काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त रूपमा झुण्डिएका विद्युत्, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेटलगायतका तार व्यवस्थापनलाई अब निश्चित समय सीमाभित्र टुंग्याउने गरी सरकार सक्रिय भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले सम्बन्धित सबै निकायलाई समय सीमाभित्र अव्यवस्थित तार हटाउने कार्य सम्पन्न गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था (आईस्पान) का प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । छलफलले कार्यक्षेत्र विभाजन, समय सीमा र संयुक्त कार्ययोजनासहित अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन अभियानलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन कुनै एक संस्थाले मात्र समाधान गर्न नसक्ने विषय भएकाले सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए । उनले सेवा प्रदायकसँग भएका सम्झौतासमेत आवश्यक परे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको उद्देश्य कसैलाई अप्ठ्यारो पार्नु नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्नु रहेको स्पष्ट पारेका छन्। ‘हामी सबै एउटै समस्या र चुनौतीसँग जुधिरहेका छौँ । त्यसैले एकअर्कालाई दोष दिनेभन्दा समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
उनले जिम्मेवारी स्पष्ट गरी पाइलट परियोजनाका रूपमा निश्चित क्षेत्रबाट काम सुरु गर्न, समय सीमाभित्र नतिजा दिन र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कानुनी सुधारलाई समेत अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता असुलीको विषयलाई पनि कानुनी र व्यवहारिक ढंगले समाधान गरिने बताउँदै सबै निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो । दीर्घकालीन समाधानका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रकाशित मिति: ३१ असार २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया