काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको ग्रे लिस्टबाट यथाशीघ्र बाहिर निकाल्न सरकार उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएका छन्।
शनिबार राष्ट्रिय सभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाल २०८१ फागुनदेखि ग्रे लिस्टमा रहेको स्मरण गराउँदै आवश्यक सुधार नगरे ब्ल्याक लिस्टमा पुग्ने जोखिम रहेको बताए।
ब्ल्याक लिस्टमा परे वैदेशिक लगानी, रेमिट्यान्स, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार तथा मुलुकको आर्थिक विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपाल हाइटी र सोमालियाजस्तो अवस्था आउन नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
मन्त्री वाग्लेका अनुसार सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेपछि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले दिएको १५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये तीन बुँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिसकेको छ। बाँकी बुँदा पनि छिट्टै पूरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई तीव्र रूपमा परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग गरी राजनीतिक प्रतिशोध लिने अभ्यास अन्त्य भएको दाबी गर्दै उनले अब अनुसन्धान प्रमाणका आधारमा मात्र अघि बढाइने स्पष्ट पारे।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण दोस्रो तहको अपराध भएकाले भ्रष्टाचार, तस्करी वा अन्य आर्थिक अपराधबाट अवैध सम्पत्ति आर्जन भएको पुष्टि भएपछि मात्र यो कानुन आकर्षित हुने बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले हाल विभिन्न १३ निकायले करिब ५० वटा कानुनका आधारमा आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिँदै एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी भएको नेपालको इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढिरहेको उल्लेख गरे।
एफएटीएफले कानुन निर्माण मात्र नभई प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता, सम्पत्ति जफत र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले अब कार्यान्वयनलाई नै मुख्य प्राथमिकता बनाएको बताए।
प्रकाशित मिति: २० असार २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया