काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको अतिरिक्त कर हटाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा स्वागतयोग्य भए पनि त्यसको निर्णय प्रक्रिया विधिसम्मत नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले कर हटाउने निर्णयले नागरिकलाई राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। तर जनस्तरबाट तीव्र विरोध भएपछि मात्र सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप उनले लगाए।
उनले राज्यका नीतिगत निर्णय सामाजिक सञ्जालको स्टाटसबाट सार्वजनिक गर्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र संस्थागत प्रक्रियाविपरीत भएको टिप्पणी गरे। यस्ता निर्णय मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक बैठकबाट अनुमोदन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
विगतमा पनि करसम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै संशोधन वा फिर्ता लिने अभ्यास रहेको स्मरण गराउँदै पौडेलले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै ९९ प्रतिशत नागरिकले उपभोग गर्ने विद्युत् महसुलमा थपिएको करसमेत क्याबिनेटमार्फत हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
संस्था र विधिभन्दा व्यक्ति हाबी हुने प्रवृत्तिले विगतमा राजनीतिक व्यवस्था नै संकटमा परेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाललाई राज्य सञ्चालनको माध्यम बनाउन नहुने चेतावनी दिए। कर हटाउने निर्णय आवश्यक भए पनि त्यसका लागि संवैधानिक र संस्थागत प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: ६ श्रावण २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया