काठमाडौं । प्रहरी हिरासतमा रहेका निहारिका राजपुत र बिनु यादवलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको छ।
सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धानका लागि तीन दिनदेखि प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको हिरासतमा रहेका उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले हाजिरी जमानीमा छाडेको हो।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईका अनुसार केही समयअघि दुवै जनालाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको हो। उनीहरूमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट म्याद लिएर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
गत बुधबार सिंहदरबारको मुख्य गेटअगाडिबाट उनीहरू पक्राउ परेका थिए। न्यायको माग गर्दै तथा गृहमन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका उनीहरूलाई प्रहरीले प्रवेश गर्न नदिएपछि गेटअगाडिको सडकमा धर्ना बसेका थिए। उनीहरूको धर्नाका कारण आवागमन प्रभावित भएको र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुगेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको थियो।
निहारिका लामो समयदेखि आफूले भोगेको भनिएको यौन हिंसा तथा त्यससँग सम्बन्धित कानुनी विवादमा न्यायको माग गर्दै आन्दोलनरत छिन्। उनी ‘कुमारी आमा’का रूपमा समेत चर्चामा आएकी थिइन्। उनले आफ्नो छोराको जैविक पिता पहिचानका लागि डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने तथा घटनाको सुरुदेखि नै अनुसन्धानमा कमजोरी गरिएको भन्दै पुनः निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै पटक–पटक आन्दोलन र अनशनसमेत गरेकी थिइन्।
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा २०७९ कात्तिक १८ गते गरिएको डीएनए परीक्षणमा उनको छोराको डीएनए शिवराज श्रेष्ठको नमुनासँग मेल खाएपछि उनीहरूबीच मिलापत्र भएको थियो। त्यसपछि श्रेष्ठले निहारिकासँग विवाह गरेका थिए। तर, पछि आफूलाई श्रीमतीको रूपमा स्वीकार नगरेको र घरपरिवारबाट समेत हिंसा भएको आरोप लगाउँदै निहारिका न्यायको मागसहित पुनः सडकमा आएकी हुन्।
यस्तै, बिनु यादव पनि लामो समयदेखि न्यायको खोजीमा संघर्षरत छिन्। रामेछापका प्रदीप कडायतले आफूलाई श्रीमतीको रूपमा स्वीकार नगरेको तथा घरपरिवारबाट हिंसा भएको आरोप उनको छ। आफू प्रेमीबाट बलात्कृत भएको भन्दै उनले २०७५ वैशाख २९ गते कालिमाटीस्थित प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएपछि उनको कानुनी संघर्ष सुरु भएको थियो।
उजुरीपछि २०७६ मंसिर २५ गते भद्रकाली मन्दिरमा प्रदीप र बिनुको विवाह भएको थियो। विवाहपछि श्रीमान्को घरमा आफूलाई निरन्तर हिंसा गरिएको र जबर्जस्ती गर्भपतन गराइएको बिनुको आरोप छ।
२०७७ असोज ७ गते प्रदीपले बिनुविरुद्ध सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गरेका थिए। २०७९ वैशाख ७ गते रामेछाप जिल्ला अदालतले सम्बन्धविच्छेद हुने फैसला गरेको थियो। आफूलाई जानकारी नै नदिई एकपक्षीय रूपमा फैसला गरिएको दाबी गर्दै बिनु उच्च अदालत पुगेकी थिइन्। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएपछि त्यसविरुद्ध प्रदीप सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उक्त मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
प्रकाशित मिति: ८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया