काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रको सुधार एक सय दिनमै देखिने विषय नभएको बताउँदै दीर्घकालीन योजनामार्फत किसानको जीवनस्तर सुधार गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको दाबी गरेकी छन्।
मन्त्री बनेको सय दिन पूरा भएको अवसरमा बिहीबार आयोजित पत्रकार अन्तरक्रियामा उनले कृषि र वन क्षेत्रका समस्या जटिल प्रकृतिका भएकाले त्यसको समाधान क्रमिक रूपमा हुने स्पष्ट पारिन्। मन्त्रालयको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै उनले पत्रकारका जिज्ञासाको जवाफ दिएकी थिइन् भने प्राविधिक विषयमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जानकारी दिएका थिए।
मन्त्री चौधरीले पश्चिम एसियामा उत्पन्न तनावका बीच पनि नेपालले रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सफल भएको बताइन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको समन्वयका कारण भारतसँग सरकार–सरकार (जी–टु–जी) सम्झौतामार्फत मल आयात सम्भव भएको उल्लेख गर्दै साउनको पहिलो सातादेखि किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराइने जानकारी दिइन्।
दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) मार्फत किसानलाई नियमित भुक्तानी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा मात्रै ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम किसानलाई भुक्तानी गरिएको दाबी गरिन्। हाल डिडिसीले दैनिक करिब एक करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिइन्।
चिया निर्यातमा देखिएको समस्या कूटनीतिक पहलबाट समाधान गरिएको उल्लेख गर्दै उनले पाँचदेखि सात महिनाभित्र नेपाली चियाका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्ने योजना अघि बढाइएको बताइन्।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, वन संरक्षण तथा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित चुनौती अझै कायम रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री चौधरीले ती समस्या समाधानका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयबाट सकारात्मक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारी दिइन्।
उनले चुरे संरक्षण, जलस्रोत संरक्षण, पोखरी निर्माण, बाँस करिडोर विस्तार तथा वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालन भइरहेको बताइन्। माटोको उर्वराशक्ति सुधार गर्न प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रयोग विस्तार गर्ने योजना पनि कार्यान्वयनमा रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), विश्वविद्यालय तथा कृषि सूचना केन्द्रसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै कृषि सूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन्। साथै, रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाजस्तै कृषि र सिँचाइलाई एकीकृत गर्ने मोडल अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग छलफल भइसकेको जानकारी दिइन्।
कृषि उत्पादनसँगै प्रशोधन उद्योग विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन कृषि उद्योगको विकास अपरिहार्य रहेको बताइन्। बाँझो जमिनको उपयोग, युवा तथा साना किसानलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम र उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीका विषयमा पनि सरकार सक्रिय रहेको उनको दाबी थियो।
कृषि क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त नभएको टिप्पणीप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री चौधरीले बजेट अभावका कारण कुनै योजना प्रभावित नहुने बताइन्। संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा सिधै बजेट हस्तान्तरण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिएको दाबी गरिन्।
अन्तरक्रियाका क्रममा मन्त्री चौधरीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित अर्थ, उद्योग तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँगको समन्वयलाई सफलताको मुख्य आधारका रूपमा उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि सरकारबीचको सहकार्य अझ प्रभावकारी बनाइने विश्वास व्यक्त गरिन्।
प्रकाशित मिति: २५ असार २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया