समाजको बनोट, विकासको गति र नागरिकले पाउने अवसरको प्रकृतिलाई निर्धारण गर्न राजनीतिक अर्थशास्त्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। ऐतिहासिक रूपमा वर्ग विभाजनलाई केवल आम्दानी, पुँजी र आर्थिक हैसियतको आधारमा मात्र व्याख्या गर्ने गरिए तापनि आधुनिक समाजशास्त्र र राजनीतिले यसलाई अझ बृहत् दृष्टिकोणबाट हेर्ने गर्दछन्। उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच र श्रमको विशिष्टीकरणले अर्थतन्त्रलाई एकातर्फ गतिशीलता प्रदान गरिरहेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ यसैका कारण समाजमा गहिरो असमानता र विभेदका रेखाहरू पनि कोरिन पुग्छन्। यो आर्थिक तानाबाना केबल स्रोतको उपलब्धतामा मात्र सीमित नरहेर राज्यको शासकीय स्वरूप, केन्द्रीकृत मानसिकता र नीति निर्माणको तहमा हुने प्रतिनिधित्वसँग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा काठमाडौ र कर्णालीबीचको अवसरको खाडल यसै भू-राजनीतिक र आर्थिक संरचनाको जीवन्त उदाहरण हो, जहाँ भूगोल, बजारको आकार र राजनीतिक पहुँचको दूरीले नागरिकको भाग्य निर्धारण गरिरहेको देखिन्छ। यद्यपि, यस्तो असमानता नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा मात्र नभएर संसारका समृद्ध मानिने पश्चिमा देशहरूमा समेत ग्रामीण-सहरी विभाजन वा केन्द्र र परिधिको रूपमा अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ। यसले के स्पष्ट पार्छ भने समाजमा विद्यमान खाडललाई जरैदेखि समाप्त पार्न वा सन्तुलनमा ल्याउनका लागि परम्परागत आर्थिक ढाँचामा मात्र सुधार गरेर पुग्दैन, बरु यसका गैर-आर्थिक आयामहरूलाई समेत गम्भीरतापूर्वक केलाउनु आवश्यक हुन्छ।
अतः सामाजिक रूपान्तरणको अर्थ केबल धनको पुनर्वितरण मात्र होइन, बरु चेतना, प्रतिष्ठा र अवसरका तमाम गैर-आर्थिक आधारहरूमा रहेको असमानतालाई सन्तुलित बनाउनु हो। वर्ग संघर्षको मार्क्सवादी बाटोले आमूल परिवर्तनको वकालत गरे तापनि लोकतान्त्रिक कल्याणकारी राज्यको जगमा वर्ग समन्वय र नीतिगत सुधार मार्फत शान्तिपूर्ण रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने कुरा आधुनिक विश्वले पुष्टि गरिसकेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा समन्यायिक पहुँच स्थापित गर्दै सामाजिक मर्यादाका कृत्रिम पर्खालहरू भत्काउनु नै समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणको मूल मार्ग हो।
वर्ग विभाजनका बहुआयामिक सिद्धान्त
राजनीतिक अर्थशास्त्रमा वर्ग विभाजनलाई सधै नकारात्मक वा शोषणको औजारका रूपमा मात्र हेरिदैन। उदारवादी र कार्यात्मकतावादी चिन्तकहरूका अनुसार समाजको आर्थिक चक्रलाई चलायमान बनाउन श्रमको विशिष्टीकरण अपरिहार्य तत्व हो। व्यवस्थापक, वैज्ञानिक, उद्यमी र श्रमिकको भूमिका फरक-फरक हुँदा उत्पादन प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बन्न पुग्छ, जसले समग्र राष्ट्रको उत्पादकत्व बढाउँछ।
प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनको सिर्जना गर्न पनि वर्गीय संरचनाले एक किसिमको दबाब र प्रेरणाको काम गरिरहेको हुन्छ। आर्थिक रूपमा माथिल्लो तहमा पुग्ने वा आफ्नो वर्तमान स्थान जोगाइराख्ने आकांक्षाले उद्यमीहरूलाई नयाँ प्रविधि र अनुसन्धानमा लगानी गर्न प्रेरित गर्छ, जसको प्रतिफल आधुनिक प्रविधिको रूपमा समग्र समाजले उपभोग गर्न पाउँछ।
यदि समाजमा पूर्ण र निरपेक्ष आर्थिक समानता भयो भने ठूला, जोखिमपूर्ण र दीर्घकालीन पूर्वाधारका योजनाहरूमा पुँजी संकलन गर्न कठिन हुन्छ। समाजमा निश्चित वर्गको उपस्थिति र उनीहरूले गर्ने बचतले कलकारखाना, जलविद्युत र यातायातका ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने आधार खडा गर्छ, जसले रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरिरहेका हुन्छन्।
तल्लो वर्गबाट कडा परिश्रम, उद्यमशीलता र सीपको विकास गरी माथिल्लो आर्थिक स्तरमा उक्लने सम्भावना अर्थात् आर्थिक गतिशीलताले नागरिकलाई निष्क्रिय बस्न दिदैन। यो आर्थिक प्रेरणाले गर्दा नै व्यक्तिहरू आफ्नो क्षमता पूर्ण रूपमा परिचालन गर्न अग्रसर हुन्छन्, जसले बजारलाई जीवन्त र प्रतिस्पर्धी बनाइराख्न मद्दत पुर्याउँछ।
कुनै पनि अर्थतन्त्र सञ्चालन हुनका लागि शारीरिक श्रमको जति महत्व छ, दूरदर्शी निर्णय र व्यवस्थापकीय नेतृत्वको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ। वित्तीय जोखिम आफ्नो काँधमा लिएर व्यवसायिक रणनीति तय गर्ने वर्गले बजारलाई दिशा र स्थिरता प्रदान गर्ने हुनाले यसलाई आर्थिक विकास र आधुनिक सभ्यताको एक अपरिहार्य चालक शक्तिका रूपमा स्विकारिन्छ।
भूगोल र अवसरको असमानता
भौगोलिक अवस्थितिका कारण नागरिकहरूले पाउने अवसर र सुविधामा हुने अन्तर विकास भूगोलको एक पेचिलो विषय हो। नेपालको इतिहासमा लामो समयसम्म कायम रहेको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण बजेट र शक्ति सिंहदरबार वरिपरि मात्र केन्द्रित रहँदा काठमाडौमा पूर्वाधारको तीव्र विकास भयो भने कर्णाली जस्ता दूरदराजका क्षेत्रहरू सधै सीमान्तकृत बन्न पुगे।
विकट र भिरालो भूगोलका कारण दुर्गम क्षेत्रमा सडक खन्न वा अस्पताल बनाउन लाग्ने पूर्वाधार निर्माणको लागत सुगमको तुलनामा कयौ गुणा बढी हुन्छ। बजारमुखी अर्थतन्त्रमा लगानी सधै त्यहाँ आकर्षित हुन्छ जहाँ जनसंख्या र क्रयशक्ति बढी हुन्छ, जसका कारण छरिएर रहेका साना बस्तीहरूमा ठूला उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्र र राज्य दुवै हिचकिचाउने गर्छन्।
यस्तो भौगोलिक असमानता नेपालको मात्र नभएर संसारका सम्पन्न र विकसित पश्चिमा देशहरूमा समेत स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क वा क्यालिफोर्निया जस्ता विकसित तटीय राज्यहरूको तुलनामा मिसिसिपी जस्ता आन्तरिक ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आज पनि स्तरीय रोजगारी, स्वास्थ्य र प्रविधिको पहुँचमा ठूलो अन्तर पाइन्छ, जसलाई उनीहरू ग्रामीण-सहरी विभाजन भन्दछन्।
क्यानडाको उत्तरी दुर्गम क्षेत्र वा अष्ट्रेलियाको भित्री मरुभूमिमा बस्ने रैथाने नागरिकहरूले पनि देशको मुख्य राजधानी वा सहरमा बस्ने सरह सुविधा र अवसरहरू पाउन सकेका छैनन्। युरोपेली मुलुक इटालीमा समेत उत्तरी भाग अत्यन्तै धनी र औद्योगिक छ भने दक्षिणी भाग भौगोलिक र आर्थिक रूपमा निकै पछाडि परेको देखिन्छ।
यसले के प्रमाणित गर्छ भने भूगोलले अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई सधै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। विकसित देशहरूले सामाजिक सुरक्षा र यातायातको बलियो सञ्जाल मार्फत यो खाडललाई केही हदसम्म कम त गरेका छन्, तर भौगोलिक अवस्थितिका कारण उत्पन्न हुने अवसरको प्राकृतिक असमानतालाई पूर्ण रूपमा शून्यमा झार्न जुनसुकै व्यवस्थालाई पनि कठिन पर्दछ।
नव-वर्गीय खाडल र रूपान्तरण
समाजमा वर्गको निर्माण केवल पैसा वा आम्दानीको आधारमा मात्र नभएर शैक्षिक स्तर, जातीय सोपान, राजनीतिक पहुँच, धार्मिक भूमिका र पेशागत प्रतिष्ठा जस्ता गैर-आर्थिक कारकहरूबाट पनि भइरहेको हुन्छ। उच्च प्राज्ञिक डिग्री भएकाहरूको बौद्धिक वर्ग, परम्परागत जातप्रथाले सिर्जना गरेको सामाजिक वर्ग र नीति निर्माणमा पहुँच भएकाहरूको शासकीय वर्गले समाजमा आफ्नै किसिमको प्रभुत्व जमाएका हुन्छन्।
सांस्कृतिक जीवनशैली, लैंगिक पहिचान, भौगोलिक अवस्थिति, सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधिमाथिको अधिकारले समेत नागरिकहरू बीच नव-वर्गीय खाडल सिर्जना गरिरहेका छन्। प्रविधिको यो युगमा सूचनामा पहिलो पहुँच हुने डिजिटल साक्षर युवाहरूको एउटा विशिष्ट वर्ग तयार भएको छ भने ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदाय यस ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रबाट बाहिरै रहने जोखिम बढेको छ।
यी गैर-आर्थिक खाडलहरूलाई मेट्नका लागि केबल आर्थिक राहत वा भत्ता बाँडेर मात्र पुग्दैन, बरु यसका लागि गम्भीर संरचनात्मक र कानुनी रूपान्तरण आवश्यक हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी (सामुदायिक) र निजी विद्यालयको सिकाइ स्तरमा रहेको आकाश-पातालको अन्तर अन्त्य गरी व्यावहारिक र सीपमूलक शिक्षालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र ल्याउनु यसको पहिलो प्रस्थानविन्दु हो।
जातीय विभेद र छुवाछूत विरुद्धका कानुनहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्दै विद्यालयको पाठ्यक्रममै सामाजिक सचेतनाका विषय समावेश गर्नुका साथै श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति बसाल्नुपर्छ। शारीरिक श्रम गर्ने मजदुर र मानसिक श्रम गर्ने हाकिम दुवैको काम समाजका लागि उत्तिकै मर्यादित हो भन्ने भावना जागृत गराई न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
शक्तिको वास्तविक विकेन्द्रीकरण मार्फत स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, लैंगिक आधारमा घरपरिवार र राज्यको निर्णय प्रक्रियामा महिलालाई अर्थपूर्ण नेतृत्व दिने तथा नातावादको अन्त्य गरी योग्यता प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ। दुर्गम क्षेत्रमा नि:शुल्क इन्टरनेट र प्रविधिको पहुँच पुर्याएर डिजिटल साक्षरता अभियान चलाउँदा मात्र यस्ता अदृश्य खाडलहरू बिस्तारै पुरिदै जान्छन्।
निष्कर्ष तथा भावी सुझावहरू
साम्प्रदायिक र वर्गीय रूपान्तरणको बहसमा कार्ल मार्क्सले अघि सारेको वर्ग संघर्षको अवधारणाले समाजको अन्तर्निहित शोषण र द्वन्द्वलाई उजागर त गर्दछ, तर आधुनिक युगमा हिंसात्मक क्रान्ति मात्रै समानता ल्याउने अन्तिम र दिगो विकल्प हुन सक्दैन। क्रान्तिले व्यवस्था परिवर्तन गर्न सके पनि आम नागरिकको दैनिक अवस्था बदल्न र सामाजिक न्याय स्थापित गर्नका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारहरू नै अनिवार्य हुन्छन्। तसर्थ, धनी वर्गलाई समाप्त पारेर वर्गविहीन समाज बनाउने कल्पना गर्नु भन्दा वर्ग समन्वयको बाटो अपनाई धनी र श्रमिक दुवैको अस्तित्व स्वीकार गरेर राज्यको नीति मार्फत खाडल पुर्नु बढी व्यावहारिक देखिन्छ।
यस सन्दर्भमा राज्यले प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरी धनी वर्गबाट संकलित राजस्वलाई विपन्न वर्गको नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा शतप्रतिशत लगानी गर्नुपर्दछ। उत्पादनका साधनहरू, जस्तै जमिन र प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि सीमित वर्गको मात्र एकाधिकार हुन नदिई वैज्ञानिक भूमि सुधार लागू गरिनुपर्छ र स्थानीय जनतालाई लाभांशको हिस्सेदार बनाउनुपर्छ। श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्यालालाई बजारको महँगी अनुसार सम्मानजनक बनाउने र उद्योगले कमाएको नाफाको निश्चित अंश बोनस वा सेयरका रूपमा वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ।
भौगोलिक र डिजिटल असमानतालाई सम्बोधन गर्न राज्यको बजेट र विकासका ठूला आयोजनाहरू राजधानी वा सीमित सहरमा मात्र केन्द्रित नगरी दूरदराजका गाउँहरूमा पूर्वाधार विस्तारका लागि विनियोजन गरिनुपर्छ। विपन्न र युवा वर्गलाई बिना धितो वा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा वित्तीय कर्जा उपलब्ध गराई साना तथा मझौला उद्योग र सहकारी मोडेललाई प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ। राज्यका हरेक निकाय, सार्वजनिक सेवा र रोजगारीका अवसरहरूमा नातावाद वा राजनीतिक पहुँचको आधारमा नभई विशुद्ध योग्यता र क्षमताका आधारमा छनोट हुने पारदर्शी प्रणाली कडाइका साथ स्थापना गरिनुपर्छ।
अन्त्यमा, कानुनी शासनको सुदृढीकरण र नीतिगत भ्रष्टाचारको पूर्ण नियन्त्रण बिना कुनै पनि सुधारका कार्यक्रमहरू सफल हुन सक्दैनन्। जब राज्यले नागरिकलाई उसको जात, लिङ्ग, भूगोल वा पहुँचका आधारमा नभई उसको मानवीय मूल्य र क्षमताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न थाल्छ, तब मात्र समाजमा शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ। आर्थिक पुनर्वितरण र अवसरको समानता नै वर्गीय खाडल मेट्ने सबैभन्दा दिगो र कम क्षतिको लोकतान्त्रिक उपाय हो, जसले सिंगो राष्ट्रलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्याउँछ।
(लेखक नेपाली सेनाका पूर्व सैनिक अधिकृत र राजनीतिशास्त्रका अध्येता हुन्।)
प्रकाशित मिति: १८ असार २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया