काठमाडौं । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले विद्यालय तहका विभिन्न नयाँ तथा परिमार्जित पाठ्यक्रमलाई अन्तिम स्वीकृतिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको परिषद्को ९९औँ बैठकले आधारभूत, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहका विभिन्न विषयका पाठ्यक्रम मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य रेशु अर्याल, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, परिषद्का पदाधिकारी, विषयगत विज्ञ तथा सरोकारवालाको सहभागिता थियो।
परिषद्को निर्णयअनुसार कक्षा ६–८ का लागि मातृभाषा समूहअन्तर्गत अवधी र मगर ढुट विषयका नयाँ पाठ्यक्रम सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै कक्षा ९–१० का लागि जनसङ्ख्या अध्ययन र तन्त्रशास्त्र विषयका पाठ्यक्रम पनि स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइने भएको छ।
यस्तै, कक्षा ११–१२ मा कानुन विषयअन्तर्गत संवैधानिक कानुन, देवानी तथा फौजदारी कानुन, न्याय र कार्यविधि कानुन, कानुनी मस्यौदा तथा विधिशास्त्र र नेपाली कानुनी प्रणाली सम्बन्धी नयाँ पाठ्यक्रमसमेत स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरिएको परिषद्ले जनाएको छ।
परिषद्को सिफारिसपछि शिक्षा मन्त्रालयले अन्तिम स्वीकृति दिएमा ती पाठ्यक्रम विद्यालय तहमा क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएसँगै सम्बन्धित विषयको पठनपाठन अद्यावधिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया