काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता नजनाउने राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै कार्कीले राजनीतिक दल दर्ता गरेपछि निष्क्रिय भएर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने, ‘निर्वाचनमा सहभागी नहुने दललाई सधैं पालिराख्ने भन्ने हुँदैन।’
कार्कीले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नरहने तथा निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने दलको दर्ता खारेज गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाउने प्रस्ताव गरेका छन्। राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी निश्चित आधार र मापदण्ड तय गर्ने उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
उनले राजनीतिक दललाई चन्दामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्। पछिल्लो निर्वाचनमा दलले प्राप्त गरेको मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान दिने विषयमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने उनको योजना छ।
त्यस्तै, राजनीतिक दलका आन्तरिक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगका मूल्य–मान्यता अनुसरण गर्न दलहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउने संस्थागत व्यवस्था गर्ने कार्कीले बताएका छन्। दलका विधानअनुसारका गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै महाधिवेशनमा आयोगबाट प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण गर्ने व्यवस्थालाई समेत संस्थागत गर्ने उनको प्रस्ताव छ।
राजनीतिक दलका केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्मका समितिमा समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि उनले बताएका छन्। संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक दलको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न सक्ने संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने उनको योजना छ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगबीच निरन्तर संवादका लागि प्रत्येक दलले सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव पनि कार्कीको कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
यसैगरी, उनले ‘नो भोट’ अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने विकल्पसहितको मतदान व्यवस्था लागू गर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत मतदानको अवसर प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रकाशित मिति: १३ श्रावण २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया