काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सरकारको उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै संघीय संसद्का सांसदका लागि स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सरकारी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ। अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।
सरकारले संघीय संसद्का सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रकाशित मिति: ११ श्रावण २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया