ । जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरलाई ठेक्का दिइएको थियो । भेरिडोसलाई ६ अर्ब ५५ करोड र मुल्हबाउरलाई १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का दिइएको थियो ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूबाट बिगो असुलउपर गरी सजायको माग गरेको छ । यो मुद्दालाई विशेष अदालतले कसरी हेर्छ भन्नेमा अब सर्वत्र चासो बढेको छ ।
प्रकाशित मिति: ८ असार २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया