धरान । धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै विराटनगरस्थित उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
बोर्डका अध्यक्षका रूपमा रहेका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ्ग र बोर्ड सचिव राजु पोखरेल विरुद्ध बोर्ड सदस्यहरूले नै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।
बोर्डमा मेयर साम्पाङ्गसहित ३ जना पदेन सदस्य र ३ जना मनोनित सदस्य रहेका छन्।
बोर्ड सदस्य तथा उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरीका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले बोर्ड सदस्य साम्पाङ्गले एकतर्फी रूपमा कार्य गरिरहेको बताए।
श्रेष्ठले विगत एक वर्षदेखि मेयर साम्पाङ्गले बोर्ड बैठक नराखी विभिन्न कार्य गरेको, आर्थिक पारदर्शिता कायम नगरेको हुँदा बोर्डका अन्य सदस्यलाई समेत समस्या पर्ने देखिएकाे बताए।
उनले भने, ‘पदेन सदस्यका रूपमा रहेका मेयरले आफैं स्वघोषित अध्यक्षका रूपमा काम गरिरहेका छन्। यससँगै उनले गएको एक वर्षमा बोर्ड बैठक आह्वान गर्न सकेका छैनन्। हामी बोर्ड विधि विधानबाट चलेको हेर्न चाहन्छौँ। बोर्ड बैठक नराखी एकल रूपमा कार्य गर्दैगर्दा भोलि आर्थिक पाटोमा बेरुजुदेखि विभिन्न समस्या देखिन सक्छ। त्यसबारे पटकपटक जानकारीसहित पत्र पठाउँदासमेत मेयरले वेवास्ता गरिरहेका छन्।’
‘खानेपानी समस्या समाधानका लागि हामी पनि उत्तिकै सजग र प्रयासरत छौँ। तर उहाँ आफैं बोर्डलाई वेवास्ता गर्दै अघि बढ्नुहुन्छ। त्यो अन्य सदस्यहरूलाई समेत मान्य छैन। सबै विषयमा जानकारी गराउँदासमेत मेयरले वेवास्ता गरेपछि अदालत गुहारेका हौँ’, श्रेष्ठले थपे।
बोर्डका सदस्यहरूले बोर्डलाई व्यवस्थित बनाउन मेयर साम्पाङ्ग र सचिव पोखरेलविरुद्ध गत जेष्ठ २६ गते उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर भएको हो। अदालतले जेठ ३२ गते (बिहीबार) दुवै पक्षलाई छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
बोर्डलाई धरान खानेपानी व्यवस्था ऐन, २०६३ ले परिचालन गर्छ। जसअनुसार वर्षमा कम्तीमा ६ वटा बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
बोर्डमा कार्यसमिति अध्यक्ष, र नगरपालिका अध्यक्षसहित ६ जनाको कार्यसमिति रहने प्रावधान रहेको बोर्ड सदस्य श्रेष्ठले जानकारी दिए।
अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन मेयर तारा सुब्बालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसपछि नयाँ मेयरले स्वघोषित रूपमा अध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गरिरहेको बोर्डका अन्य सदस्यहरूको गुनासो छ।
बोर्डका एक सदस्यका अनुसार खानेपानीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि दीर्घकालीन योजनासहित काम गर्नुपर्नेमा बोर्डकै बैठक बस्न नसक्नु र निकास दिन नसक्ने अवस्थामा बोर्ड पुगेको छ।
प्रकाशित मिति: ३१ जेष्ठ २०८०, बुधबार
प्रतिक्रिया