सत्ता गठबन्धनका दलहरू स्थानीय निर्वाचनमा प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत तालमेलको प्रयास गर्दै छन् । तालमेल देशको उन्नति, राजनीतिक स्थायित्व र प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्यबाट नभई सीमित नेताको स्वार्थ र पार्टीको साख बचाउने सत्तास्वार्थबाट प्रेरित भई गरिँदै छ । सबैभन्दा दुःखको कुरा यो छ कि देशको पुरानो र प्रजातन्त्रका लागि गौरवशाली भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेस नै यस्तो सिद्धान्तहीन चुनावी तालमेलको छलफलमा व्यस्त छ ।
कांग्रेस–कम्युनिस्टबीच तालमेल नयाँ होइन । वर्षौंदेखि नेपाली प्रजातन्त्र यस्तै सिद्धान्तहीन तालमेल, मोलमोलाइ र सेटिङको सिकार बन्दै आएका कारण प्रजातन्त्र निम्छरो बन्दै गएको छ । प्रजातन्त्र त प्रतिस्पर्धा हो । प्रतिस्पर्धाले नै प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने हो । राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धाबाट भाग्छन्, डराउँछन् र निरन्तर सिद्धान्तहीन चुनावी तालमेल गर्छन् भने त्यहाँ प्रजातन्त्रको भविष्य छैन भन्दा हुन्छ । मोलतोल, तालमेल र सेटिङको राजनीतिले देशमा एक प्रकारले ‘सिन्डिकेट डेमोक्रेसी’ चलिरहेको छ । प्रजातन्त्र बलियो हुन प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू बलियो हुनुपर्छ, तर हामीकहाँ प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू निकम्मा पारिँदै छन् । प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा सम्मानित र सर्वोच्च संस्था व्यवस्थापिकालाई नै निकम्मा बनाइएको छ । महत्वपूर्ण अर्को संस्था अदालतलाई सेटिङको थलो बनाएर थिलथिलो पारिएको छ । कार्यपालिका सेटिङ, भ्रष्टाचार र कुशासनको दुश्चक्रमा फसेको छ । राजनीतिक दलसहित अन्य प्रजातान्त्रिक संस्था पनि निकम्मा छन् । दलहरू आफ्नो अकर्मण्यता, अयोग्यता र भ्रष्ट प्रवृत्ति छोप्न ‘सिन्डिकेट डेमोक्रेसी’ चलाइरहेका छन् । यसको निरन्तरताका लागि आसन्न स्थानीय तहसहित प्रदेश र संघको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू आपसी चुनावी तालमेलको प्रयासमा छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल चुनावी तालमेलका लागि निरन्तर छलफलमा छन् । कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग तालमेलबारे कांग्रेसमा तीव्र विवाद छ । स्वार्थबाट प्रेरित भएर केही नेता चुनावी तालमेलको पक्षमा उभिए पनि पार्टीको ठूलो हिस्सा विपक्षमा छ ।
सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धन (एमसिसीलाई लिएर जनमोर्चा बाहिरिएपछि चार दल) केवल सत्ता सञ्चालनको प्रयोजनार्थ गठन भएको थियो । गठबन्धन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सर्वसत्तावादविरुद्ध गठन भएको हो । न्यूनतम साझा दृष्टिकोण र कार्यक्रमसँगै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रमुख दायित्वसाथ सरकार गठन भएको हो, गठबन्धन गरी चुनाव लड्न होइन । तर, स्थानीय निर्वाचन निकट
आएसँगै गठबन्धनका साझेदारहरू तीनै तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्नुपर्छ भनेर जोडबल गर्दै छन् ।
दिनदिनै कमजोर बनिरहेको माओवादी केन्द्र एक्लै निर्वाचन लड्दा के हाल हुनेछ भन्ने सामान्य नागरिकलाई त थाहा छ भने प्रचण्डलाई थाहा नहुने कुरै भएन । चुनावमा नराम्रोसँग पराजय निश्चित भएपछि नै माओवादीले गएको प्रदेश एवं संघीय निर्वाचनमा कांग्रेसलाई धोका दिँदै माओवादी विचारधारा र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै पहिले एमालेसँग चुनावी तालमेल र पछि एकीकरणको नाम दिएर पार्टीलाई एमालेमा विलय गराएको थियो । एमालेसँग गठबन्धन नगरेको भए माओवादीले संघीय संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ दोहोरो अंकमा सिट जित्न नसक्ने निश्चित थियो । माओवादीको अहिलेको अवस्था त्योभन्दा खराब छ । त्यसैले, प्रचण्डलाई आफ्नो साख जोगाउन तीनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँग मिल्नुपर्ने बाध्यता छ । ओलीको पेलाइ खेप्न नसकेर एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादी गठन गरेका कमरेडहरूको हालत पनि माओवादीको भन्दा भिन्न छैन । यी दुवै पार्टीले हरसम्भव कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्दै वैतरणी पार गरी आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व बचाउन चाहन्छन् । माओवादी र समाजवादीलाई जस्तो कांग्रेसलाई कसैसँग चुनावी तालमेल गर्नैपर्ने बाध्यता छैन । राजनीतिक गुन लगाएका कारण प्रधानमन्त्री देउवालाई भने दबाब र बाध्यता हुन सक्छ, तर कांग्रेसलाई छैन ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसभित्र भने यो गठबन्धन निर्वाचनसम्मका लागि हो, निर्वाचनमा तालमेल गर्नका लागि होइन भन्नेमा स्पष्ट धारणा छ । कांग्रेसले माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहित कुनै पनि पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्न हुँदैन, चुनाव एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने मत कांग्रेसभित्र बलियो बन्दै गएको छ ।
कांग्रेसमा यसै पनि बिपी विचार र चिन्तनविपरीत कांग्रेस कम्युनिस्ट कित्तासँग जोडिएको मन नपराउनेहरूको पंक्ति ठुलै छ । कम्युनिस्टलाई कांग्रेसले नै विभिन्न चरणमा राजनीतिक सहकार्य गरेर मान्यता (रिकग्नाइज्ड) दिएकै कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा हैसियत राख्न सक्ने शक्तिशाली बनेर आएका हुन् । ०४६ सालअघि कांग्रेसलाई रोक्ने रणनीतिको तहमा दरबार र पञ्चायतले कम्युनिस्टलाई खेल्न दिएर संगठित बनाएको भए पनि ०४६ सालदेखि नेपालमा कम्युनिस्ट बलियो बन्दै जानुको प्रमुख कारण कांग्रेस स्वयं नै हो ।
प्रकाशित मिति: १ बैशाख २०७९, बिहिबार
प्रतिक्रिया