काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकका पहिलो आठ दफामा सहमति जनाएको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै दफा १ देखि ८ सम्मका व्यवस्थालाई आवश्यक संशोधनसहित अनुमोदन गरेको हो।
समितिले दफा ४ मा राष्ट्र बैंकको उद्देश्यलाई थप स्पष्ट बनाउँदै मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने र नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने व्यवस्था समावेश गरेको छ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाबाट ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्ने विषयमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै अब मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता निकायसँग ऋण वा अनुदान लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
बैठकमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले ‘वित्तीय संस्था’ भन्ने शब्दावलीले सम्बन्धित सबै निकायलाई समेट्ने भएकाले प्रदेश बैंकलाई छुट्टै उल्लेख गरिरहन आवश्यक नरहेको धारणा राखे। उनका अनुसार वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गत स्थापित संस्थाहरूको परिभाषाभित्र प्रदेश बैंक पनि स्वतः समावेश हुन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकको मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप सक्षम, विश्वसनीय र समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाइएको हो।
समितिले विधेयकमाथिको बाँकी दफाहरूमा मंगलबार पनि दफावार छलफललाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: १८ श्रावण २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया