काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइलाई तीव्र बनाउँदै पीडित बचतकर्तालाई समयमै न्याय दिलाउने उद्देश्यले सरकारले मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतमा ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न सर्वोच्च अदालतसँग औपचारिक आग्रह गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई बुझाउँदै सहकारी ठगीका मुद्दाको शीघ्र न्यायिक निरूपणका लागि विशेष इजलास आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा सहकारी कसुरका मुद्दाको संख्या बढी रहेका जिल्ला अदालतमा आवश्यकताअनुसार समर्पित इजलास स्थापना गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन बुझाएकी हुन्।
प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीलाई सामान्य ठगीको घटनाभन्दा फरक प्रकृतिको अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको बचत, सम्पत्ति तथा मुलुकको वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने भएकाले यस्ता मुद्दालाई विशेष प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्नुपर्ने निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको छ।
कार्यदलका अनुसार सहकारी ठगीका मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा पीडित बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसक्ने, न्याय प्राप्तिमा ढिलाइ हुने तथा दोषी उम्किने जोखिम बढ्ने अवस्था देखिएको छ।
त्यसैले पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउन, सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न तथा वित्तीय सुशासन सुदृढ बनाउन ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन अपरिहार्य रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
प्रकाशित मिति: १६ श्रावण २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया